.jpg)
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन ९ गते । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा न्यायपूर्ण र तर्कसङ्गत रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्याख्या गरेको छ । झन्डै १० वर्षअघि अधिवक्ता प्रत्युसनाथ उप्रेतीले दायर गर्नुभएको रिटमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको हो ।
सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा नियमन विधेयकलाई समेत दिशानिर्देश गर्ने गरी फैसला सार्वजनिक भएको छ । संवैधानिक इजलासले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को व्यवस्था संविधानसँग नबाझिएको पनि व्याख्या गरेको छ ।
२०७२ मङ्सिर २ गते दायर रिटमा सर्वोच्चले २०८० चैत २१ मा अन्तिम आदेश गरेको थियो । झन्डै एक वर्षपछि पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो । अदालतले राष्ट्र र समाजको आवश्यकता अनुसार वैध उद्देश्यको संरक्षण र संवर्धन गर्न विद्यायिकी कानुनद्वारा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा न्यायपूर्ण र तर्कसङ्गत प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्याख्या गरेको छ ।
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संवैधानिक इजलासले विद्युतीय माध्यममा पनि प्रकाशनपूर्व निषेध गर्न नपाउने व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ । अदालतले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै मौलिक हक निरपेक्ष नभएको व्याख्या गरेको छ तर कानुनसम्मत, वैध उद्देश्य र विधायिकी कानुनद्वारा मात्र मनासिब रूपमा प्रतिबन्धको व्याख्या अदालतले गरेको छ । त्यस्तो प्रतिबन्ध तर्कसङ्गत, मानव अधिकार कानुन सापेक्ष हुनुपर्ने पनि अदालतको व्याख्या छ । न्यायपूर्ण प्रतिबन्ध र सीमालाई अदालतले स्वीकार गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासको व्याख्यामा भनिएको छ, “विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाइने बन्देज वा प्रतिबन्ध कानुनद्वारा व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने, त्यस्तो प्रतिबन्ध कुनै वैध उद्देश्यको संरक्षण र संवर्धन गर्नेको उद्देश्यले लगाइएको हुनुपर्ने एवं त्यस्तो प्रतिबन्ध आवश्यकसमेत हुनु पर्छ । राष्ट्र र समाजको आवश्यकता अनुसार कुनै वैध उद्देश्यको संरक्षण र संवर्धन गर्न विधायिकी कानुनद्वारा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा न्यायपूर्ण र तर्कसङ्गत प्रतिबन्ध लगाउन सकिने देखियो ।”
दफा ४७ ले कानुनले सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचार, कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने किसिमका अभिव्यक्ति, जातजाति र सम्प्रदायबिचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका र महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्नेसमेतका सामग्री विद्युतीयस्वरूपमा प्रकाशनमा रोक लगाएको र ती व्यवस्था संविधानको धारा १७ र १९ अनुकूल रहेको अदालतको ठहर छ ।
निवेदकले भने दफा ४७ को उपदफा १ र २ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अनुचित अङ्कुश लगाएको जिकिरसहित रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । संविधानप्रदत्त मौलिक हकसँग उक्त दफा बाझिएको जिकिर निवेदकको थियो । उक्त व्यवस्थाले बोलेर, लेखेर, सङ्केत वा इसारा गरेमा र घृणा वा द्वेष जस्ता शब्दावली प्रयोग गरी विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अनुचित अङ्कुश लगाई नागरिकमाथि फौजदारी अभियोग लगाउने कार्य गरेको भन्दै बदरको माग गरिएको थियो । व्यक्तिले कम्प्युटरको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट, पोस्ट गरेकै भरमा फौजदारी दायित्व सिर्जना गरिनु उचित नभएकाले बदरको माग निवेदकको थियो । संविधानसँग बाझिएकाले उक्त व्यवस्था बदरको माग निवेदकले गर्नुभएको थियो ।
