बाँकेमा प्रदेश कार्यालयको विकास खर्च नौ प्रतिशत मात्र, सङ्घीय कार्यालयको ३७ प्रतिशत

सिराज खान 

नेपालगन्ज, माघ १० गते। चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा बाँके जिल्लामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कार्यालयको विकास खर्च निकै न्युन नौ प्रतिशत मात्र भएको पाइएको छ। 

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाँकेका प्रमुख कोष नियन्त्रक मोहन शरण भण्डारीले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा प्रदेश सरकार तर्फको पूँजीगत खर्च नौ प्रतिशत मात्रै भएको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घीय सरकारका कार्यालयको विकास खर्च भने ३७ प्रतिशत भएको जनाउनुभयो। 

बाँकेका प्रमुख कोष नियन्त्रक भण्डारीका अनुसार प्रदेश कार्यालयका लागि आर्थिक वर्षको २०८१÷०८२ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट पुँजीगततर्फ दुई अर्ब २६ करोड ६५ लाख ९२ हजार रुपियाँ विनियोजन भएकोमा गएको छ महिनामा २१ करोड आठ लाख ६३ हजार ७६९ रुपियाँ मात्र निकासा भएको छ।

जिल्लामा रहेका प्रदेश कार्यालयका लागि चालु बजेटतर्फ एक अर्ब २८ करोड २५ लाख ५३ हजार ९०० रुपियाँ विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म २८ करोड ९१ लाख १५ हजार ९५० रुपियाँ अर्थात् २३ प्रतिशत निकासा भएको पाइएको कोष नियन्त्रक भण्डारीले बताउनुभयो। 

छ महिनामा नौ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट किन निकासा भयो भन्दै गरिएको जिज्ञासामा बाँकेका प्रमुख कोष नियन्त्रक भण्डारीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रमाणीकरण दायित्व भुक्तानीका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नभएको, चालु योजनाहरूको भुक्तानी समयमै नभएको लगायतका विभिन्न कारणले न्युन खर्च भएको बताउनुभयो। 

योजना कार्यान्वयन गर्ने समय रहेकाले अन्तिमसम्म सन्तोषजनक पूँजीगत खर्च हुने अपेक्षा गरिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। 

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पुस मसान्तसम्म बाँकेका सङ्घीय कार्यालयले ३७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको पाइएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाका सङ्घीय कार्यालयको पुँजीगत बजेट छ अर्ब ९१ करोड ४९ लाख ५८ हजार पाँच सय रुपियाँ विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म दुई अर्ब ५४ करोड ६७ लाख दुई हजार ३४ रुपियाँ निकासा भएको छ।

सोही प्रकारले सङ्घीय कार्यालयले चालु बजेटतर्फ ४९ प्रतिशत खर्च गरेको पाइएको छ। चालु बजेटतर्फ ११ अर्ब ८९ करोड ५५ लाख ९८ हजार आठ सय रुपियाँ विनियोजन भएकोमा छ। महिनामा पाँच अर्ब ७७ करोड ४९ लाख तीन हजार २८१ रुपियाँ निकासा भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक मोहन शरण भण्डारीले बताउनुभयो। 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को छ महिनामा विकास बजेट १६ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म १६ दशमलव ६४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय देउखुरीले जनाएको छ।