सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा पहिलो पटक मुलुकका लागि आवश्यक शिक्षा नीति बनाउन अग्रसरता लिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिले २०८१ असोज २ गते शिक्षा नीति बनाउने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रीय समितिको निर्णयपछि शिक्षा विभागले काम थालेको छ । शिक्षा नीतिका सन्दर्भमा गत मङ्सिर १९ गते ‘शिक्षा नीति बहस’ कार्यक्रम काठमाडौँमा गरेर सुझाव सङ्कलन प्रक्रिया थालिएको छ । आगामी दिनमा विभागको पहलमा चरणगत रूपमा यस्तो बहस गरिने छ । मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको गुणात्मक विकास गर्न तथा पूर्वप्राथमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि पार्टीका तर्फबाट स्पष्ट धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यले बहस सुरु गरिएको हो । बहसको पहिलो चरणमा शिक्षाविद्, सम्बद्ध विज्ञ, शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वउच्च पदाधिकारी, जानकार तथा सरोकारवालास“ग प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षा, विद्यालय शिक्षा र लगानी, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा नीतिगत अन्तर र शिक्षाको विश्वव्यापी दृष्टिकोणबारे गम्भीर बहस गरिएको थियो ।
कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पहलमा विसं २००९ देखि नै कांग्रेसले शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै आएको बताउनुभयो । त्यतिबेला रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा गठन गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा सुधार सुझाव आयोगद्वारा योजनाबद्ध शिक्षा विकास नीतिको प्रारम्भिक खाका तयार गरिएको ऐतिहासिक भूमिकाबाट धेरै कुरा सिक्न सकिने देउवाले स्मरण गर्नुभएको थियो । संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय शिक्षा, उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा विधेयक पारित गर्न कांग्रेसले पहल गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी ४०–५० वर्षका लागि बजारमुखी, अनुसन्धानमुखी, जीवनोपयोगी र नैतिक संस्कारयुक्त शिक्षाको खाका तयार पार्न शिक्षा विभागलाई दिशानिर्देशन गर्नुभयो ।
परिवेश
देशभरि रहेका एक हजार ४३२ क्याम्पसमध्ये ५०५ क्याम्पस (सामुदायिक, आङ्गिक र संस्थागत) मा एक सयभन्दा कम विद्यार्थी छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले ती ५०५ क्याम्पसलाई समायोजन (मर्ज) वा बन्द गर्न सम्बद्ध विश्वविद्यालयलाई सुझाव दिनुलाई गम्भीर अवस्थाका रूपमा बुझ्नु पर्छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्र्थी घट्नु, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने नाममा हरेक दिन करिब तीन सय विद्यार्थी विदेश जानु, यो वर्ष (२०८०) विभिन्न ५६ वटा नयाँ विषयमा अध्ययन गर्न हाम्रा विद्यार्थी विदेश गएका सन्र्दभलाई आधार बनाएर नेपालमा भविष्य छैन । यहा“को शिक्षा बजारमुखी छैन र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी छैन भन्ने भाष्य तयार गरिएको छ ।
पहल
कांग्रेसले पार्टीको शिक्षा नीति बनाई त्यसलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउन नेतृत्व तथा पहल गर्नु पर्छ । त्यसअघि केही गृहकार्य गर्नु पर्छ । त्यही गृहकार्य स्वरूप केन्द्रीय शिक्षा विभागले यस्तो बहसको थालनी गरेको हो । शिक्षा नीति बनाउनु पूर्व मूलतः तीन वटा कार्यभार सम्पन्न गर्नु पर्छ । विगतका नीति तथा योजनाको समीक्षा, वर्तमान आवश्यकताको आकलन/लेखाजोखा तथा भविष्यका आवश्यकता तथा सम्भावना पहिचान ।
विगतका नीति तथा योजनाको समीक्षा
