सुजल श्रेष्ठ
प्युठान, माघ २६ गते । मल्लरानी गाउँपालिका–४ खलङ्काकी सपना पोख्रेल शारिरीक रूपमा अपाङ्ग हुनुहुन्छ । पोख्रेललाई जिविकोपार्जनको रूपमा अघि बढाउन समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रमले सहयोग पुर्याएको छ ।
लुिम्बनी प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम (सिविआर) सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकार मार्फत लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लामा यस कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ । सोही कार्यक्रमअन्तर्गतको घुम्तीकोषको रकमले पोख्रेलले च्याउ खेती र किराना पसल गर्दै आउनुभएको छ ।
अपाङ्गता भएका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थामार्फत वार्षिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । ती कार्यक्रमबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विभिन्न सिप तालिम, आयआर्जनका लागि घुम्तीकोष उपलब्ध गराउने गरिएको राष्ट्रिय अपाङ्ग सेवा सङ्घ प्युठानका अध्यक्ष हुनाराम खड्काले बताउनुभयो ।
सिविआर कार्यक्रमका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सिविआर कार्यविधि २०७७ बनाएको छ । कार्यविधिको आधारमा विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, आयआर्जनमुलक कार्यक्रम, जनचेतना अभिवृद्धि, सञ्जालीकरण, सहायक सामग्री वितरण लगायतका क्षेत्रमा प्याकेज बनाएर काम गर्ने गर्दछ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आयआर्जनका लागि घुम्तीकोष परिचालन गर्ने काम समेत गर्दछ । “प्याकेजमा गरिने यो कार्यक्रम एकदमै राम्रो छ,” राष्ट्रिय अपाङ्ग सेवा सङ्घ प्युठानका पूर्व अध्यक्ष जुमान सिंह केसीले भन्नुभयो, “तर बजेट भने न्यून भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरको छ ।” कार्यक्रमको स्वरूप राम्रो भएको र बजेट न्यून हुँदा काम गर्ने क्रममा समस्या हुने गरेको अनुभव उहाँको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लामा दुईदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म सिविआर कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष नयाँ स्थानीय तह, नयाँ वडामा कार्यक्रम गर्दै जाने गरिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सिविआर कार्यक्रमको माध्यमबाट समुदायमा पुनर्स्थापना गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको सङ्घका पूर्व अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो ।
प्रदेशको यस कार्यक्रमले स्थानीय तहलाई सिविआर कार्यक्रम लागु गर्नका लागि समेत प्रेरणा मिलेको छ । गौमुखी गाउँपालिकाले सिविआर कार्यक्रम गर्न यस वर्ष बजेट, निती तथा कार्यक्रम बनाएको छ । कार्यक्रम गर्नका लागि सिविआर कार्यान्वयन कार्यविधि समेत निर्माण भएको केसीले बताउनुभयो । “प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमले स्थानीय तहले पनि अवलम्बन गर्न थालेका छन्,” केसीले भन्नुभयो, “अरू पालिकामा पनि कार्यक्रम गर्नका लागि थप पहल गर्न लागिरहेका छौं । यसका लागि प्रदेशबाट पनि पहल हुन जरुरी छ ।”
समयमै कार्यक्रम कार्यान्वय गर्न माग
रोल्पा र प्युठान जिल्ला हेर्ने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय प्युठानमा यो वर्ष सिविआर कार्यक्रमका लागि बजेट आइसकेको छैन । प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्ष सिविआर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि रातो किताबमा २० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेपनि कार्यान्वय प्रक्रिया अझै अगाडि बढेको छैन ।
सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय प्युठानका प्रमुख पुण्यप्रसाद न्यौपानेले कार्यक्रम अझै आइनसकेको जानकारी दिनुभयो । “कार्यक्रम अझै आइसकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “कार्यक्रम आएपछि तुरुन्त प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।”
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष हुमनाथ अधिकारीले समयमै कार्यक्रम हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताउनुभयो । उहाँले ढिला बजेट प्राप्त हुँदा हतारमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने बाध्यता आउने भन्दै यसतर्फ मन्त्रालयले समयमै ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । समयमै कार्यक्रम कार्यान्वय गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यसअघि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा रहेको उक्त कार्यक्रम मन्त्रालय नै सामाजिक किवास मन्त्रालयमा गाभिएपछि कार्यान्वयनमा समस्या आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालले बताउनुभयो । सिविआर कार्यक्रमको बजेट अहिलेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट अनलाईन सिस्टममा आइनसकेको भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
अपाङ्गता अधिकार ऐन ल्याउन माग
सङ्घीय सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४, संशोधित ऐन २०७५ बनाएको छ । अपाङ्गतासम्बन्धी राष्ट्रिय नियमावली २०७७ पनि बनेको छ । अपाङ्गता अधिकार ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रियामा पनि छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका न्यूनतम विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वरोजगार र अन्य सेवा समेटिएको छ । तर कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा यातायात, शिक्षा, आयआर्जन जस्ता विषयमा समस्या देखिएको अपाङ्गता अधिकारकर्मी बताउँछन् । अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना निर्माणका लागि सरकारले निर्देशिका समेत बनाएको छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । विद्यालय भवन, खानेपानी, शौचालय, सरकारी भवन, सडक मानवमैत्री तथा अपाङ्गतामैत्री बनाउने भनिए पनि कार्यान्वयन तर्फ ध्यान नदिएको उनीहरूको गुनासो छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई पनि अपाङ्गता अधिकार ऐन जारी गर्न पटक पटक महासङ्घबाट पत्राचार तथा भेटघाट गर्दै आएको अध्यक्ष हुमनाथ अधिकारीले बताउनुभयो । “मुख्यमन्त्रीबाट उक्त विषयमा चासो दिँदै प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो तर्फबाट पहल गरिरहेका छौं ।”
प्रदेश सरकार फेरवल र मन्त्री फेरबदलले उक्त कार्य अघि बढ्न नसकेको अधिकारकर्मी बताउँछन् । “ऐन बन्यो भने प्रदेशले एउटा अपाङ्गताका लागि नीति बनाउन सक्छ,” केसीले भन्नुभयो, “प्रदेशका सबै जिल्लामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हितमा कसरी काम गर्ने भनेर नीति बनाउन सजिलो हुन्छ ।” कुन काम प्रदेशले गर्ने र कुन काम स्थानीय तहले गर्ने भनेर पनि सहज हुने उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रमहरूमा एक रूपता ल्याउन, वार्षिक निती, बजेट, कार्यक्रम बनाउन सहयोग गर्ने केसीले बताउनुभयो । नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार २ दशमलव २ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका छन् ।
