• १९ चैत २०८१, मङ्गलबार

नारीको अवस्था फर्केर हेर्दा

blog

नारीको अवस्था नियालेर हेर्दा विभेदपूर्ण पाइन्छ । यस्तो किन र कसरी हँुदै छ त ? समस्याको समाधान खोज्नु पर्छ । आज जो प्राप्त हक अधिकार छन्, हाम्रा अग्रज नेत्रीको योगदान हो । महिलाको वास्तविक अवस्थाबारे प्रस्ट हुन विगतलाई फर्केर हेर्दा, जङ्गली युगमा महिला र पुरुषको बिचमा भेदभाव थिएन । त्यो समय समाजमा मातृसत्ता थियो । बिस्तारै समाजमा परिवर्तन आउँदै जाँदा समाज पितृसत्तात्मक हुँदै गयो । बिस्तारै समाज विकास व्रmम र महिलाप्रति विभेद सुरु भयो । तत्पश्चात् महिलाले आफूप्रतिको भेदभाव तथा हिंसाका कारण आन्दोलन भएको स्पष्ट देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महिला मुक्ति आन्दोलनको स्मरण १९०७ मा सुरु भएको हो । त्यसै समयबाट ८ मार्चलाई महिला दिवस मनाउने प्रस्ताव पारित भएको इतिहास छ । नारी आन्दोलन १९ औँ शताब्दीमा सुरु भए पाइन्छ तर यसको आधुनिक रूप सन् १९६० पछि मात्र सुरु भएको थियो । विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको छ नारी मुक्ति आन्दोलन आधुनिक राजनीतिशास्त्रमा सन् १९६० पछि मात्र स्वीकार गरिएको अवधारणा पाइन्छ ।

महिला हिंसाको विषय केवल महिलाको मात्र समस्या होइन । महिला हिंसा अन्त्य गर्न पुरुष समुदायलाई पनि सचेत बनाउनु पर्छ । हामीले प्रत्येक सङ्गठन र गतिविधिमा एक महिला एक पुरुष संलग्न गराउने लाभियाको मोडेललाई व्यवहारमा लागु गर्नु पर्छ । जबसम्म महिलाका समस्यालगायत महिला किसानका विविध समस्याको सम्बोधन हुँदैन तबसम्म राज्यको आधा जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व भएको मानिँदैन । 

यो राजनीतिक क्षेत्रमा महìवपूर्ण आन्दोलनका रूपमा आएको छ । साथै नारी मुक्तिका लागि माक्र्सवादी र नारीवादी विचारधाराका दुवै आन्दोलन भएका छन् । दुवैको लक्ष्य नारीको समकालीन समाजमा पिछडिएका र शोषित भएको स्थिति अन्त्य गरी दुवै लिङ्गीलाई उचित स्थान, पूर्ण समानतामा ल्याउने रहेको छ । 

महिला हिंसा विश्वभर नै भएको पाइन्छ । महिला हिंसा भन्नाले महिला भएकै कारणले हुने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक र यौनजन्य रूपमा भोग्न परेको हिंसा भन्ने बुझ्नु पर्छ । महिलाविरुद्ध हिंसा जुनसुकै जातजाति, समुदाय र वर्ग, ग्रामीण तहदेखि सहरी क्षेत्रमा, तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकायसम्म, सर्वहारा वर्गदेखि सामन्ती र पुँजीपति वर्गसम्म जताततै भएको पाइन्छ ।

दक्षिण एसियामा महिलामाथि हुने हिंसाका स्वरूपबारे अध्ययन गर्दा भ्रुण हत्या, श्रीमतीलाई गरिने शारीरिक हिंसा, दाइजो, तिलक तथा सति प्रथा, जलाएर मार्ने, बोक्सी भन्दै गरिने हिंसा, वात लगाएर ढुङ्गाले हानेर मार्ने, यौनजन्य हिंंसा, चेली बेचबिखन, बालविवाह, बहुविवाह, एसिड हालेर जलाउने, बलात्कार पछि हत्या, छाउपडी, कार्यबोझ, गाली गलौज, आर्थिक हिंसा, खानलगाउन नदिने, राजनीतिक क्षेत्रमा हिंसालगायत विभेद भएको पाइन्छ । यसै गरी नारीलाई पनि पुरुषसरह अधिकार प्रदान गर्न भएका आन्दोलन नारी मुक्ति आन्दोलन हो । यस आन्दोलनले नारीको अधिकार, नारी र नरमा समानता, नारीलाई सम्पत्तिको अधिकार दिने, राजनीतिक मताधिकार प्रदान गर्ने, सङ्गठनात्मक रूपमा नारी मुक्ति र एकता तथा नारी अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विभिन्न महासन्धि रहेको छ । 

