विसं १९६८ बाट नेपालमा जलविद्युत्को इतिहास शुभारम्भ भए पनि २०८१ सालसम्म आउँदा ११३ वर्षको अवधिलाई मूल्याङ्कन गर्दा सायद सकारात्मक नतिजाको रूपमा जो कसैले पनि स्वीकार गर्न सक्दैन । नेपालमा रहेका नदीनाला भनौ जलस्रोतका सम्पन्न मुलुकले विद्युत् उत्पादन धेरै गर्नु पथ्र्यो र नेपालको जलविद्युत् निर्यात गरेर नेपाललाई विद्युतीकरण गरी समृद्ध देश बनाउनु पथ्र्यो । नेपालको जलविद्युत् विकासबाट नेपालमै औद्योगीकरण गर्नु पथ्र्याे तर त्यसो हुन सकेन, हुन सकिरहेको छैन । राणाकाल अन्तपछि राजा, कांग्रेस र राणाको त्रिपक्षीय सम्झौता पछि आमनिर्वाचन नहुँदासम्मको सङ्क्रमणकाल र सोही सङ्क्रमण कालबाट सुरु भएका प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको प्रारम्भकाल, पञ्चायतकाल, राजासहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रकाल, माओवादी सशस्त्र विद्रोहकाल, राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल, गणतन्त्रकाल र सङ्घीय गणराज्य नेपालको संविधान जारी भएपछिको समयमा सरकारले अघि सारेको पञ्चवर्षीय योजना र आवधिक योजनामा कही पनि लक्ष्य हासिल गरेको इतिहास छैन । जसको कारण जलविद्युत् उत्पादनमा प्रगति नहुँदा विद्युतीकरण र विकासका पूर्वाधारहरू हुन सकेनन् । राज्य छ, नीतिहरू निर्माण हुन्छन् तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदा जलस्रोतमा नेपाल सम्पन्न मुलुक भए पनि अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेन । सम्भावना हुँदाहुँदै पनि जलस्रोतको समुचित विकासमा राज्यले सफलता हासिल गर्न सकेको छैन ।
नेपालमा विद्युतीकरण
नेपालको जलविद्युत् उत्पादन र वितरणको इतिहास केलाउँदा तत्कालीन समयमा नेपाली जनताका लागि नभई सिंहदरबारबाट प्रशासनिक कार्य गर्न र राणा परिवारमा विद्युत्को प्रयोग गर्ने हेतुले विद्युत् शुभारम्भ भयो । स्वाभाविक रूपमा प्रविधिको विकास हुँदै गएपछि ससाना जलविद्युत् उत्पादनहरू थपिँदै गए । डिजेल प्लान्टबाट समेत विद्युत् उत्पादन गरी प्रयोग बढ्दै गयो । ससाना जलविद्युत् आयोजनाबाट उज्यालो पुर्याउन विद्युत्को उत्पादन बढ्दै जान थाल्यो । सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट पनि विद्युत् उत्पादन हुन थाल्यो । यसरी नेपालीजनमा बिजुली बत्तीप्रतिको आकर्षण बढ्दै जान थालेपछि बायो ग्यासबाट खाना पकाउने र उज्यालोका लागि पनि बत्तीको प्रयोग बढेर गयो । नेपाली जनता स्वलगानी गरेर भए पनि विद्युत् प्राप्तिका लागि अग्रसर हुन थाले । नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति र नीतिगत परिवर्तनका कारण पनि जलविद्युत् विकासका योजनाहरू बन्न थाले । सरकारले साना, मझौला तथा ठुला विद्युत् उत्पादनका योजना बनाउन सुरु भएपछि विद्युत्लाई संस्थागत रूपमा सञ्चालन गर्न विद्युत् कर्पोरेसनमार्फत कार्यक्रम अघि बढाइयो । नेपालमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्न एक अधिकार सम्पन्न संस्थाको आवश्यकता महसुस गरी २०४१ सालमा विद्युत् प्राधिकरण ऐन आएपछि २०४२ सालमा सोही ऐनको आधारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्थापना भयो । सबै नेपालीको घरमा विद्युत् पुर्याउने, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका सबै कार्य गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले सरकारी एजेन्सीका रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दियो । प्राधिकरणको प्राथमिकता सहरी क्षेत्र, घना बस्ती तथा सुगम क्षेत्रमा मात्र रह्यो । जसले गर्दा भौगोलिक विकटताले पछि परेका क्षेत्रहरूमा विद्युतीकरण हुन सकेन । यद्यपि धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जाबाट प्राप्त बत्तीको प्रयोग बढेर गयो । टुकी लालटिनको उज्यालोमा बस्न विवश नेपालीलाई सोलार बत्तीले धेरै राहत उपलब्ध गरायो । यसै परिवेशमा तत्कालीन सरकारले जलविद्युत् उत्पादन र वितरण निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउने नीति अख्तियार गरेका कारण जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पायो । निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि मात्र विद्युत् उत्पादन बढेर गयो भने विद्युत् उत्पादन बढेपछि विद्युत् वितरणको कार्यमा पनि तीव्रता आयो ।
जनसहभागिता अभ्यास
साना जलविद्युत् उत्पादन गर्न र व्यवस्थापन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा साना जलविद्युत् आयोजनाका काम हुन थाल्यो । सरकारी अनुदान सहयोग पनि प्राथमिकतामा नै रह्यो तर राज्यमा स्रोतसाधनको कमीले नेपाली जनताको आवश्यकता र अपेक्षाबमोजिम विद्युत् उत्पादन र विद्युतीकरण हुन सकेन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् उत्पादनमा सहभागी बनाउने नीति लिए पनि नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण जलविद्युत्मा लगानी गर्न लगानीकर्ता उत्साही हुन सकेनन् । यद्यपि आयोजना पहिचान, सर्भे तथा प्रशासनिक कार्यहरू गर्दै ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा उत्पादनकर्ता रहे । यता चरम द्वन्द्वका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रमा जान सक्ने अवस्था रहेन । मिटर रिडिङ गर्ने, महसुल सङ्कलन गर्ने कार्य हुन सकेन भने विद्युत्को चुहावट अत्यधिक रूपमा बढेर गयो ।
नेपालमा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्ने, विद्युतीकरण गर्ने, विद्युत्को उत्पादनशील उपयोग बढाउने सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट छैटाँै पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै सहभागितामूलक विद्युतीकरणको अवधारणा समावेश थियो । विद्युतीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई सिकाईको रूपमा लिँदै नेपालमा विद्युतीकरण गर्न जनसहभागितामा आधारित सामुदायिक विद्युतीकरण विकल्पको रूपमा उपयुक्त हुने ठहरसहित २०५९ पुस महिनामा सामुदायिक विद्युतीकरण विनियमावली तर्जुमा समिति गठन गरी २०५९ फागुन महिनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागको स्थापना भएको हो । यो अवधिमा जनसहभागिता ५०/५० को विद्युतीकरण कार्यक्रम प्राधिकरणभित्र सञ्चालन थियो तर देशमा भएको द्वन्द्वको कारण ५० प्रतिशत लगानी गरेर भए पनि जनताले विद्युतीकरण गरी सन्तुष्टि पाउने अवस्था थिएन । यही सामुदायिक अवधारणाको नीतिका कारण २०५७ सालमा दक्षिण ललितपुरमा पहिलो विद्युत् सहकारी संस्था दर्ता गरी ५०/५० को विद्युतीकरण कार्य अभ्यास पनि गरिएको थियो ।
सामुदायिक विद्युतीकरणका उपलब्धि
२०६० वैशाखमा विनियमावली स्वीकृत भएपछि आव २०६०/६१ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्युतीकरणलाई सम्बोधन गरी बजेट वक्तव्यमार्फत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । नेपालमा भएको बढ्दो द्वन्द्वका कारण कतिपय चुहावट क्षेत्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संरचना निर्माण गरेको भए पनि सामुदायिक संस्थाहरूलाई लिज भाडाको रूपमा समुदायमा हस्तान्तरण गरेको थियो । यद्यपि सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत् सुरक्षामा सरकारको जिम्मेवारी हुनुपर्ने हो तर विद्युत्को उज्यालो प्राप्तिका लागि समुदाय सल्बलाउन थालेपछि सामुदायिक अभियानको रूपमा यो कार्यक्रम अगाडि बढ्यो । ग्रामाीण क्षेत्रमा समुदायको