शिक्षा नीति बनाउ“दै गर्दा विगतका सरकारले बनाइएका यस्तै नीति, योजना, कार्ययोजनाको आग्रहमुक्त, वस्तुपरक समीक्षा गरेर विगतमा कहाँ कमीकमजोरी भयो, कहाँ सरकार चुक्यो, मन्त्रालय र उसका निकायले कहा“ कस्तो सफलता पाए, कहा“ र किन उनीहरू असफल, उदासीन र निष्कृय रहे अब ती दिनका अनुभवलाई कसरी अवलम्बन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने हो त्यसको स्पष्ट चित्र बनाउनु पर्छ । यसका लागि नीति निर्माता, विगतमा शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व गरेका राजनीति र प्रशासनिक व्यक्तित्वका अनुभव सङ्कलन र प्रशोधनका लागि एउटा समूहले काम गर्न सक्छ ।
वर्तमान आवश्यकताको आकलन/लेखाजोखा
कांग्रेसले आफ्नो शिक्षा नीति बनाउँदै त्यसलाई राष्ट्रिय नीतिको हैसियत दिने पहल गर्दै गर्दा शिक्षाको वर्तमान आवश्यकता, विद्यार्थी, अभिभावक र राष्ट्रको चाहना पहिचान गर्नै पर्छ । त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता पनि बोध गर्न सकिए अझ राम्रो हुने छ । पहिलो कुरा, शिक्षा किन आवश्यक छ भन्नेमा स्पष्ट हुनु पर्छ, सबैलाई औपचारिक शिक्षा दिनु पर्छ वा पर्दैन भनेर ध्यान दिनु पर्छ । कस्तो शिक्षा दिने भन्नेमा स्पष्ट हुनु पर्छ । यसर्थ शिक्षालाई प्राज्ञिक र व्यावसायिक गर्नु पर्छ । सबैले स्नातक गर्नु पर्दैन तर सबैले रोजगारी पाउनु पर्छ ।
आज हामीले शिक्षा नीति बनाउँदै गर्दा एकातिर हामी कागजी ज्ञान र सिद्धान्त घोकेका विद्यार्थी उत्पादन गर्दै छौँ भने अर्कोतिर नेपालबाट निर्माण, सौन्दर्य, बन्द, व्यापार, यातायात, मर्मतसम्भार जस्ता नगदी कामबाट ठुलो रकमको विपे्रषण आप्रवाह भएको तथ्य र सत्य बिर्सन हुँदैन । गरी खाने शिक्षा नै वर्तमान समाधान हो । सूचना प्रविधिका कारण परम्परागत रोजगारीको क्षेत्र खुम्चँदै छ, यस्तो अवस्थामा मानिसका आवश्यकतासँग जोडिएका शिक्षाको खोजी गर्नु पर्छ । यही अवस्था रहेमा आगामी ३० वर्षभित्र नेपालीका घरघरमा ‘केयर गिभर’ चाहिने अवस्था छ तर त्यो आवश्यकता पूरा गर्ने कति जनशक्ति हामीस“ग छन् भनेर सोच्नु पर्छ ।
भविष्यका आवश्यकता तथा सम्भावना पहिचान
हाम्रो पुस्ता अवसरको खोजी गर्दै राजधानी छिर्दा टाइप र सर्टह्यान्ड सिकेमा जागिर पाइन्थ्यो, आज यो अवस्था कहाँ पुग्यो ? कम्प्युटरमा लोटस र डिबेस प्लस सिकेका जनशक्ति अब्बल मानिन्थे, कहाँ पुग्यो यो परिवेश ? शिक्षा नीति बनाउँदै गर्दा सूचना प्रविधिले ल्याएका चुनौती र अवसरको पहिचान गर्नु पर्छ । नयाँ नयाँ रोजगारीका क्षेत्र पहिचान गरेर त्यस किसिमका व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्नु पर्छ । सूचना प्रविधिको द्रुत विकासले समाजका हर क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको छ । रोजगारीका नयाँ सम्भावना ल्याएको छ, परम्परागत रोजगारीमा पूर्णबिराम लगाउँदै छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो शिक्षा नीति र शिक्षाले भविष्यका आवश्यकता तथा सम्भावना पहिचान गर्न सक्नु पर्छ ।
हिजो बाटो देखाएर वा भाषा उल्था गरेर ज्यान पालेकाहरूको काम आज एआई (निर्मित बौद्धिक) र गुगल म्यापले गर्ने भएपछि परम्परागत शिक्षा र रोजगारीको सम्भावना खुम्चिएको छ । अरू खुम्चँदै जाने छ । नेपाल जस्ता विकासशील देश यस्ता प्रभावबाट बढी प्रताडित हुने छन् तर हाम्रो शिक्षाले एआईको विकास, विस्तार तथा अभ्यास गराउन सक्ने जनशक्ति तयार गर्न सक्यो भने नीतिको सार्थकता र देशको समृद्धि हुनेछ । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले जोत्दै गरेको किसानको तस्बिर राष्ट्रिय योजना आयोगको भित्तामा टाँसेर योजना बनाऊ भन्नुभएको थियो । सारलाई आजको रोजगारी बजार र सूचना प्रविधितिर फर्केर नीति बनाउन योजना आयोगको भित्तामा सोहीबमोजिम तस्बिर राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसैका लागि कांग्रेसले शिक्षा नीतिको राष्ट्रिय आवश्यकता बोध गर्नु पर्छ ।