खास गरी महिला आन्दोलन राजनीतिक सूचना, सल्लाहका सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकार, सामाजिक सुरक्षा कार्यव्रmमबाट प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने अधिकार, कार्यमूलक साक्षरतासम्बन्धी तालिम औपचारिक तथा अनौपचारिक तालिम, रोजगार वा स्वरोजगारको माध्यमबाट आर्थिक अवसरमा समान प्रवेशको अधिकारको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने व्यवस्था महासन्धिले गरेको छ । 

लभियाको आयोजनामा २००९ को अगस्टमा बङ्गला देशको ढाकामा महिला हिंसाविरुद्ध एक गोष्ठी भएको भएको थियो, जसमा कोरिया, जापान ताइवान, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश, भारत र नेपाल गरी नौ देशका महिला प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए । गोष्ठीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भएको महिला हिंसाबारे छलफल गरी त्यसविरुद्ध जुध्न कार्ययोजना बनायो । 

महिला हिंसाको विषय केवल महिलाको मात्र समस्या होइन । महिला हिंसा अन्त्य गर्न पुरुष समुदायलाई पनि सचेत बनाउनु पर्छ । हामीले प्रत्येक सङ्गठन र गतिविधिमा एक महिला एक पुरुष संलग्न गराउने लाभियाको मोडेललाई व्यवहारमा लागु गर्नु पर्छ । जबसम्म महिलाका समस्यालगायत महिला किसानका विविध समस्याको सम्बोधन हँुदैन तबसम्म राज्यको आधा जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व भएको मानिँदैन । राज्यको दिगो विकास गर्न महिला पनि अगाडि बढाउनु पर्छ । महिलाका समस्या सम्बोधन गर्न नितान्त आवश्यक छ । 

महिलामैत्री समाज निर्माण गर्न महिलालाई नीति निर्माण तहमा लैजान आवश्यक छ । महिलालाई आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक, राजनीतिक पक्षमा अगाडि बढाई राज्यको नीति निर्माण तहमा सक्षम महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता कायम गर्न महिला आन्दोलनले गतिवान् बनाउने छ । राज्यले पनि यससम्बन्धी कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नु पर्छ । 

हाम्रो देशमा राजनीकि परिवर्तन धेरै भए । परिवर्तनसँगै देशको विकासलाई फरक–फरक कोणबाट हेरियो । योजनाबद्ध विकास धेरै अघि (२०१३ साल) बाट सुरु गरियो । विकासमा महिलालाई समावेश गर्ने सोचको विकास भने केही समयपछि मात्रै भएको पाइन्छ । छैटौँ योजना अवधिमा आएर मात्र विकासमा महिलाको सहभागितालाई समावेश गरियो । महिलाको सार्थक सहभागिताभन्दा महिलालाई कल्याणमुखी दृष्टिकोणले विकास कार्यव्रmममा सहभागी गराइयो । जसले गर्दा विकासमा महिला सहभागिता त देखियो तर अर्कोतर्फ महिलाको निर्णायक सहभागिता भएको पाइएन । यस्ता समस्यालाई उजागार गर्न महिला सशक्तीकरणको आवश्यकता देखियो । यसरी व्रmमिक रूपमा सुधार हँुदै जाँदा नेपालको अन्तरिम संविधानमा पहिलो पटक महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरियो । सन् २०७२ सालको नेपालको संविधानमा यी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई समानताको हक पनि सुनिश्चित गरिएको छ । नेपालमा सामान्तवादका विरुद्ध सञ्चालन भएका निरन्तरका आन्दोलनको फलस्वरूप राजनीतिमा महिला सहभागिता वृद्धि हुन गएको हो । नेपालको संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देशको सङ्घीय संसद्मा ३३ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । देशले महिला राष्ट्रपति, महिला सभामुख र महिला प्रधान न्यायाधीश प्राप्त गरिसकेको छ । हालसम्म हाम्रो देश नेपालले महिला सरकार प्रमुख पाउन सकेको छैन । यसबारे प्रस्ट हुन आवश्यक छ ।

