लोकतान्त्रिक पद्धतिमा राज्यका तीन अङ्गमध्ये विधायिका नै जनमतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च निकाय हो । विधायिकाका अनेक जिम्मेवारीमध्ये विधि निर्माण सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । जनमतको सही प्रतिनिधित्व गर्दै निर्माण गरिने विधिकै परिधिमा कार्यकारिणीले मुलुक सञ्चालन गर्छ भने त्यसरी निर्माण भएको विधि नै न्याय सम्पादनको समेत मूल आधार बन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिको यो सुन्दर आयामभित्र शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको प्रभावकारी संयोजन भइरहेको हुन्छ । संविधान सभाले सार्वभौम नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्माण गरेको मौजुदा संविधान कार्यान्वयनको यो एक दशकमा विधि निर्माणकै पक्ष भने अति सुस्त देखिएको टिप्पणीसमेत सुन्न पाइन्छ । दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मिलेर गत असारयता सरकार सञ्चालन थालेपछि विधि निर्माणमा तीव्रता आउने अपेक्षा गरिएको थियो । गएको अधिवेशन मूलतः बजेट अधिवेशन भएको हुँदा पर्याप्त विधेयक पारित हुन समयको सकस हुनु अस्वाभाविक थिएन तर अब आसन्न हिउँदे अधिवेशनमा भने बढीभन्दा बढी विधेयक संसद् पुग्ने विश्वास छ । संसद्मा विचाराधीनसमेत अब धेरै विधेयक कानुन बन्न सक्ने गृहकार्यले अहिले तीव्रता पाउन थाल्दा स्वाभाविक विश्वास बढेको हो ।
यही माघ १८ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ । त्यसै सन्दर्भमा सत्तारूढ दलहरूको बैठकले संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई बढीभन्दा बढी कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशनका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलहरूको बैठकले १८ गतेबाट सञ्चालन हुने हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन एकरूपमा एउटै आवाज उठाउने निर्णयसमेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा बालुवाटारमा बैठक बसेको हो । सङ्घीय संसद्को आसन्न हिउँदे अधिवेशनमा सत्तापक्षको तयारीमै बैठक केन्द्रित भयो । सँगसँगै सो बैठकले सरकारका कामको प्रभावकारितालगायत विषयमा समेत गहन छलफल गरेको छ । कानुन निर्माणमा सबै विधायकको उत्तिकै जिम्मेवारी भए पनि विगतमा कतिपय विधेयक लामो समय संसद्मा अड्किए । अझै पनि ती विचाराधीन अवस्थामै छन् । कतिपय समितिमा छलफलका क्रममा छन् । अझ सरकारले नै आवश्यक विधेयक संसद्मा लैजान विलम्ब गर्ने प्रवृत्ति पनि विगतमा नदेखिएको होइन । यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दलको बैठकले विधि निर्माणमा देखाएको सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा समेत लिइन्छ । सामान्यतया बर्से अधिवेशनले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटकै अन्तरविषयवस्तुमा बढी समय लिने गर्छ । संसद्को अनुमतिबिना कर लगाउन अनि खर्च गर्न पाइँदैन । संसद्को अनुमति भनेकै जनअनुमति हो । स्वभावतः विगतको बर्से अधिवेशनको धेरै समय बजेटकै परिधिमा बढी केन्द्रित हुन पुग्यो । बजेट अधिवेशनकै क्रममा वर्तमान सरकार निर्माण भएका कारण पनि विधेयकमा गृहकार्य गर्ने पर्याप्त समय थिएन । अब भने संसद् र सरकारलाई विधायिकी कार्यमा एकलव्य हुने समय आएको छ । त्यसै क्रममा सरकारले हिउँदे अधिवेशनअगावै केही कानुन अपरिहार्य ठान्यो । संसद् अधिवेशन सञ्चालन नभएका बेला अध्यादेशमार्फत भए पनि कानुन निर्माण गर्ने सुविधा संविधानले नै प्रदान गरेको छ । यो संवैधानिक प्रावधान तथा सुविधा उपयोग गर्दै सरकारले केही अध्यादेशसमेत जारी गरेको छ । ती अध्यादेश तत्कालै कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । अब ती अध्योदशले संविधान अनुरूप संसद् प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्तारूढ दलहरूको बैठकले यो विषयमा समेत गम्भीर विमर्श गरेको छ ।
संसद्मा विचाराधीन डेढ दर्जन हाराहारी विधेयक विभिन्न चरणमा छन् । यो अवधिमा जारी भएका छ वटा अध्यादेशसमेत अब हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन नै संसद्मा पुग्ने छन् । तिनलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने छ । अझै कतिपय विधेयक कार्यकारिणीका विभिन्न निकायका मस्यौदा तथा छलफलका चरणमा छन् । यसरी हेर्दा आसन्न हिउँदे अधिवेशनले कम्तीमा दुई दर्जन विधेयकलाई टुङ्गो लगाउन सक्ने छ । संविधान निर्माणको यो अवधिमा कानुन निर्माण चाहे जसरी तीव्र हुन नसकेको गुनासो छ र यो गुनासो जायज पनि हो । निजामती सेवा विधेयकलगायत कतिपय लामो समयदेखि विचाराधीन छन् । यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनमै सोचे जसरी सहज भएको छैन । वर्तमान सरकार निर्माण हुँदा संविधान संशोधनको कार्यसूचीसमेत सामुन्ने आएको छ । यी सबै विषयमा संसद्को हिउँदे अधिवेशन प्रभावी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