शिक्षाविद्सँगको अन्तर्क्रियामा विदेशतिर यस्तो छ, उस्तो छ भनेर दिइएका उदाहरण सम्झन्छु । शिक्षा नीति बनाउन धेरै प्राज्ञिक अध्ययन र जानकारीको मन्थन गर्नु पर्छ भन्ने लाग्दैन । मात्र केही कुरामा जस्तै, पढाइलाई एउटा तह पुगेपछि प्राज्ञिक र व्यावसायिक गरेर छुट्याइदिउँ । प्राज्ञिक शिक्षाले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने छ । व्यावसायिकले पेच कस्ने र फुकाउने गर्ने छ । यसका लागि हामीले बजारतिर फर्केर शिक्षा नीति, त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने योजना, त्यो योजनाका उद्देश्य हासिल गर्ने टुल्स एन्ड टेक्निक पहिचान गरी अवलम्बन गर्नु पर्छ ।
उपाय
पढाइ र परिणामप्रति विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई आश्वस्त गर्न सकिएन भने विद्यार्थी पलायन रोक्न सकिँदैन । शिक्षा नीति बनाउँदा सबै विश्वविद्यालयमा अनिवार्य लागु हुने गरी शैक्षिक पात्रो कार्यान्वयन, शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने, विद्यार्थीका ज्ञान, आविष्कार तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्राज्ञिक शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी र व्यावसायिक शिक्षालाई अभ्यासमुखी बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि नीतिमा सम्बोधित हुनु पर्छ । राजनीतिक दल कुल बजेटको निश्चित (कम्तीमा २० प्रतिशत ) शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गर्न सहमत हुनु पर्छ ।
निष्कर्ष
दलगत तथा राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउने सन्दर्भमा अति महत्वाकाङ्क्षी वा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । कांगे्रसले आफ्नो राजनीतिक मान्यता, सिद्धान्त र चुनावी घोषणापत्रका आधारमा एक प्रकारले आफ्नो शिक्षा नीति बनाउँछ । यसरी नै अन्य दलले पनि बनाउन् । कांग्रेसकै नेतृत्वमा सबै मुख्य दल रहेको शिक्षा संयन्त्र बनाउन र सबै दलका दृष्टिकोण समेटिएको वस्तुगत, यथार्थपरक, आवश्यकतामुखी बजारकेन्द्रित शिक्षा नीति बनाउन कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । यस्ता नीतिको स्वामित्व सम्बद्ध दलहरूले लिने छन्, कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध हुने छन् र सरकारको फेरबदल भए पनि यस्ता नीतिमा कुनै प्रभाव नपर्ने गरी निर्बाध कार्यान्वयन हुने छ । यति गर्न सकिए नेपाललाई ‘शैक्षिक गन्तव्य र केन्द्र (हव)’ बनाउन सकिने छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय शिक्षा विभागले शिक्षा नीति बनाउनुअघि विभागको पहलमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र र सबै ७५३ पालिकामा पुगेर नीतिको आवश्यकता तथा औचित्य पुष्टि गरी सुझाव सङ्कलन गरिने जनाएको छ । यसै गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा अन्तरपार्टी संयन्त्र बनाएर राष्ट्रिय सहमति बनाउन सकिने धारणा शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले व्यक्त गर्नुभएको छ । यसरी सूक्ष्म र प्रभावकारी अन्तर्क्रिया गरी आगामी दिनमा ‘गाउँ बुझेर, रोजगारी बजार हेरेर’ शिक्षा नीति बनाउन सकियो भने यसले कांग्रेस तथा उसको सरकारलाई मात्र नभएर शिक्षा नीतिमा राष्ट्रिय सहमतिको आधार बसाउन सक्छ । यही आधारमा बृहत् संवाद, सहकार्य र सहमति गरेर नेपालले राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउन सक्ने छ । जुन नीति कुनै एक पार्टी र सरकारको मात्र नभएर नेपालको हुने छ, नेपालीको हुने छ ।
