पाटन (ललितपुर), फागुन २६ गते । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले सूचनाले सत्य र वास्तविकताको नजिक पुर्याउँदै सही दिशामा हिँड्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रदेश सूचना पुनरावेदन समिति बाग्मती प्रदेशले आज आयोजना गरेको सूचनाको हक प्रवर्धनसम्बन्धी अन्तरक्रियामा उहाँले सुशासन स्थापना गर्न सूचनाको हकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै सूचनाको हक केवल कानुनी प्रावधानका लागि मात्रै नभएर नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम भएको बताउनुभयो ।
“लोकतन्त्रको बलियो जग पारदर्शिता र सहभागितामा अडिएको छ, प्रविधिमा आएको नवीनतम् विकासले सूचना बिना केही पनि नहुने अवस्था आएको छ, विगतमा सूचनाको पहुँच शासक वर्गमा मात्रै सीमित थियोे, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनासँगै पारदर्शिता र जवाफदेहिता तीनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ”, मन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो । उहाँले सूचनाको हकले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोक्न महत्त्वपूर्ण काम गर्ने बताउनुभयो ।
मानवअधिकारकर्मी सुदीप पाठकले मानिसका सबै अधिकारसँग सूचनाको हक जोडिएको भन्दै सूचनाको हकले लोकतान्त्रिक सरकारको सुशासन कायम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सूचनाको हकले नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै राज्यको व्यवस्थामा जानकारी राख्दै लाभ हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने धारणा राख्नुभयो । राज्यले गरेका काम ठीक छनेर भनेर अवगत गराउनेमा पनि सूचनाको हक आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सूचना पुनरावेदन समिति प्रदेश अध्यक्ष हरिप्रसाद अधिकारीले सन् १७६६ मा स्विडेनबाट सुरु भएको सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था हाल १२९ देशमा कानुन नै बनाएर व्यवस्था गरिएको र ६२ देशले संविधानमा नै उल्लेख गरेर नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेही भूमिका निर्वाह गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
अधिकारीले नागरिकले सूचनाको हकअनुसार सूचना नपाउँदा राज्यको संयन्त्र र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यको जिम्मेवार तहमा बसेका सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखले नागरिकलाई सहज रूपमा सूचना उपलब्ध गराएर उनीहरूको आवश्यकतालाई पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समितिका सदस्य कृष्ण सारु मगरले प्रदेश सरकारले ऐनले तोकेको क्षेत्रमा आधारित रहेर समितिले काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि काम गर्दै नागरिकमा सूचनाको पहुँच सहज रूपमा पुर्याउने अभिप्रायले बागमती प्रदेशमा ऐनअनुसार सूचना पुनरावेदन समिति गठन भएको बताउनुभयो । रासस
