विश्वभर नै प्रतिस्पर्धालाई किनमेलको पहिलो आधार मानिन्छ । उपभोक्ता भएर एक क्षण सोच्नुहोस् त, कुनै पनि वस्तु किन्दा बजारमा जहाँ सस्तो हुन्छ, त्यहीँ किन्नुहुन्छ । सस्तो मात्र भएर भएन, गुणस्तर पनि हेर्नुहुन्छ । बेच्नेले पनि महँगोमा पाए मात्र बेच्छु भनेर अडान लिएर बस्दैन । लागत र चाहेको मुनाफा पाएपछि सकभर बढी मोलमा बेच्न खोज्छ । अर्थशास्त्रको भाषामा यसलाई माग र आपूर्तिका आधारमा बजारभाउ निर्धारण हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । माग र आपूर्तिको भेट जहिले पनि बजार प्रतिस्पर्धामै आधारित हुन्छ । सरकार तथा यसका निकायले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवा पनि बजार प्रतिस्पर्धाकै आधारमा तय गरिएको हुन्छ । यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतले व्यवस्थित गरेको हुन्छ । यसको मूल ध्येय प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ । संसारभरका सरकार, तिनका निकाय र अन्य संस्थाका निम्ति आधारभूत रूपमा यही नियम लागु हुन्छ । कतिपय देशले स्वदेशी वस्तु र सेवालाई अलि बढी प्राथमिकता दिएको हुन्छ । त्यसरी दिने प्राथमिकतासमेत कानुनले नै निर्धारण गरेको हुन्छ । आफूखुसी गर्न पाइँदैन । बजार एकाधिकार अनुसार चल्दैन । एकाधिकार अनुसार चल्न थाल्यो भने त्यहाँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन जान्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले भ्रष्टाचार जन्माउन सक्छ ।
भ्रष्टाचारजन्य कतिपय कार्य नै प्रतिस्पर्धालाई कुनै न कुनै रूपमा पर सारेर स्वार्थको भकारी भर्न गरिन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कुनै पनि संस्थालाई चाहिने वस्तु तथा सेवाको हिसाबकिताब पूरै बिगार्छ । संस्था बिग्रिँदा कतिपय व्यक्ति तथा अधिकारी भने बलिया भइरहेका हुन सक्छन् । यसै परिवेशमा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा जडीबुटी खरिदमा बर्सौंदेखि अचम्म मान्नुपर्ने काम हुँदै आएको देखिएको छ । वैद्यखानाले औषधीको कच्चा पदार्थ अर्थात् जडीबुटीका निम्ति बोलपत्र आह्वान गर्दै आएको छ । यसमा धेरै वर्षदेखि प्रायः एउटा मात्रै कम्पनीको बोलपत्र निवेदन पर्छ । उसैले ठेक्का पनि पाउँछ । अचम्मलाग्दो कुरा त के छ भने ठेक्का पाउने कम्पनीले २५ प्रतिशत जति जडीबुटी आपूर्ति गर्छ । २०५७ सालदेखि उही प्रक्रिया दोहोरिइरहेको देखिन्छ । अधिकारीहरू उसैलाई मात्र ठेक्का दिइरहन्छन् । किन यस्तो भएको होला ? विकल्प किन खोजिएन ?
ठेक्का पाउने कम्पनी ‘न्यु लक्ष्मी सप्लायर्स’ ले पनि बर्सेनि यही प्रक्रिया दोहोर्याइरहेको देखिन्छ । सिंहदरबार वैद्यखानाको सधैँ ठेक्का हात पार्ने ‘न्यु लक्ष्मी सप्लायर्स’ को लापर्बाही वा अधिकारीहरूको अर्कै हिसाबकिताब हो ? त्यो त जिम्मेवार निकायले छानबिन गर्ला तर यो प्रक्रियाले वैद्यखानाको आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन भने ठप्पै जस्तो भएको छ । सिंहदरबार वैद्यखानाको औषधी राणाकालदेखि नै अब्बल मानिन्छ तर यताका वर्षमा औषधी नै उत्पादन हुँदैन । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित आयुर्वेद औषधी उद्योग फस्टाइरहेका छन् । भारतबाट वार्षिक करोडौँको औषधी पनि आयात भइरहेको छ । ठेकेदार कम्पनीले सिंहदरबार वैद्यखानालाई ठेक्काको २५ प्रतिशतसम्म मात्रै जडीबुटी दिन्छ, त्यसले औषधी उत्पादन गर्न छोप पनि लाग्दैन तर २४ वर्षदेखि सोही कम्पनीले ठेक्का पाउँछ । हरेक वर्ष यही प्रक्रिया दोहोरिन्छ । अहिलेसम्म तैँ चुप मैँ चुपको अवस्था देखिएको छ । कसैले खोजीनिती नगर्नु अनि अधिकारीहरूले विकल्प नसोच्नु अझ गहन आश्चर्यकै विषय बनेको छ ।
नेपाल जडीबुटीको धनी मुलुक हो । नेपालका जडीबुटी छिमेकी मुलुकमा लैजाने परम्परा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । पहाडी र हिमाली भूभागका सबै जसो बोटबिरुवा औषधीय गुणले भरिपूर्ण छन् । आधुनिक औषधीप्रति विश्वभर वितृष्णासमेत बढ्दै छ । आधुनिक औषधीले रोग निको भए पनि बहुप्रतिकूल प्रभावसमेत देखिने हुँदा मानिसहरू परम्परागत चिकित्सा तथा जडीबुटीमा आधारित उपचारतिर लाग्दै छन् । यो क्षेत्रमा नेपालको अपार सम्भावना छ । नेपालीका घरवरिपरि नै औषधीय गुणले भरिपूर्ण बोटबिरुवाको भण्डार नै छ । हिमाली तथा पहाडी भेगका प्रत्येक बोटबिरुवा जडीबुटीका निम्ति अब्बल मानिन्छन् । परम्परागत ज्ञानमा आधारित यी औषधीका अपार स्रोतको ज्ञान पुरानो पुस्तासँगै बिस्तारै हराउँदै गएको छ । विदेशीले भने नेपालका यी जडीबुटीमा गहिरो ज्ञान राख्छन् । उनीहरूले अति सस्तो मोलमा यी जडीबुटीका कच्चा पदार्थ लैजान्छन् । प्रशोधन गरेर औषधी बनाउँछन् अनि महँगो मूल्यमा नेपाल ल्याइन्छ । तिनै औषधी नेपाली उपभोक्ता महँगो मूल्यमा किन्न बाध्य हुन्छन् । वैद्यखाना बोलपत्रमै बरालिँदा यस्तो विडम्बना रोक्न सकिने छेकछन्द भने देखिँदैन ।