एक महिनामा सोह्र स्थानमा आगलागी

तम्घास समाचारदाता

तम्घास, फागुन १४ गते । गुल्मी जिल्लामा एक महिनामा मात्रै १६ स्थानमा आगलागीका घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ । माघमा मात्र १६ स्थानका सामुदायिक वनमा आगलागी भएको हो । आगलागीबाट एउटा घर, तीन वटा गोठ जलेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । त्यस क्रममा दुई वटा पशुचौपाया जलेर मृत्यु भएको छ भने चार वटा घाइते अवस्थामा रहेका छन् । 

आगलागीमा परेर एक जना व्यक्ति घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्लामा विभिन्न स्थानका १६ ठाउँमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्न ५१ जना प्रहरी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक चिरञ्जीवी दाहालले जानकारी दिनुभयो । गुल्मीमा गत वर्ष ८० वटा सामुदायिक वनमा आगो लागेको थियो । आगलागीबाट दुई हजारभन्दा बढी हेक्टर क्षेत्रफल नष्ट भएको थियो । अघिल्लो वर्ष जिल्लामा ६१ वटा घर र ७९ वटा गोठ जलेर करोडौँको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ  । 

गुल्मी जिल्लामा पछिल्लो २० वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा २०७३ सालपछि आगलागीका ठुला घटना गत वर्ष भएका थिए । २०७३ सालमा मुसीकोट नगरपालिका–४, दजाकोटमा स्थानीय सामुदायिक वनबाट बस्तीमा आगो पुग्दा ५८ वटा घर जलेका थिए । सयौँ पशुचौपाया र सयौँ गोठ जलेर नष्ट भएका थिए । यस वर्ष पनि हिउँदमा पानी नपरेकाले आगलागीका घटना बढ्न सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । आगलागीबाट सम्भावित क्षति कम गर्न जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले कार्ययोजना बनाएर रणनीति तयार गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले जानकारी दिनुभयो । आगलागीका घटना कम गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई पूर्वतयारीसहित सक्रियता बढाउने, सचेतना कार्यक्रम राख्ने काम गरेको चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज केसीले बताउनुभयो । विपत्मा काम लाग्ने खालका संरचना बनाउने पालिकाको नीति चन्द्रकोट गाउँपालिकाले लिएको छ । 

पालिकाबाट द्रुत प्रतिकार्य टिम निर्माण, स्थानीय प्रहरी चौकीको सहभागितामा आगलागी नियन्त्रणका उपकरण वितरण गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारले गर्दै आएको केसीले बताउनुभयो । आगलागी भइहाल्यो भने शान्तिपुर र मजुवा बजारमा उपकरण जडान गर्ने काम पनि चन्द्रकोट गाउँपालिकाले गरेको छ । पालिकाका सबै वडा र टोलमा बाटो पुगेका स्थानमा ट्याक्टरमा जडान गर्ने गरी १४ हजार लिटरको ट्याङ्कर खरिद गरेको अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो  । वन ऐन, २०७६ मार्फत आगो लगाएको कसुरमा तीन वर्ष कैद र ६० हजार रुपियाँ जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था कानुनमा रहेको छ तर उक्त कानुन अनुसार आरोपी पक्राउको दर र कारबाही न्यून रहेको पाइन्छ ।