असफल प्रयोगको पुनरावृत्ति असम्भव

जननिर्वाचित संविधान सभाको दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यको समर्थनबाट देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागु भएको हो । यसका निम्ति हजारौँ नेपालीले आफ्नो ज्यानको आहुति दिएका छन् । हजारौँ नेपालीको त्याग, समर्पण एवं निरन्तरको प्रयासबाट देशमा आएको विश्वकै सर्वोत्तम शासन प्रणालीको विपरीत दिशामा लाग्ने सपना देख्नु अथवा कल्पनासमेत गर्नु प्रतिगमन हो । अहिलेसम्म विश्वमा प्रयोगमा आएका शासन व्यवस्थामध्ये सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै सबैभन्दा राम्रो, जनउपयोगी र सफल मानिएको छ । देशमा दुई सातादेखि संवैधानिक राजतन्त्रसहित विभिन्नथरीका विषय चर्चामा आएका छन् तर नेपाली जनता आफ्नो हातमा आएको अधिकारलाई गुम्न दिने गल्ती कदापि गर्ने छैनन् ।

२०६५ साल जेठ १५ गते पहिलो संविधान सभाको प्रथम बैठकले नै नेपाललाई विधिवत् रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । त्यसै दिन नेपालमा २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको बिदाइ भयो र देशमा गणतन्त्रको स्थापना गरियो । विगत १६ वर्षमा जनताका तर्फबाट डा. रामवरण यादव, श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी र वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रप्रमुखको गरिमामय पदमा आसीन हुनुभएको छ । यस्तोमा घडीको सियोलाई उल्टो दिशामा फर्काउने प्रयास अथवा चाहनालाई धृष्टता नै भन्न सकिन्छ ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरू तथा राजपरिवारबिचको द्वन्द्वको इतिहास करिब साढे छ दशक पुरानो हो । विसं २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई अपदस्थ गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएदेखि नै राजसंस्था र दलहरूबिच अधिकारको लडाइँ चल्दै आएको हो । महेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालासहित उहाँको मन्त्रीमण्डलका अधिकांश सदस्य सांसदलाई हिरासतमा लिइएको थियो । देशका लोकतन्त्रवादीहरू या त हिरासतमा राखिए अथवा निर्वासनमा भारत जान बाध्य पारिए । पञ्चायतको तीन दशकमा राजाबाट मन परेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री बनाउने काम भइरह्यो । हुकुम प्रमाङ्गीको आधारमा आफ्नो बफादार मान्छेहरूलाई बिना शैक्षिक योग्यता पनि महत्वपूर्ण पदमा जथाभाबी नियुक्ति दिन थालियो । राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो र राजा तथा व्यवस्थाको विरोध गर्नेलाई कठोर जेल यातनादेखि फाँसीको सजायसम्म दिइयो ।

विसं २०४६ को अन्त्यतिर देशका राजनीतिक दलहरूले देशमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको समाप्ति र बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि गरेका निर्णायक आन्दोलनको सफलतापश्चात् देशमा नयाँ राजनीतिक युगको थालनी भयो । राजनीतिक दलहरूले पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षमा राजसंस्थाको निर्देशनमा लोकतन्त्रवादीहरू माथि भएको दमन र उत्पीडनको समेत वास्ता नगरी नेपालको संविधान २०४७ मा राजा वीरेन्द्र शाहलाई राष्ट्रप्रमुखको गरिमामय पदमा राखे । संवैधानिक राजाको हैसियतमा उहाँको भूमिका पनि प्रशंसनीय नै थियो । ‘राजाले गल्ती गर्न सक्दैन’ भन्ने पश्चिमा अवधारणालाई उहाँले नेपालमा पनि प्रमाणित गरेर देखाउनुभएको थियो ।

२०५८ जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएसँगै नेपाली जनतामा राजसंस्थाप्रति अनास्था उत्पन्न हुन थालेको थियो । विसं २०५९ को असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्न तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसामु सिफारिस गर्दा राजाले आफ्नो संवैधानिक मर्यादा र अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर गएर आफूलाई कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको भूमिकामा रूपान्तरित गरे । आफ्नो इच्छा अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्न थाल्नुभयो । विसं २०६१ को माघमा त राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखको दोहोरो भूमिका पनि उहाँले नै निर्वाह गर्न थाल्नुभयो । दुई जना वयोवृद्ध पञ्चायती नेता डा. तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टको टेकोमा सरकार चलाउने उहाँको कदमलाई न त देशभित्रबाट न त मित्रराष्ट्रबाट नै समर्थन प्राप्त भयो । देशका लोकतन्त्रवादी दलहरू राजाको यस कदमविरुद्ध निर्णायक सङ्घर्ष गर्न बाध्य भए ।

