अस्तित्व रक्षाको चुनौती

महिलाको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धिलाई स्मरण गर्दै उनीहरूलाई सम्मान दिनु आवश्यक छ । महिलाको प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्ने, महिला सशक्तीकरण अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक असमानता र हिंसाजन्य क्रियाकलाप निर्मूल गर्ने, महिलालाई शिक्षित र आत्मनिर्भर बनाउनेलगायतका उद्देश्य पूरा भए मात्र दिवस मनाउनुको अर्थ हुने छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस श्रमिक आन्दोलनबाट सुरु भएको वार्षिक दिनका रूपमा सम्झिने दिन हो । जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत मान्यता दिएको छ । मार्च ८ मा ११५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विश्वभर विविध कार्यव्रmम गरी मनाइँदै छ । महिला मुक्ति आन्दोलनकी नेतृ क्लारा जेट्किनको नेतृत्वमा भएको महिला हकाधिकारको आन्दोलनले सन् १९०८ मा न्युयोर्क सिटीमा १५ हजार महिलाले कामको आधा घण्टा छोट्याउन, राम्रो तलब दिन र मताधिकारको अधिकार प्राप्त गर्न विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । सन् १९१० मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउने प्रस्ताव राखे अनुसार सन् १९११ देखि मार्च ८ तारिखका दिनमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । 

विश्वमा पहिलो पटक सन् १९११ मा डेनमार्क, अस्ट्रिया, जर्मनी र स्विट्जरल्यान्डमा यो दिवस मनाइएको थियो । राष्ट्रसङ्घले यो दिवस सन् १९७५ देखि नियमित रूपमा विश्वभर नै मनाउन सुरु गरेको थियो । नेपाल सरकारले नारी दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिई सम्पूर्ण श्रमजीवी नारीप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै आइरहेको छ । राष्ट्रसङ्घले यो वर्ष २०२५ को अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको नारा “सबै महिला र केटीहरूका लागि ः अधिकार, समानता, सशक्तीकरण” भन्ने तय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका सन्दर्भमा महिलाका समस्या र समाधानका बारेमा बहस र छलफल गरी परिणाम आउने र न्याय पाउने हुनु पर्छ । विश्व एक्काइसौँ शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रविधिमा महिलाको पहुँच बढाउनु पर्छ । 

आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका निम्ति समेत महिलालाई उचित सहयोग गर्ने संरचनालाई सबल बनाउँदै विद्यमान कानुनमा भएका कमीकमजोरी र त्रुटि हटाउँदै उनीहरूको पहुँच पुग्न सक्ने र न्याय र अवसर पाउने खालको कानुन निर्माण गर्नु पर्छ । महिला सशक्तीकरणका लागि सृजनात्मक कार्यव्रmम सञ्चालन गरिनु पर्छ । नेपालमा हुने गरेका परिवर्तनका आन्दोलनमा नेपाली महिलाले अग्रमोर्चामा रहेर सङ्घर्ष गरी परिणाम प्राप्त गरेको इतिहास छ । देशको जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी भाग महिलाले ओगटेकोे छ । उनीहरूलाई अझै पनि चुलो, चौकामै सीमित राख्ने कार्य भइरहेको देखिन्छ । 

नेपाल सरकारले ‘सबै महिला र केटीहरूका लागि ः अधिकार, समानता, सशक्तीकरण’ नारालाई व्यवहारमा उतार्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । अहिले राजधानीलगायत देशका विभिन्न स्थानमा महिला तथा बालबालिका दिनदहाडै बलात्कृत हुन पुगेका छन् । अनाहकमै घरपरिवारको विभेद, दाइजो, कुसंस्कारका कारण ज्यान गुमाउन पुगेका छन्, यसतर्फ राज्यको खासै ध्यान जान सकिरहेको देखिँदैन । 

नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । “प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने छ, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने छ” भनी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने छ भनी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त हकमा कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने छ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ भनी संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । अहिले हाम्रो समाजमा यी प्रावधानको उचित कार्यान्वयन पाइँदैन । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक संविधानमा छ । संविधानमै महिलाको ३३ प्रतिशत संसद्मा प्रतिनिधित्व सुरक्षित छ । रोजगारीमा महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्थाले मात्रै महिलाको पीडा कम हुन सक्दैन । हाम्रा समाजमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिलाले अवसर प्राप्त गर्ने गरी नेपाल सरकारले रोजगारी वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । 

पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरीलाई पनि छोरासरह समान अधिकार भनिए पनि व्यवहारमा लागु हुन सकिरहेको देखिँदैन । महिलाले प्राप्त गरेका समावेशी अधिकारलाई उत्पीडित वर्गका महिलाले भन्दा पनि टाठाबाठा र उपल्लो वर्गका महिलाले सुविधा उपभोग गरेको देखिन्छ । राजनीति भनसुन, पद र सत्ताको आडमा महिलाले महिलालाई नै पछि पार्ने उदाहरण हाम्रासामु नभएका होइनन् आफू जीवित रहुन्जेल कुनै न कुनै पद र राज्यको सुविधा भोग्ने प्रवृत्ति भएका महिला पनि यथेष्ट रहेका देखिन्छन् । श्रम गर्ने महिलाले समान कामको समान ज्यालासमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । विदेशमा श्रम गर्न गएका कतिपय महिला कैयौँ अलपत्र परेका छन् भने कतै मालिकबाटै बलात्कृत, गर्भवती भई डिप्रेसनमा गई मृत्युवरणसमेत गर्न पुगेका छन् । त्यस्तै गरी महिला हिंसा र बेचबिखनको समस्या घट्न सकिरहको छैन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान समयमै जानु पर्छ । विश्वभर नै महिलाका पक्षमा समय समयमा विभिन्न कार्यव्रmम भई नै रहेका छन् । लैगिक हिंसाकै कारण विश्वस्तरमा महिलाको अनाहकमा ज्यान जाने व्रmम रोकिन सकेको छैन । 

नेपालमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धमा विविध सचेतनामूलक कार्यव्रmम मनाउने गरिएको छ । महिला तथा बालबालिकाको मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा विकासको समान साझेदारका रूपमा स्थापित गरी लैङ्गिक समानता कायम गर्न नेपाल सरकारले पहल गरे पनि व्यवहारमा भने कुनै परिवर्तन आउन सकेको देखिँदैन । 

नेपालमा बर्सेनि महिलामाथि हुने हिंसा, घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि सर्वप्रथम महिला स्वयम् जागरुक र चनाखो हुनु पर्छ । आफू अन्यायमा परी परी पनि आफ्नो घरपरिवार र समाजको इज्जत जान्छ भनेर चुप लागेर बस्ने परम्पराको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भने जस्तै चुप लागेर बस्नेलाई न्याय पाउन सक्दैनन् । आजका बालबालिका नै भोलिका कर्णधार हुन्, त्यसैले तिनलाई संविधानप्रदत हकाधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार प्रदान गर्न कुनै कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । बालबालिकालाई उचित शिक्षादीक्षा, मनोरञ्जन दिनु राज्यको कर्तव्य हो तर आजभोलि समय र प्रविधि सँगसँगै महिला तथा बालबालिका पनि परिवर्तन भएका छन् । फेसबुक, इमेल, इन्टरनेटले गर्दा उनीहरू सक्षम मात्रै होइन नराम्रो कुसंस्कारको समेत रोगी र सिकार बन्न पुगेका छन् । तिनकै कारणले उनीहरू सानै उमेरमा बलात्कृत बन्न पुगेका छन्, अनाहकमै बन्धक, अपहरण र मृत्युवरणसमेत गर्न पुगेका छन् । यसतर्फ हामी सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । 

सरकारले महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा विगतका वर्षदेखि नै विभिन्न प्रतिबद्धता र कार्यव्रmम ल्याए पनि कार्यव्रmम प्रभावकारी रूपमा लागु हुनन सक्नु र लक्षित वर्गको पहुँचमा नपुग्दा दिनहुँ जस्तो महिला हिंसा र बालबालिकामाथि हुने हिंसा हुने व्रmम रोकिन सकिरहेको छैन । महिला हिंसापीडितले आफू अन्यायमा परी न्यायको माग गर्दा समेत समयमै न्याय नपाउने, जबर्जस्ती रूपमा सुरक्षा निकायले मिलापत्र गरिदिने, डर, धाक धम्की, प्रलोभन देखाई गाउँमै मिलापत्र गरिदिने गलत परम्पराले गर्दा अझै पनि वास्तविक रूपमा महिला हिंसाका घटना सार्वजनिक हुन सकिरहेका छैनन् र पीडकले न्यायको प्रत्याभूत गर्न सकिरहेका छैनन् ।

