दक्षिण एसिया महादेशभित्र ‘सार्क’ का सात देशमध्ये भूभागमा हिसाबमा नेपालभन्दा ठुला देश भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेशले बहुदलीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास थालेको लामो समय व्यतीत भए पनि भारतमा जति लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अरू देशमा फस्टाएको पाइँदैन । ब्रिटिस सरकारको प्रत्यक्ष शासनबाट मुक्त भएपछि भारतमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास थालिएको हो । त्यहाँभित्र जे जस्ता बेथिति, विकृति र गरिबीले बास गरे पनि त्यहाँको लोकतन्त्र कहिल्यै धर्मराएन, कहिल्यै विचलितको मार्गतर्फ अग्रसर भएको देखिएन । बङ्गलादेशको शासन व्यवस्थामा उतारचढावको घटना बेलाबेलामा सुनिन्छ । उता पाकिस्तानको इतिहास अलग छ । पाकिस्तानले आजभन्दा झन्डै ७६ वर्षअघि स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको हो । स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि त्यहाँ राजनीतिक दल जननिर्वाचित भई शासन सत्तामा आउने, भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्ने अनि त्यस्तो शासकलाई अपदस्त गरी सैनिक शासकले शासन गर्ने, सैनिक शासकले फेरि जननिर्वाचित शासकलाई शासन सुम्पने यस्तो अभ्यास लामो समयसम्म चल्यो । खास गरी सन् १९४७ ताका मोहम्मद अलि जिन्हा गभर्नर जनरल भएदेखि नै त्यहाँ राष्ट्रपति कमजोर शासकको रूपमा स्थापित भयो । राष्ट्रपतिलाई मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षता गर्नेबाहेक अरू अधिकार पनि थिएन । त्यसैले राजनेताहरू आफूलाई सङ्कट पर्नासाथ सैनिकलाई गुहार्थे । सन् १९८८ र १९९३ मा बेनजिर भुट्टो अनि १९९० र १९९७ मा नवाज सरिफ फौजकै मद्दत लिएर सत्तासिन भएका थिए । यसरी सत्तासीन भएपछि उनीहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्दथे ।
पाकिस्तानमा नबाज सरिफ दोस्रो पटक सत्तासीन भएताका अर्थात् सन् १९९९ अक्टोबर ३० तारिखमा न्युयोर्क टाइम्समा पाकिस्तानका सम्बन्धमा एउटा टिप्पणी छापिएको थियो । त्यो टिप्पणीको शीर्षक थियो : ‘पाकिस्तानमा किन गरिबहरूका निम्ति प्रजातन्त्रको अर्थ छैन ?’ यसमा उल्लेख गरिएको घटना थियो, पाकिस्तानको राजधानी नजिकैको सइदपुर नाउँको एउटा गाउँमा सरकारी बुल्डोजरद्वारा ५०० भन्दा बढी घर ध्वस्त पारिए । कारण थियो–नबाज सरिफको चम्किलो मर्सडिज बेन्जकार दिनहुँ त्यही बाटो भएर आउजाउ गथ्र्यो, त्यो गरिब बस्तीले सरिफको बेन्जकारलाई चुनौती दिन्थ्यो । त्यसैले त्यो गरिब बस्तीलाई नै उजाड पारियो । ती गरिबहरूको भनाइ थियो–उनीहरूसित सरकारी अधिकृतलाई घुस दिने पैसा भएको भए त्यो बस्ती उजाड पारिने थिएन । अर्को कुरा सरकारको त्यो रवैयाको विरोध गर्न केही युवा निस्किएका थिए तर प्रशासनले उनीहरूलाई जेलमा कोचिदियो । अर्को रोचक कुरा के थियो भने, सइदपुरबाट १५ मिनेट मात्र पर अर्को गाउँ थियो– बानिगला । त्यहाँ सरकारी बुल्डोजर जाँदै गएन किनकि, त्यहाँ धनीहरूको बसोबास थियो । त्यस कारण पाकिस्तानमा तत्कालीन समयमा के भनिन्थ्यो भने त्यहाँको प्रजातन्त्रमा गरिबहरूको कुरा सुनिँदैन । सइदपुरमा त्यो घटना सन् १९९९ अक्टोबरको बिहान भएको थियो भने त्यसै दिन दिउँसो संयोगवश भनौँ, नबाज सरिफको सत्ता उल्टियो । अनि सइदपुरका गरिबहरूको भनाइ थियो, “नबाजले हामीलाई घरबारविहीन बनायो, अल्लाहले उसलाई नै
बरबाद पारिदिए ।”