लैङ्गिक विभेद भएको हो कि, महिला सक्षम नभएको हो ? लैङ्गिक विभेद हो भने आन्दोलन गर्नै पर्छ । महिला सक्षम नभएकै हुन भने सक्षम बन्न प्रयास गर्नु पर्छ । किनकि नेतृत्व त सक्षम नै चाहिन्छ । सही नेतृत्व लैङ्गिक वा उमेरका आधारमा नभई क्षमताले गर्ने हो । यस्ता सम्पूर्ण भेदभाव हटाउन हामी नारी पुरुष सबै सव्रिmय रूपमा लाग्नु पर्छ । किनकि महिलामाथि हुने हिंसाले केवल महिलाको क्षमता र सिर्जनशीलतामा मात्र आँच पु¥याउने होइन । यसले परिवार र सिङ्गो समाजलाई नै क्षति पुर्याउने गर्छ । 

हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा यो पनि छ कि, नारी र पुरुषमा शरीरिक संरचना फरक भए पनि बौद्धिक क्षमतामा घटबढ भने हँुदैन । यसबारेमा हाम्रो समाजमा प्रस्ट भइसकेको छ । मौका आए वा सहज परिस्थितिबाट वञ्चित भएर नै नारी पछाडि परेका छन् । महिलाले पनि चनाखो भएर आफू कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सोच्नु पर्छ । आफूले पाएको वातावरणलाई सहज बनाउँदै जति सकिन्छ, जे सकिन्छ गर्दै जानु पर्छ । यसरी अगाडि बढ्न प्रयास ग¥यौँ भने हामी लक्ष्यमा अवश्य पुग्छौँ । अग्रजबाट निर्मित संस्कारको त्रुटिले गर्दा महिला आज पनि यस्ता संस्कार अँगाल्न बाध्य छन् । किनकि छोरा र छोरीलाई समान व्यवहार, समान दायित्व, समान वातावरण दिन घर परिवारबाट नै सुरु गरिनु पर्छ । दुःख लाग्दो कुरा यो छ कि, संस्कारको आड लगाएर नारीलाई मायालु तरिकाले मनस्थितिमा गिराबाट ल्याइन्छ । अर्काको घर जाने जात, राम्री, सुशील, नम्र तथा मिलनसार, सबैको आज्ञापालक हुनु पर्छ ।

जसले गर्दा शिशु अवस्थाबाट नै नारीले आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा, प्रतिभा आदिलाई त्यागी घर परिवार तथा समाजले चाहेको बानी निर्माण गर्न बाध्य हुन्छन् । हाम्रो समाजमा छोरा र छोरीलाई फरक व्यवहार तय गर्न बाध्य पारिन्छ । घर, समाज तथा राष्ट्रले नै लैङ्गिक हिंसालाई व्यवहारमा पालिराखेको हुँदा महिला अझै पनि यस्ता भुमरीमा परेका छन् । पुर्खाबाट निर्मित लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न वर्तमान पुस्ता लाग्नु आवश्यक छ

राष्ट्रप्रेमीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा राज्यमा दिगो विकास र शान्ति ल्याउन महिलालाई अगाडि ल्याउनै पर्छ । विकसित देशलाई हेर्ने हो भने त्यसबारे प्रस्ट हुन्छ । महिलाले पनि आफ्नो हक अधिकार यो मेरो श्रीमान्, यो मेरो दाइ, यो मेरो बुबा भनेर छोड्नु हँुदैन । महिलाले पनि यी कार्यलाई सफल पार्न सङ्र्घषमा उत्रनका लागि महिला सशक्तीकरणमा जोड दिनु पर्छ । हामीले समय समयमा गोष्ठी, सेमिनार र अन्तरक्रियाको आयोजना गर्नु पर्छ । महिला हिंसाविरुद्ध कार्यरत विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा ध्यान दिँदै आन्दोलनलाई व्यापक बनाउन सके मात्र महिलाका मागको सुनुवाइ हुन सक्छ । 

नारी र पुरुष दुवैलाई समान व्यवहार, समान कर्तव्य, समान दायित्व, समान वातावरण, प्रदान गरी जैविक फरकको कारण सकारात्मक विभेदलाई अझ प्रभावकारी पार्ने हो भने महिला र पुरुषमा समानता ल्याउन सकिन्छ । तब नारी र पुरुषबिचको असमानता, हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसालाई शून्य स्थान दिन सकिन्छ । हामीले दिन प्रतिदिन अप्रिय घटना सुनेर बस्ने बानी बनाउनु पर्ने छैन । यसको अन्त्य समभव छैन भन्नु त केवल सही उपायको जानकारी नुहुन हो अथवा हेलचेक्राइ  हो । यस्ता अप्रिय घटनालाई रोक्ने सरोकारवालाले दृढ इच्छा राखेमा सम्भव छ । 

Author

डा. सावित्रीदेवी न्यौपाने (घिमिरे)