सामूहिक मुद्दामा सजाय सुनाइएका ५३ जनाको अपिल युएईद्वारा अस्वीकार

दुबई, फागुन २१ गते । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले यसअघि सामूहिक मुद्दामा दोषी ठहरिएका ५३ जनाको अपिललाई अस्वीकार गरेको छ । तीमध्ये अधिकांशलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो । ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लु) ले बुधबार निर्णयलाई ‘अनुचित’ भन्दै निन्दा गरेको छ ।

प्रतिबन्धित मुस्लिम ब्रदरहुडसँग ‘आतङ्कवादी’ सम्बन्धका लागि प्रतिवादीहरूलाई जुलाईमा सजाय सुनाएपछि सङ्घीय सर्वोच्च अदालतको राज्य सुरक्षा चेम्बरले मङ्गलबार अपिलहरू अस्वीकार गरेको राज्य समाचार एजेन्सी डब्लुएएमले जनाएको छ। तर देशको ‘दोस्रो सबैभन्दा ठुलो अनुचित सामूहिक परीक्षण’ मा ‘अनुचित सजाय र अपमानजनक सजाय’ को निन्दा गर्दै एचआरडब्लुले ‘केवल अभियुक्तहरूको शान्तिपूर्ण मानवअधिकार प्रयोगमा’ आधारित थिए भनेको छ ।

“देशका ५३ जना प्रमुख राजनीतिक असन्तुष्ट र मानव अधिकार रक्षकहरू विरुद्धको क्रूर दोष र सजायलाई कायम राख्नुले संयुक्त अरब इमिरेट्समा शान्तिपूर्ण आलोचकहरूको कठोर दमन अझै पनि जारी रहेको पुष्टि हुन्छ”, एचआरडब्लुका संयुक्त अरब इमिरेट्स अनुसन्धानकर्ता जोय सियाले भन्नुभयो । उहाँले युएईका अधिकारीहरूलाई ‘यी सजायहरू उल्ट्याउन र अभियुक्तहरूलाई तुरुन्त र बिना शर्त रिहा गर्न’ आग्रह गर्नुभयो ।

एचआरडब्लु र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार सन् २०१३ मा भएको ‘युएई ९४’ को मुद्दापछि धेरै प्रतिवादी एक दशकभन्दा बढी समयदेखि जेलमा थिए । यसलाई मानव अधिकार समूह र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विज्ञहरूले त्यस समयमा सामूहिक मुद्दा मानी निन्दा गरेका थिए । गत जुलाईमा अबु धाबीको एक अदालतले युएईका ४३ जना नागरिकलाई आजीवन कारावास र अन्य १० जनालाई १०-१५ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो ।

डब्लुएएमका अनुसार सरकारी अभियोजकले २४ वटा खारेज गरिएका मुद्दाहरूमा अपिल गरे र अदालतले अप्रिल ८ मा यो अपिलमाथि विचार गर्नेछ । अधिकार समूहहरूका अनुसार त्यस समयमा दर्जनौँ प्रतिवादीलाई अबु धाबी फेडरल कोर्ट अफ अपिलमा ल्याइएको थियो । 

युएईले मध्यपूर्वमा तथाकथित अरब वसन्त विद्रोहको पृष्ठभूमिमा सन् २०१२ मा राजनीतिक सुधारको माग गर्ने दर्जनौँ अमिराती असन्तुष्टहरूलाई लक्षित गर्दै गिरफ्तारी र अभियोजनको क्रम सुरु गरेको थियो । प्रख्यात कार्यकर्ता अहमद मन्सुर र शिक्षाविद् नासेर बिन गैथमाथि गत जुलाईमा मुद्दा चलाइएको थियो ।

सन् २०१५ अगस्टदेखि सामाजिक सञ्जाल पोस्टका कारण पक्राउ परेका बिन गैथलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको सियाले यसअघि बताउनुभएको थियो । मङ्गलबारको मुद्दामा कैदीहरू मध्ये कोही पनि उपस्थित नभएको र प्रतिवादीहरूका वकिलहरू मध्ये एक जना मात्र सत्रमा उपस्थित हुन सक्षम भएको एचआरडब्लुले एमिरेट्स डिटेनिस एडभोकेसी सेन्टर (इडिएसी) लाई उद्धृत गर्दै बताएको छ ।

अधिकांश प्रतिवादीहरूलाई भेट्न र पारिवारिक कलहरू अस्वीकार गरिएको बेलायतमा आधारित एचआरडब्लुले बताएको छ । सात निरपेक्ष राजतन्त्रको महासङ्घ संयुक्त अरब इमिरेट्सले आफ्ना शासकहरूमाथि आलोचना र सामाजिक अशान्ति सृजना वा प्रोत्साहन गर्ने कुनै पनि भाषणलाई निषेध गर्छ । रासस/एएफपी