त्यसपछि त्यहाँ सैनिक शासन शासन सुरु भयो । सैनिक शासन सुरु भएको केही समयमा नै त्यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खतरामा प¥यो । त्यहाँका चर्चित कवि तथा प्राध्यापक अफताव आलम भारतमा निर्वासित जीवन जिउन विवश पारिए । उता नबाज सरिफको सत्ता उल्टिएको दिन ढोल पिटेर नाँचगान गर्दै मिठाइ बाँड्ने गरिबहरू पनि कवि आलमले निर्वासित जीवन जिउन थालेको समयमा सत्तासँग निराश हुँदै गएका थिए । त्यसपछि यो २६ वर्षको समयमा पाकिस्तान भएर बग्ने सिन्धु नदीमा थुप्रै पानी बग्यो । पाकिस्तानको प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जुल्फिकर अलि भुट्टो, बेनजिर भुट्टो, नवाज सरिफका समयमा जस्तो समय दोहोरिएको अहिले सुनिएको छैन ।
पाकिस्तानको इतिहासको बारेमा मैले निकै लामो व्याख्या किन गरेको हो भने हामीले पनि नेपालमा सन् १९९० कै दशकबाट प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास थालेका हौँ । त्यति बेला एकदलीय शासन व्यवस्थाबाट मुलुकको मुक्ति सम्भव छैन भनेर नै बहुदलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यास थालिएको हो । प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सुरुको समयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायतका दुई राजनीतिक शक्ति र अन्य राजनीतिक शक्तिहरू पनि अस्तित्वमा थिए तर सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी कांग्रेस र एमालेकै काँधमा थियो । कांग्रेसमा आन्तरिक विवाद उत्पन्न भयो । संसद्मै कांग्रेसका चौहत्तरे र छत्तिसे समूह बने । कांग्रेसभित्रको यो तिक्तताले २०५२ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा एमालेले अल्पमतको भए पनि ‘वाम’ सरकार बनायो ।
एमालेको सरकारले त्यो समयमा केही सकारात्मक कामको सुरुवात पनि गरेको हो । अल्पमतको सरकार हुनाले नौ महिना टिकेपछि उक्त सरकार विघटन भयो । त्यसपछि त्यो पार्टीमा पनि आन्तरिक कलह सुरु भयो र पहिला कांग्रेस दुई भागमा बाँडियो अनि पछिल्लो समय एमालेमा पनि त्यही स्थिति देखियो तर पछि कांग्रेस र एमाले जस्ता राजनीतिक दलले फुटेर भन्दा जुटेरै अगाडि बढ्दा फाइदा हुने पाठ सिके । यसै समयको वरिपरि नेकपा (माओवादी) जन्मियो । माओवादीले सुरुमा सरकारलाई जनपक्षीय काम गर्न सुझाव दियो र त्यो सुझाव सरकारले नमान्दा अथवा माओवादी शक्तिलाई कम आँक्दा उक्त शक्तिले सशस्त्र द्वन्द्वको बाटो लियो ।
प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापित भएको तर त्यो प्रजातन्त्रले मुलुकभित्रका उत्पीडित जाति, वर्ग, लिङ्ग आदिको पक्षपोषण नगरेको हुनाले माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व घनाजङ्गलमा डढेलो लागे झैँ गरी मुलुकमा फैलियो । एक दशकसम्म फैलिएको द्वन्द्वमा धेरै हताहती र थुप्रै धनको क्षति भयो । यसैबिचमा लामो इतिहास रहेको नेपालको विद्यमान राजतन्त्रको दरबारभित्रै वंश विनाश भयो । नयाँ राजा गद्दीनसिन बने । नयाँ राजा प्रत्यक्ष राजनीतिमा उत्रिनुभयो । उहाँले दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइ पुरानै शैलीमा अर्थात् एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अभ्यास सुरु गर्न खोज्नुभयो । त्यसै समयमा सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको शक्ति र मुलुकको राजपाठमा संलग्न रहेको राजनीतिक शक्तिबिच द्वन्द्ववादी शक्ति प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आउने र तत्कालीन प्रजातान्त्रिक राजनीतिक शक्ति गणतन्त्रमा जाने गरी एक सम्झौता भयो र २०६२/६३ को जनआन्दोलन सुरु भई त्यसले सफलता प्राप्त गरी लोकतन्त्रको जग राख्यो । यसैको पेरिफेरिमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ घोषणा ग¥यो । २३८ वर्ष लामो शाह वंश राजपरम्पराको अन्त्यको घोषणा भएको उक्त दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मान्न थालियो ।