देशमा राजनीतिक स्थायित्व सँगसँगै नेपालले महिला हक, अधिकार र मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बर्धन गर्दै संविधानले सबै किसिमका विभेदसहित लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने सङ्कल्पलाई पूरा गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व पनि हो । नेपालमा विसं २०२१ को मुलुकी ऐन खारेज गरी मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिता कार्यान्वयनमा आएको छ । यस संहिताका थुप्रै प्रावधानमा महिलाको हकाधिकारका रहेका छन् । अहिले सो संहिता कार्यान्वयन भइसकेको छ । महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका कुनै न कुनै तबरबाट घटना सार्वजनिक हुनु पर्छ । घटनाका दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्छ तर यो अभियान कसैको नैतिक आचरण, रिसइवी साट्ने कार्यमा मात्रै प्रयोग हनु कदापि हुँदैन । 

महिला विरुद्ध घरेलु हिंसा निम्त्याउने प्रमुख कारण दाइजो, मादक पदार्थ, जुवातास, परस्त्री राख्ने, बालविवाह, बहुविवाह आदि प्रमुख हुन् । यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न राज्यले विशेष भूमिका खेल्नु पर्छ । महिलालाई शैक्षिक र आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनु पर्छ । महिलासँग सम्बन्धित समस्यामा घरेलु हिंसा र चेलिबेटी बेचबिखन, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक, कानुनी, आमसञ्चार माध्यम, धार्मिक समस्या, पारिवारिक समस्या र अन्य विविध समस्या समाधान तर्फ अघि बढ्नु पर्छ । महिलाविरुद्ध भेदभावपूर्ण कानुन, विद्यमान संयन्त्रको प्रयोग नहुनु, सीमित क्षेत्रमा मात्र विशेष व्यवस्था, समानताको सिद्धान्तको अवधारणागत स्पष्टताको अभाव, विभेदित स्थितिको मूलकारण औँल्याउन नसकिएको र निर्णयक तहमा न्यून महिला सहभागिता नै नेपाली महिलाका समस्या हुन् । 

महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि महिलालाई सक्षम स्वावलम्बी बनाउनु पर्छ । यसका लागि सरकारले विशेष किसिमको नीति निर्माण गर्नु पर्छ । महिला सक्षम, जागरुक र शिक्षित हुनु पर्छ । जसका लागि महिलालाई उचित शिक्षा र कानुनी उपचारको व्यवस्था गरिनु पर्छ । योग्यता तथा दक्षता भएका महिलाका लागि राज्यले विशेष अवसर प्रदान गर्नु पर्छ । राज्यले विभेदकारी कानुनलाई अन्त्य गर्दै समानतामा आधारित कानुन निर्माण गर्नु पर्छ । परस्परमा बाझिने कानुन अविलम्ब संशोधन गर्नु पर्छ । महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, दक्षतावद्धि आदि कार्यव्रmम निर्माण गरी गाउँदेखि केन्द्रसम्म लागु गर्नु पर्छ । महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि राज्य संयन्त्रबाटै पहल गरिनु पर्छ । विभिन्न समयमा गरिएका महिलासँग सम्बन्धित सम्झौता वडापत्रमा गरिएका व्यवस्था अक्षरशः पालना गरिनु पर्छ । 

विश्वसामु नेपाललाई चिनाउन ऐन, नियम, कानुनको पालना गरी अघि बढ्नु पर्छ । महिलाको हकहितका लागि नागरिक समाज, राजनीतिक दल, शिक्षक, विद्यार्थीलगायत स्वयम् महिला मिली एकताबद्ध भई लाग्नु आजको आवश्यकता हो । 

विश्वभरि विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गर्ने महिलाको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धिलाई स्मरण गर्दै महिलालाई सम्मान दिनु आवश्यक छ । महिलाको प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्ने, महिला सशक्तीकरण अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक असमानता र हिंसाजन्य क्रियाकलाप निर्मूल गर्ने, महिलालाई शिक्षित र आत्मनिर्भर बनाउनेलगायतका उद्देश्य पूरा भए मात्र दिवस मनाउनुको अर्थ हुने छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले समयमै पाइला चाल्नु आवश्यक छ ।