• १४ माघ २०८१, सोमबार

पर्यटन पूर्वाधार विकास योजना अलपत्र

blog

पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, पर्वत ।

प्रनिश गिरी 

कुश्मा, पर्वत माघ १३ गते । पर्वतमा प्राविधिक नहुँदा पर्यटन पूर्वाधार विकास योजनाहरू कार्यान्वयन नभई अलपत्र परेका छन् । पर्यटन पूर्वाधार विकासका ४२ वटा योजनाहरू जिल्लामा छन् । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना पूरा हुन लाग्दा समेत गाउँमा अहिलेसम्म एउटै योजना पुग्न सकेको छैन ।

म्याग्दी जिल्लाबाट एक महिना पहिले सरुवा भई आउनुभएका पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय पर्वतका प्रमुख पोषनाथ शर्माका अनुसार छिटो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समितिले अत्याएका छन् । उपभोक्ताको चर्को दबाबपछि बाग्लुङ जिल्लाबाट प्राविधिक बोलाई दुई योजनाहरूको प्राविधिक लागत स्टिमेट तयार गरी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न खोजिएको कार्यालय प्रमुख शर्माले बताउनुभयो । 

सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अगाडि सारिएका दुई योजनाहरूमा मोदी गाउँपालिकाको २० लाखको योजना सानीपोखरी पार्क निर्माण र अर्को ५ लाखको पार्वती मन्दिरमा पूर्वाधार मर्मत योजना छन् । यी पूर्वाधार योजना कार्यान्वयन सम्झौता भए पनि ४० वटा योजना भने कहिले हुने हो टुङ्गो छैन । 

पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय अस्थायी दरबन्दीको एक जना सब– इन्जिनियर पद साउनदेखि यता रिक्त छ । कार्यालयमा १० जना कर्मचारीको दरबन्दी भएकोमा अहिले ८ जना कार्यरत छन् । प्राविधिक कर्मचारी नभएकै कारण आर्थिक वर्ष २०८१⁄८२ को पर्यटन पूर्वाधार विकास योजनाहरू उपभोक्ता समितिसँग निर्माण सम्झौता हुन नसकेको कार्यालयका सूचना अधिकारी भीमप्रसाद अर्याल बताउनुहुन्छ । सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि पर्यटकीय पूर्वाधार विकास तर्फको बजेट ३ करोड २० लाख विनियोजित छ ।

पर्यटन पूर्वाधार विकासका योजनाहरूबारे जिल्लाका पालिकाहरूमा पत्राचार गरिसकेको महिनौ भइसक्यो । योजना निर्माणका लागि गाउँगाउँमा धेरै जसो उपभोक्ता निर्माण समिति गठन पनि भइसकेका छन् । उपभोक्ता समितिसँग योजना सम्झौता गरी काम अघि बढाउन आवश्यक पर्ने प्राविधिक लागत स्टेमेट तयार हुन नसक्दा योजना कार्यान्वयन रोकिएको कार्यालयका प्रमुख शर्माले बताउनुभयो । 

कार्यालय प्रमुख शर्मा भन्नुहुन्छ, "प्रदेश मन्त्रालयमा भएको पहिलो चौमासिक समिक्षामा पनि प्राविधिक नहुँदा पर्यटन योजना सम्झौता र कार्यान्वयन हुन नसकेकोबारे यसअघिका प्रमुखले राख्नुभएको तर समस्याको सुनुवाई अहिलेसम्म भएको छैन । कार्यालयले सम्झौता गर्न उपभोक्तालाई घच्घचाउनु पर्नेमा उल्टै उपभोक्ताको दबाब आएको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन–२०७९ मा करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने व्यवस्था छ । कर्मचारी राख्दा प्रदेश सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।"

पर्यटन पूर्वाधार विकासका योजनामा जिल्लाका सातवटै पालिकाहरू समेटिएका छन् । पर्यटन पूर्वाधार विकासका योजनाहरू सबैभन्दा बढी १३ वटा कुश्मा नगरपालिकामा परेका छन् भने सबैभन्दा कम जिल्लाको दक्षिणी भेगमा पर्ने विहादी गाउँपालिका र महाशीला गाउँपालिकामा दुई ⁄दुई वटा योजना मात्रै छन् । 

कार्यालयका अनुसार सवैभन्दा धेरै योजना पर्ने कुश्मा नगरपालिकामा बजेट १ करोड ५ लाख छ भने थोरैमा विहादी गाउँपालिकामा जम्मा १० लाख बजेटको २ वटा पर्यटन पूर्वाधार विकास योजना छन्। पर्यटन पूर्वाधार विकास योजना बजेट अनुसार ५ लाख बजेटको योजना २२ वटा, १० लाख बजेटका १९ वटा र २० लाखको योजना १ वटा छन् । 

पर्यटन पूर्वाधार विकास योजना भनिए पनि अधिकांश योजनाहरू मठमन्दिर, गुम्बाको पूर्वाधार निर्माण र पदमार्ग निर्माण भनी विनियोजन गरिएको छ । कुश्मा नगरपालिकामा परेका १३ वटा पर्यटन पूर्वाधार योजना मध्ये सबै योजनाहरू मन्दिर, गुफा, गुम्वामा जाने पदमार्ग निर्माणका छन् ।