त्यसपछि फेरि संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भयो । दोस्रो पटकको संविधान सभाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी ग¥यो र नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु गरियो तर व्यवस्था ‘लोकतान्त्रिक’ भनिए पनि हाम्रा नेताहरूमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको विकास र आचरण नहुनाले अभ्यास थालिएको एक दशक समय व्यतीत हुन थाल्दा पनि जुन गतिमा लोकतन्त्रको जरा फैलिनुपथ्र्यो, त्यो फैलिन सकेको छैन । कथनीमा जुन बोली निस्कन्छ, त्यो करणीमा देखिएको छैन । हाम्रो आचरण, व्यवहार, पद्धति संविधानमा लेखिए जस्तो बन्न अझै सकेको छैन, त्यसका लागि अभ्यासको कमी देखिएको छ । हुनुपर्ने जति शैक्षिक विकास हुन सकेन । रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । मुलुकभित्र कलकारखाना स्थापित हुन सकेनन् । कृषिप्रधान देशमा आधाजति कृषि वस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । वन, कृषि र प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग सही किसिमले सञ्चालन हुन नसक्ता हाम्रो अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी पनि हुन सकेन । यी सबै वस्तुमा मुलुक परजीवी बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । मुलुकको दक्ष जनशक्ति मुलुकभित्र भविष्य नै नदेख्ने अवस्थामा पुग्यो । उता राजनेताको जीवनशैली ऐयासी बन्यो ।
लोकतन्त्रमा आमूल परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै सशस्त्र द्वन्द्वमा गएको शक्ति पटक पटक सत्तासीन हुँदा नेपाल समुन्नतिको मार्गमा नलम्किएकोमा युवामा झनै निराशा छायो । त्यसैले अहिले नेपालमा फेरि ‘राजा शासन’ को कुरा उठेको हो तर जसरी एकतन्त्रीय तानाशाही शासनको विकल्प प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र हुन्छ, त्योभन्दा कता हो कता जटिल विषय हो लोकतन्त्र या गणतन्त्रबाट पुनः राजतन्त्रको कल्पना । त्यो वर्तमान परिवेशमा त्यति सम्भव कुरा हुँदै होइन । यो निराशा र छटपटीबाट निस्किएको क्रन्दन मात्र हो । मुलुकको समृद्धिका लागि अब राजतन्त्र वैकल्पिक शक्ति कहिल्यै बन्न सक्दैन । अब हामीले पाकिस्तान र बङ्गलादेशका इतिहास हेरेर र भारतबाट लोकतान्त्रिक अभ्यास सिकेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । बरु अब के गर्नु पर्छ भने मुलुकका लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अँगाल्ने दलबिचमा एकता र साझा सङ्कल्प जागृत हुनु पर्छ । त्यो सङ्कल्प मुलुकको समृद्धिमा अग्रसर हुनु पर्छ । अबको सङ्कल्प महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मुनामदनमा भने जस्तै ‘कि गरिछाड्यो, कि मरिछाड्यो मर्दको इराधा’ जस्तै हुनु पर्छ । हामीले मरिछाड्ने होइन ।
प्रकृतिले धेरै कुरा दिएको मुलुकमा नेतृत्वको इच्छाशक्ति हुनु पर्छ यहाँबाट भ्रष्टाचारको निर्मूल, बेथितिको अन्त्य, शान्ति सुव्यवस्था, शिक्षाको विकास र आर्थिक उन्नतिका बाटाहरू सबल बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनु पर्छ अनि त्यो ‘गरिछाड्यो’ मा परिणत हुन्छ । लोकतान्त्रिक नेतृत्व र जनताको सम्बन्ध नङ र मासु जस्तै हुनु पर्छ । जनताको आशा नेतामाथि र नेताको भरोसा जनतामाथि हुनु पर्छ । त्यसरी अगाडि बढ्न सकियो भने लोकतन्त्रको विकल्प पनि लोकतन्त्र नै हुन पुग्छ । संविधान सभाको दुई तिहाइले विसर्जन या बिदाइ गरिसकेको शक्तिले कहिल्यै टाउको उठाउन सक्दैन ।
