काठमाडौँ, चैत ७ गते । आउने वैशाख जेठ महिनामा सगरमाथा, ल्होत्से र आमादव्लम हिमाल आरोहणका लागि बाटो बनाउने र डोरी टाँग्ने जिम्मा एटके एक्पीडिसन कम्पनीले पाएको छ । पर्वतारोहण सञ्चालक सङ्घ नेपालले कम बाेलकवाेलमा बाटाे बनाउने जिम्मा दिएकाे हाे ।
पर्वतारोहण सञ्चालक सङ्घ नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले प्रत्येक विदेशी आरोहीबाट दुई सय अमेरिकी डलरको दरले रकम उठाउने गर्छ । यो रकम मध्येबाट केही रकम मात्र बाटो बनाउन प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ । यी हिमालको दोस्रो क्याम्पबाट चुचुरोसम्म बाटो बनाउन तथा ‘रोप फिक्सिङ’ (डोरी टाँग्न) यस वर्ष याे कम्पनी ठेक्कामा जिम्मा दिएको हो ।
कम्पनीले आठ सदस्यीय आरोही टोलीले यो ‘सिजन’ को आरोहणका लागि सगरमाथा, ल्होत्से र आमादब्लम हिमालमा बाटो बनाउने जिम्मा एटके कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक लाक्पा शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । शेर्पाले सगरमाथाको चुचुरोसम्म टाँग्ने डोरी, ‘क्लाइम्बिङ इक्युमेन्ट’, ‘टेक्निकल डिभाइस’ बाटो बनाउने टोलीलाई हस्तान्तर गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
पर्यटन विभागसँगको सम्झौताअनुरूप पर्वतारोहण सञ्चालक सङ्घले हरेक वर्ष ‘रोप फिक्सिङ’को काम ‘टेन्डर’मार्फत कम्पनी छनौट गरेर दक्ष शेर्पालाई सगरमाथाको बाटो खुलाउन खटाउने गरेको छ । यस्तो टोलीले सगरमाथाको दोस्रो शिविरदेखि चुचुरोसम्म बाटो बनाउने तथा डोरी टाँग्नेछ । सन् २०२५ का लागि एट्के एक्सिपीडिसन कम्पनीले जिम्मेवारी पाएको छ । तर विभागले निजी संस्थालाई प्रत्येक आरोहीबाट दुई सय डलर सङ्कलन गर्न अनुमति दिनु र सङ्कलित रकमको हिसाबकिताब नगर्नु लज्जास्पद भएको आरोहीहरूको आरोप छ । करोड बढी रकम सङ्कलन गरेर लाखमा खर्च गरे पनि विभागले भने नियमनको साटो उल्टै सहयोग गरेको आरोप छ । आरोही तेन्जी शेर्पाले भने विभागका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा खुलेआम आरोहीहरूलाई रकम सङ्कलन गर्न सहयोग गर्दे आएको आरोप छ । उहाँ, तत्काल यसको अडिट र पारदर्शिता हुनु पर्ने माग गर्नुभयो ।
यता सगरमाथाको आधार शिविरदेखि दोस्रो शिविरसम्म सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपिसिसी) नामक निजी संस्थाले बाटो बनाउने गरेको छ । सगरमाथा क्षेत्रमा सफाइ गर्ने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुमा दर्ता भएको यस संस्थाले पछिल्लो समय राजनीतिक पहुँचको भरमा प्रत्येक आरोहीबाट ६ सय अमेरिकी डलर असुल्दै आएको छ । यसरी सगरमाथा क्षेत्रका हिमालहरूमा आरोहणका क्रममा निजी संस्थाहरूले गैर कानुनी रूपमा ब्रम्हालुट गरे पनि सरकारले आँखा चिम्लिने गरेको आरोप छ । यस अघि महालेखाले एसपीसिसीको असुली माथि प्रश्न उठाए पनि पर्यटन मन्त्रालयले कुनै चासो नदेखाएपछि झन् असुली धन्दा मौलाउँदै गएको छ । सरोकारवालाहरूले असुली गरे पनि यसको मापदण्ड र लेखा परीक्षण राज्यले गर्नु पर्ने माग गर्दे आएका छन् ।
आरोहणका लागि एकमुष्ट सुल्क लिए पनि थप विभिन्न शिर्षकमा शुल्क लिइदा महँगो हुने गरेको गुनासो विदेशी आरोहीहरूको छ । आरोहण सफल बनाउन प्रत्येक आयोजक कम्पनीहरूकै दायित्व हुने भएकाले यसरी निजी संस्था खडा गरेर रकम असुली गर्ने अनि थोरै रकम मार्फत बाटो बनाउने ठेक्का दिएर अन्य रकम अपचलन हुनुले राज्य माथि प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । यसको नियमन गरेर आरोहणलाई थप व्यावसायिक र आरोहीको गुनासोलाई समेत समेट्नु पर्ने देखिन्छ ।
खुम्बु आइसफल क्षेत्र सबैभन्दा जोखिमयुक्त क्षेत्र हो, जहाँ हिउँको विशाल ढिस्को, भ्वाङ, अनि हिम पहिरोको खतरा रहन्छ । टोलीले सगरमाथाको दोस्रो आधार शिविरसम्म जाने बाटो निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि डोरी टाँग्ने, जोखिमपूर्ण स्थानमा भर्याङ राख्ने, हिउँ तथा बरफको अस्थिर संरचनाहरूलाई स्थिर बनाउनेजस्ता कार्य गर्छन् ।
पर्यटन विभागका अनुसार गत वर्ष सन् २०२४ को वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहण गर्न ४१ समूहका ७५ महिला र ३३९ पुरुषसहित ४१४ जनाले अनुमति लिएका थिए । यो वर्ष पनि आरोहणका लागि उपयुक्त मौसम हुने र उल्लेख्य सङ्ख्यामा आरोही आउने पर्यटन व्यवसायीको अनुमान छ ।
पर्यटन विभागका अनुसार वसन्त ऋतुमा सगरमाथासहितका हिमाल आरोहणका लागि आरोही धमाधम विभागको सम्पर्कमा आइरहेका छन् । सम्पर्क अधिकृत खटाउने, सगरमाथा आधार शिविरमा सम्पर्क कार्यालय व्यवस्थापन आदि विषयमा विभाग लागिपरेको छ । सगरमाथा आरोहणको सिजन सुरु हुनै लाग्दा व्यवसायी निकै उत्साहित देखिएका छन् । सगरमाथा आरोहणमा सर्वाधिक आरोही पठाउने एक्सपीडिसन कम्पनीहरू यो सिजनमा आरोही बढ्ने अनुमानका साथ आरोहणलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन तयारीमा जुटेका विभागले जनाएको छ ।
