.jpg)
सन्तोष दहित
दाङ, फागुन १२ गते । लुम्बिनी प्रदेशलाई आगामी आर्थिक वर्ष सडक आश्रित मानव मुक्त घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ ।
अब आगामी वर्ष वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सुनिश्चितगरी लुम्बिनी प्रदेशलाई सडक आश्रित मानव मुक्त प्रदेश बनाउनेगरी प्रदेश सरकार अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताउनुभयो । मानवता प्रवर्धन अभियानअन्तर्गत मानवसेवा आश्रमसँग लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल गर्दै मानवतायुक्त प्रदेश बनाउने अभियानलाई प्रदेश सरकारले पूर्ण साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
“कसैले पनि सडकमा बास बस्न नपरोस्, भोकभोकै बस्न नपरोस्, मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “संविधानले सुनिश्चित गरेको हक अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मेवारी सरकारको हो। त्यो जिम्मेवारी निभाउन हामी तयार छौं ।”
प्रदेशभित्र सञ्चालित मानवसेवा आश्रममा स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउने र उपचार सेवालाई सहज बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ । मानवसेवा आश्रमका संस्थापक अध्यक्ष रामजी अधिकारीले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई सडक आश्रित मानव मुक्त बनाउने अभियानको प्रस्तावना पत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो । “नितान्त दाताहरूको सहयोगबाट यो आश्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यसलाई अघि बढाउन सरकारको साथ र सहयोगको खाँचो छ, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले अब सामाजिक सुरक्षाका लागि पनि सहयोग गर्न जरुरी छ । सडकबाट उद्धार गरी आश्रम र अस्पतालसम्म पुर्याउन साधन स्रोतको अभाव छ। यसमा पनि सहयोग आवश्यक छ ।”
मानवसेवा आश्रमले लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्म १ हजार ३४४ जनालाई उद्धार गरेको छ । जसमा ८२९ पुरुष, ४१८ महिला र ९७ जना बालबालिका छन् । तीमध्ये ५५७ जनालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराइसकिएको छ । बाँके र बर्दिया जिल्लाबाट मानवसेवा आश्रम नेपालगन्ज, दाङ, रोल्पा, प्युठान, रुकुम पूर्वबाट मानवसेवा आश्रम तुलसीपुर, रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी पश्चिम, पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मी जिल्लाबाट उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूलाई रूपन्देहीका दुईवटा मानवसेवा आश्रममा राख्ने गरिएको छ ।
‘मिसन २०८२’ तय गर्दै सहयोगापेक्षी (बेसहारा, अशक्त, असहाय, अभिभावकविहीन, मानसिक तथा शारीरिक कमजोर) सडक आश्रित मानवमुक्त राष्ट्र निर्माण, घोषणा र कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय अभियान थालिएको छ । छलफल कार्यक्रममा मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव तथा सचिवहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