प्रवेश भएपछि २०६० देखि २०७० को दशकमा नेपालमा जे जति विद्युतीकरण भयो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जीवनमा सामुदायिक विद्युतीकरणबाट मात्र धेरै विद्युतीकरण भयो । सामुदायिक विद्युतीकरणका कारण बनाइएका ११ केभी लाइन र सबस्टेसनका कारण प्राधिकरणलाई पनि विद्युतीकरण गर्न सहज भयो । त्यही लाइनमा ट्यापिङ गरी प्राधिकरणले पनि विद्युतीकरण कार्यलाई अघि बढायो । स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी जनश्रमदानमा सडक निर्माण गरी केही रकमलाई जनसहभागिताको विद्युतीकरण कार्यक्रमको लगानीमा सहभागिता जनाए ।
कठोर परिश्रमका कारण उज्यालो नेपाल बनाउन सामुदायिक विद्युतीकरणको महत्वपूर्ण योगदान रहेको कुरा रहेको तथ्यले पुष्टि गरिसकेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण भएका कारण सामुदायिक संस्थामार्फत हजारौँ रोजगारीको सिर्जना भएको छ । उद्यमशीलता बढेको छ, प्रविधि ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार भएको छ, चुहावट नियन्त्रण भएको छ, ग्रामीण क्षेत्रमा प्राधिकरणको प्रशासनिक र मर्मतसम्भारको बोझ कम भएको छ, ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढेको छ, विद्युत् खपतमा वृद्धि भएको छ, विद्युत् संरचनामा समुदायको अपनत्व बढेको छ, सामुदायिक भावनाको विकास भएको छ, सामुदायिक विद्युतीकरणका कारण विकास साझेदार संस्थाहरूको आकर्षण बढेको छ, विद्युतीय सुरक्षा सतर्कता सचेतना बढेको छ, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको अभ्यास बढेको छ, सुशासन तथा लोकतान्त्रिक अभ्यास बढेको छ र करिब ग्रामीण क्षेत्रको १५ प्रतिशत विद्युतीकरण सामुदायिक विद्युतीकरणले समेटेको छ ।
सङ्घीयताले चिन्न नसकेको क्षेत्र
नेपालमा सङ्घीय संविधान जारी भई कार्यान्वयनमा आएको पनि दशक हुन लाग्यो । सङ्घीय संरचनाहरू बन्दै गए । सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहले आआफ्नो कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् तर नेपालमा एउटा यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्र छ विद्युत्, त्यो विद्युत्सँग सम्बन्धित कार्यमा सङ्घीयता आकर्षित हुन सकेन । सबै काम केन्द्रीकृत रूपमा चलेका छन् । न त विद्युत्सम्बन्धी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले काम गरेको छ, न प्रदेशमा विद्युत्मा नीति र ऐन नै छ । सङ्घीय विद्युत् ऐन कहिले सांसदको हातमा, कहिले संसद् टेबलमा त कहिले मन्त्रालयमा घुमिरहेको छ । विभिन्न स्वार्थ समूहको विवादका कारण कानुन आउन सकेन र विद्युत्मा सङ्घीयताले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणसम्बन्धी फरक फरक धारणा र कार्यक्षेत्र निर्धारण गरे पनि विद्युत्सम्बन्धी हरेक निर्णयमा केन्द्रको मुख ताक्नु पर्ने विद्यमान अवस्था छ ।
सङ्घीयताको मर्म अनुरूप छिटो छरितो र कम झन्झटिलो छ । आँगनमै सेवा पुर्याउनेतर्फ व्यावहारिक रूपमा सङ्घीयताले सफलता हासिल गर्न अझै केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ सँग भएका विभिन्न ऐन सबै ठाँउमा मेल खादैन । यसैमा चोरी नियन्त्रण ऐन, विद्युत् नियमन आयोग ऐनलगायतका विद्युत्सित सम्बन्धित ऐन कानुन आपसमा बाझिएका छन् । प्रथमतः सबै तहका ऐन बन्नु पर्यो, त्यो व्यावहारिक हुनु पर्यो र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्यो । तब मात्र विद्युत् क्षेत्रमा पनि सङ्घीयताको अनुभूति गर्न सकिन्छ र नयाँ बन्ने विद्युत् ऐनले समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरी सामुदायिक विद्युतीकरणलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
