आमसञ्चार माध्यम वास्तवमा जनताका आवाज हुन् । आमसञ्चारलाई वास्तविक तवरले जनताको आवाज बनाउन धेरै तत्वले अवरोध सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । मुख्यतः आमसञ्चारमा लगानी कसले गरेको छ भन्ने विषयले समग्र सामग्री प्रभावित बनाइरहेको हुन्छ । निजी क्षेत्र बलियो नहुँदा आमसञ्चारमा धेरैतिर सरकारको लगानी हुने गरेको थियो । स्वतन्त्र र खुला प्रणालीसँगै निजी क्षेत्र बलियो हुँदै जाँदा आमसञ्चारमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै गयो । मिडिया क्षेत्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने सिद्धान्त अभ्यासमा आए । निजी क्षेत्रका आमसञ्चार माध्यम मुनाफामुखी हुँदै गए । जनआवाजभन्दा बढी व्यापारिक स्वार्थका मिडिया सामग्रीले प्राथमिकता पाउने आरोप लाग्न थाल्यो । त्यसै गरी सरकारको लगानीका मिडिया बढी सरकारमुखी हुँदै जाँदा जनताको सही आवाज आत्मसात् गर्न असमर्थ भए । यसरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रका दुवैतर्फका आमसञ्चार वास्तविक तवरले सही अर्थमा जनआवाज बन्न नसकेपछि सार्वजनिक प्रसारण सेवाको अवधारणा विकास भयो र नेपाल पनि त्यसतर्फ जान थाल्यो । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक प्रसारण सेवातर्फ विधिवत् अग्रसर हुँदै गएको बेला अब गोरखापत्रका प्रकाशनलाई समेत नयाँ मोडलतर्फ अग्रसर गराउने बहस प्रारम्भ भएको छ ।
गोरखापत्रको साविक ऐन धेरै पुरानो भएको बेलाबखत चर्चामा थियो । विषयवस्तुका उठान हुँदै आए पनि गोरखापत्र संस्थानको नयाँ ऐन ल्याउनेबारे भने विगतका सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको थिएन । यसमा वर्तमान सरकारको भने गम्भीर ध्यान गएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गोरखापत्र संस्थानलाई सार्वजनिक सेवा प्रकाशनमा लैजान सकिने धारणासँगै नयाँ ऐन ल्याउने विषयले पनि आकार लिन सक्ने सम्भावना अब नजिक आएको छ । मन्त्री गुरुङले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणको ऐनमार्फत नवीनता दिएसँगै अब गोरखापत्र संस्थानलाई सार्वजनिक प्रकाशनको मोडालिटीमा लैजान सकिने बताउनुभएको छ । गोरखापत्र संस्थानको ऐनलाई संशोधन वा परिवर्तन गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको उहाँले बताउनुभएसँगै अब संस्थान पुनर्संरचना हुने निश्चित छ । यसमा उहाँले सबैलाई सहयोगको आह्वानसमेत गर्नुभएको छ ।
नेपालमा अखबारी पत्रकारिताको जननी गोरखापत्र १२४ वर्षदेखि पाठकको सेवामा समर्पित छ । आरम्भमा साप्ताहिक क्रमशः विस्तार हुँदै २०१७ साल फागुन ७ गतेदेखि गोरखापत्र दैनिक भयो । राणाकालको कठोर शासन व्यवस्थामा उदारवादी भनी चिनिएका देशशमशेर राणाको छोटो कार्यकालमा यो स्थापना हुनु आफैँमा विशिष्ट इतिहास हो । सरकारले नै प्रारम्भ गरेको यो अखबार लामो समय सरकारकै प्रत्यक्ष मातहतमा रह्यो । लामो समयपछि २०१९ सालमा गोरखापत्र संस्थान ऐन बनेपछि भने सरकारको प्रत्यक्ष मातहतबाट सार्वजनिक संस्थानमार्फत यसका प्रकाशन संस्थागत हुँदै गयो । सरकारी स्वामित्वका कारण नियन्त्रणभन्दा पर जान कठिन भए पनि संस्थानका प्रकाशन जनता र सरकार दुवैको आवाजलाई सन्तुलित बनाउँदै सक्दो अब्बल अभ्यासमा केन्द्रित छ । संस्थान बनेपछि यसका प्रकाशनमा नयाँ नयाँ आयाम थपिँदै गयो । नेपाली आवाज र दृष्टिकोणलाई बाह्य संसारसँग चिनाउन विश्व भाषा अङ्ग्रेजीमा दी राइजिङ नेपाल छ दशकदेखि पाठकको सेवामा छ । यसै गरी साहित्यप्रेमीका निम्ति मधुपर्क, तमाम युवा पाठकका निम्ति युवामञ्च, विद्यालयस्तरका विद्यार्थी तथा बालबालिकाका निम्ति मुना मासिकको सेवा विस्तार आयामिक छ । नयाँ युगमा डिजिटल पत्रकारितालाई नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा अहिले संस्थान विश्वभरका प्रयोक्तासँग सामीप्यमा छ । नयाँ नेपालमार्फत गोरखापत्रले देशका नेपालीबाहेक अरू भाषाको सेवालाई समेत निरन्तर विस्तार गर्दै लगेको छ ।
गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ पञ्चायतीकालमा आएको भए पनि विधायिका सोच भने अलि फरक देख्न सकिन्छ । गोरखापत्रलाई जनस्वामित्वसमेतमा लैजाने स्पष्ट सोच देखिन्छ । ऐनको प्रस्तावनामा नै भनिएको छ : नेपाली जनताको सुविधा एवं आर्थिक हितका लागि गोरखापत्र दैनिकको सञ्चालन एवं प्रकाशनलाई नेपाल सरकारको नियन्त्रणबाट झिकी सर्वसाधारण जनतालाई सकभर बढी मात्रामा सरिक गराई ..... । यो प्रस्तावनालाई कार्यरूप दिन गोरखापत्रको सेयर कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने भनिएको छ । कुल पुँजीको ५१ प्रतिशत सेयर सरकारमा राखेर २५ प्रतिशत कर्मचारी र बाँकी सर्वसाधारणमा वितरण गर्ने व्यवस्थासमेत छ । यसले गोरखापत्रको लगानीलाई सरकार र जनताको साझेदारीको प्रतिरूप बनाउन खोजिएको देखिए पनि ऐन कार्यान्वयनको छ दशकभन्दा बढी समयसम्म ऐनको प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन सकेन । अब नयाँ ऐनले युग सुहाउँदो सार्वजनिक प्रकाशनको अब्बल अभ्यासको अन्वेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
