.jpg)
धर्बेन्द्र झा
जनकपुरधाम, माघ २६ गते । नेपाल सरकारका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गुठीको समग्र समस्या समाधानका लागि सरकारले गुठी ऐन ल्याउने पक्षमा रहेको बताउनुभएको छ ।
धनुषा र महोतरीमा रहेको गुठीका जग्गाहरूको निरीक्षण पश्चात शनिबार मालपोत कार्यालय धनुषाको अवस्था बुझ्नका लागि कार्यालय परिसर पुग्नु भएकामन्त्री अधिकारीले पत्रकारसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले गुठीको जग्गाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्दा कति ठाउँमा मिचिएको, कतिले कोत नबुझाएको, कति कोत बुझाउने सम्झौता गरे पनि बुझाउँदै नबुझाएजस्ता समस्याहरू देखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले यस्ता समस्याको नियमन गुठी संस्थानले गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यो भए नभएको विषयबारे जानकारी लिन पनि आफू देशको विभिन्न जिल्लामा पुग्ने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले देशमा तीन तहको संरचना भएपछि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घले अधिकारलाई कसरी प्रयोग गर्ने विषयमा सरकारले एउटा समिति बनाउने र ती समितिले देशभरीबाट आएका सुझावलाई समावेश गरी एकीकृत रूपमा गुठी ऐनको मस्यौदा ल्याउने बताउनुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले २०७४ मा पनि गुठीको ऐनसम्बन्धी मस्यौदा तयार भएर ऐन ल्याउन खोज्दा विभिन्न कारण देखाएर विरोध भएपछि आउन नसकेको बताउनुभयो । यसअघि मालपोत कार्यालय धनुषाको अवस्था बुझ्दै मन्त्री अधिकारीले कर्मचारीलाई जनताले दुःख पाउने किसिमको कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँलाई मालपोत कार्यालय धनुषाका कर्मचारीले घरको अभावमा भइरहेको तामेली व्यवस्थापनको समस्या, मोठ व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव र कम्पयूटरको अभावजस्ता समस्याको बारेमा अवगत गराउनुभएको थियो । मन्त्री अधिकारीको टोलीमा गुठी संस्थानका प्रशासक शैलेसराज कुवँर, गुठी संस्थानको बाेर्ड सदस्य दीपककुमार पाठक, गुठी संस्थानका सहप्रशासक बैकुण्ठ रेग्मी, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख आनन्दप्रसाद कर्माचार्य, मालपोत कार्यालय धनुषाका प्रमुख रमेश पौडेलसहितको सहभागिता रहेको थियो ।