विसं २०६२ मङ्सिरमा आन्दोलनकारी सात दल र सशस्त्र सङ्घर्षमा लागेका माओवादीबिच सहमति भए पश्चात देशमा निर्णायक आन्दोलनको शङ्खनाद भयो र राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता छोड्नु प¥यो । राजा ज्ञानेन्द्रमा देखिएको सत्ताप्रतिको उच्च आशक्ति र महत्वाकाङ्क्षाका कारण देशका राजनीतिक दलहरू राजतन्त्रको अवशेषलाई नै समाप्त गर्ने निष्कर्षमा पुगे । प्रत्येक वर्ष प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा ज्ञानेन्द्रको सन्देश आउने गर्छ । यस वर्षको सन्देशमा आफू फेरि पनि सव्रिmय राजनीतिमा आउन चाहेको भन्दै जनताबाट सहयोग र समर्थनका लागि आह्वान गर्नुहुन्छ तर नेपाली जनताको यसमा कुनै चासो छैन । देशमा लोकतान्त्रिक शासन भएका कारण सबैलाई आफ्नो राजनीतिक अभ्यास गर्ने छुट छ । सङ्घीयता, लोकतन्त्र एवं गणतन्त्रलाई वर्तमान संविधानको अपरिवर्तनीय अङ्ग मानिएको छ । लोकतान्त्रिक शासनमा साढे तीन दशक बिताएका नेपाली जनता, अब आफूलाई पञ्चायतकालीन प्रजाको अवस्थामा फर्काउन तयार हुने छैनन् । राजा, सम्राट, सुल्तान र शाहका दिन अब गए । केही इस्लामिक राष्ट्रमा यदि यस्ता शासक छन् भने पनि त्यहाँका जनतालाई आफ्नो शासकप्रति अविश्वास छैन । सत्ताको भोक र महìवाकाङ्क्षाको अन्त्य हुँदैन । कसैको पनि चरित्र र स्वाभाविक प्रवृतिमा परिवर्तन आउँदैन । 

दरबारले जनताका आधारभूत अधिकार खोस्ने, निरङ्कुशता लाद्ने जबकि राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन र सङ्घर्ष गरिरहने अवस्था अब देशमा आउने छैन । ‘कन्स्टिच्युसनल,’ ‘कल्चरल’ वा ‘बेवीकिङ्ग’ लगायतका कुनै पनि प्रारूप देशका राजनीतिक दलहरूलाई मन परेको छैन, पर्ने पनि छैन । ज्ञानेन्द्र राजधानी काठमाडौँ बाहिर देश भ्रमणमा जाँदा, मित्रराष्ट्र भारतको धार्मिक भ्रमणमा जाँदा नेपालमा राजतन्त्र त फर्किने होइन ? भन्ने चर्चा सुनियोजित रूपमा चलाइन्छ तर यसको कुनै अर्थ हुँदैन । नेपालमा लोकतन्त्र छ । नेपाली जनतालाई मन परेको राजनीतिक दल र नेतामाथि विश्वास गर्ने अधिकार देशको संविधानले नै दिएको छ, तसर्थ ज्ञानेन्द्रको पक्षमा पनि जनता देखिनु आश्चर्यको विषय होइन । सडकमा देखिने भिड लोकतन्त्रको विरुद्धमा जाने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । राजतन्त्र समर्थक राजनीतिक दलहरूले चुनावमा प्राप्त गरेका मत नै तिनको लोकप्रियताको मापदण्ड हो । केवल सात÷आठ प्रतिशतको समर्थनबाट ठुलो राजनीतिक उथलपुथल सम्भव छैन । श्रीलङ्कामा बसोबास गर्दै आएका डा. तुलसी गिरीलाई २० वर्षअघि बोलाएर कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको भूमिका खेल्ने राजाको चाहना असफल भएको सर्वविदितै छ । न्युजिल्यान्डमा बसोबास गर्दै आएका ८६ वर्षीय वयोवृद्ध नवराज सुवेदीलाई बोलाएर पञ्चहरूको काँध चढी सक्रिय भूमिकामा आउने ज्ञानेन्द्रको चाहना पूरा हुने कुनै सम्भावना छैन ।

लोकतान्त्रिक शासनको साढे तीन दशकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् । पहाडी जिल्ला सदरमुकाममा पनि मोटर पुग्ने बाटो छ । अहिले देशमा तीन तीन वटा पूर्वपश्चिम राजमार्गहरू सञ्चालनमा छन् । शैक्षिक स्तरमा सुधार आएको छ । डाक्टर, इन्जिनियर धेरै सङ्ख्यामा तयार भएका छन् । स्वास्थ्य उपचार सहज र सरल भएको छ । वैदेशिक रोजगारका कारण लाखौँ नेपालीको आर्थिक स्तरमा सुधार आएको छ । मिठो खाना, राम्रो लुगा, स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार सहज भएको छ ।

नेपालमा राजतन्त्र इतिहासको कसोटीमा असपल र विवादित प्रमाणित भइसकेको छ । आधारभूत अधिकार हरण र कुशासनको युगमा फर्किन नेपाली जनता कदापि तयार हुने छैनन् । राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्नेहरूसित न त कुनै प्रस्ट भिजन छ न त आर्थिक र सामाजिक नीतिको प्रस्ट खाका नै । केवल राजालाई पनि ठाउँ दिनुप¥यो भन्नेहरू मात्रै छन् । लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाट मात्रै यो सम्भव छ, सडकबाट होइन ।