न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा भौगोलिक आधार बनाउन सुझाव

रङ्गेली समाचारदाता

विराटनगर, फागुन ७ गते । आगामी साउनमा मजदुर, कामदार तथा कर्मचारीको नयाँ न्यूनतम वेतन निर्धारण गर्दा भौगोलिक आधारलाई अपनाउन पूर्वका उद्योगीले सुझाव दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशको आयोजनामा भएको न्यूनतम वेतनसम्बन्धी छलफलमा नयाँ दर देशको आर्थिक अवस्थालाई बुझेर मात्रै निर्धारण गर्न सुझाव दिएका हुन् ।  श्रम ऐन अनुसार सरकारले प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दछ । जस अनुसार आगामी साउनदेखि देशभर नयाँ दरको न्यूनतम पारिश्रमिक मजदुरका लागि सिफारिस हुने छ ।  कोशी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले भने देशभरको समान मापदण्ड बनाउन नहुने निष्कर्षसहित सरकारलाई भौगोलिक वा प्रादेशिक आधारमा श्रमिकको न्यूनतम वेतन निर्धारण गर्न सुझाव पठाएका हुन् । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत श्रम सल्लाहकार परिषद्ले प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जसलाई सरकारको निर्णयमार्फत कार्यन्यवनमा ल्याइन्छ । श्रम मन्त्रालयले त्यसका लागि श्रम सल्लाहाकार परिषद्मार्फत सुझाव सङ्कलनको काम गरिरहेको छ । 

कोशीका उद्योगीले कामको प्रकृति अनुसार न्यूनतम वेतनको दर पनि फरक फरक हुनुपर्ने सुझावसमेत समेटेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले सबै उद्योगी तथा व्यवसायीको सहभागितामा भएको छलफलको निष्कर्षसहितको सुझावपत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमार्फत परिषद्मा पठाइएको जानकारी दिनुभयो । 

उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले न्यूनतम वेतन निर्धारण गर्दा प्रदेशगत रूपमा हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । उद्योगीले कोशी प्रदेशको मोरङ, सुनसरी र झापामा अहिलेको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय रुपियाँ सही भए पनि काठमाडौँमा कम हुने निष्कर्ष निकालेका थिए । काठमाडौँको खर्चका आधारमा दिइने न्यूनतम पारिश्रमिक विराटनगर वा झापाका लागि धेरै हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।  अध्यक्ष सुरानाले काठमाडौँलाई हेरेर अन्य प्रदेशमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न नहुने भएकाले नै प्रादेशिकस्तरमा अलग अलग कायम गर्न सुझाव दिइएको बताउनुभयो । अध्यक्ष सुरानाले प्रदेश सरकारले नै आआफ्नो प्रदेशको न्यूनतम वेतन तोक्न पाउने गरी फास्ट ट्र्याकबाट कानुनको निर्माण र संशोधन गनुपर्नेसमेत बताउनुभयो । 

कोशी महासङ्घका अध्यक्ष राउतका अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिकको निर्धारण मुद्रास्फीतिका आधारमा गरिनु पर्छ । पाँच प्रतिशतको मुद्रास्फीति छ भने ४.९ र ५.१ दुवैलाई आधार बनाइनुको सट्टा पाँच प्रतिशत नै कायम हुनुपर्ने तर्क उहाँको छ । न्यूनतम पारिश्रमिकको पुनरवलोकनमा खटिएका व्यक्तिले मुलुकको भूगोल, सबैतिरको जनजीवन र अवस्थालाई बुझेको हुनुपर्ने बताउँदै राउतले पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र विज्ञलाई समेत राखिनु उचित हुने तर्क गर्नुभयो ।  मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घका उपाध्यक्ष अनिल शारडाले आधारभूत तलबलाई स्थिर राखेर मुद्रास्फीतिका आधारमा महँगी भत्ता मात्र वृद्धि गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उद्योगीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा निष्क्रिय रहेको रकमलाई सरकारले उपयोग गर्नुपर्नेमा जोडसमेत दिएका छन् । उक्त रकमलाई सरकारले श्रमिकको महँगी भत्तामा प्रयोग गर्दा उचित हुने बुझाइ उद्योगीको छ । 

नेपाल जुट उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले जुट उद्योगले भारत र बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहनु परेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भारत र बङ्गलादेशका जुट उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाइरहेका जुट उद्योगमा कार्यक्षमताका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।  जुट उद्योग सङ्घका महासचिव सोमनाथ अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब सात अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको बताउँदै यो निष्प्रयोजन रकम सरकारले उत्पादनमा लगाउनुपर्ने नीति आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो । होटेल व्यवसायी भवीशकुमार श्रेष्ठले होटेल, रेस्टुरेन्ट र क्यासिनो क्षेत्रका श्रमिकको कार्यसमय आठ घण्टालाई बढाएर १२ बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले आवास र भोजनको उपलब्धता भए पनि न्यूनतम पारिश्रमिकमा त्यसलाई समायोजन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।