आमसञ्चार माध्यमको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारणलाई सही सूचनासँगै अनेक तवरले सञ्चार सेवा गर्नु नै हो । अडियन्स अर्थात् अखबारका पाठक, रेडियोका श्रोता, टेलिभिजनका दर्शक अनि नयाँ डिजिटल मिडियाका भोक्ता (युजर) लाई सही सूचनासँगै अनेक मिडिया अन्तर्वस्तु प्रदान गर्नु सबैखालका सञ्चार माध्यमको कर्तव्य हो । सही सूचनासँगै शिक्षा, मनोरञ्जन, सामाजिकीकरणलगायतका अनेक कर्तव्यप्रति आमसञ्चार माध्यम प्रतिबद्ध हुनु पर्छ तर वर्तमान तीव्र व्यापारीकरणको युगमा सबै आमसञ्चार माध्यमले आफ्ना निहित उद्देश्य सही तौरतरिकाले पूरा गरिरहेको देख्न सकिन्न । आमसञ्चार एवं पत्रकारिताको विधि, नीति र संहिताविपरीत व्यापारिक तथा अन्य लाभ र राजकीय हस्तक्षेपले मिडिया दुरुपयोग भइरहेको पाइन्छ । सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा अधिक हस्तक्षेपले सञ्चार माध्यमहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन कठिन भइरहेको हुन्छ भने निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यममा पनि लगानीकर्ताको अधिक स्वार्थ र मुनाफामुखी निहित ध्येयले आमसर्वसाधारण सही र स्वस्थ सामग्रीबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्थाबाट पार पाउन विश्वमै सार्वजनिक प्रसारण सेवा (पिएसबी) को अभ्यास अगाडि बढेको हो । नेपाल पनि अब पिएसबी युगमा प्रवेश गरेको छ ।
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन विशिष्ट इतिहासका संस्था हुन् । विसं २००७ चैत २० गते विधिवत् रूपमा स्थापना भएको रेडियो नेपाल त्यसअघि नै राणाविरुद्धको जनक्रान्तिमा जनतालाई सूचना दिई प्रजातन्त्र स्थापनामा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको संस्था हो । भोजपुर हुँदै विराटनगरको क्रान्ति मोर्चामा खारिएको यो संस्थालाई क्रान्ति सफलताको दोस्रो महिना अर्थात् चैत २० गते सिंहदरबारमा ल्याइयो । देशको सूचना, सञ्चार र स्वस्थ मनोरञ्जन प्रदानमा रेडियो नेपालको अतुलनीय इतिहास छ । त्यसै गरी विसं २०४१ माघ १७ गते स्थापना भई २०४२ पुस १४ देखि नियमित प्रसारण हुँदै आएको नेपाल टेलिभिजन बाह्य संसारभन्दा धेरैपछि भित्रिए पनि यसको योगदान अमूल्य छ । यी दुवै ऐतिहासिक संस्था अब नेपालको सार्वजनिक प्रसारण सेवाको नवीन युगमा जोडिए । सार्वजनिक प्रसारण ऐन कार्यान्वयनसँगै एकीकृत भए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मङ्गलबार सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पिएसबी) पूर्वारम्भ गर्नुभयो । त्यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले पिएसबीमा सबै वर्ग, क्षेत्र, भाषाभाषी, जातजाति र क्षेत्रको विविधता झल्कने समावेशिता र समानताको ऐना हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । सार्वजनिक प्रसारण सेवाको मूल मर्म समेट्ने गरी व्यक्त यो धारणाले नेपालमा पिएसबीको भविष्यलाई समेत सङ्केत गरेको छ ।
सार्वजनिक प्रसारण सेवाको अभ्यास विश्वमा धेरै लामो छ । बेलायतले यो अभ्यास आरम्भ गरेको अब्बल इतिहास छ । बिबिसीका नाममा संसारभर ख्यातिप्राप्त बेलायती प्रसारण सेवाले आरम्भदेखि नै सार्वजनिक प्रसारण सेवाको सकभर विशिष्ट अभ्यास गरेको बताइन्छ । मिडियामा राज्यले लगानी गर्ने तर मिडिया सञ्चालनमा हस्तक्षेप नगर्ने सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मूल मर्म हो । मिडिया तथा पत्रकारिताका संहितालाई उच्च र असल अभ्यासले कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नु यस्ता सेवाको मूल कर्तव्य हुन आउँछ । विश्वभर नै अहिले परम्परागत मिडिया सजिलो अवस्थामा छैनन् । आर्थिक अवस्थाले पनि सङ्कटमा छन् । वर्तमान डिजिटल युगले सञ्चार माध्यमलाई विस्फोटक विस्तारमा लगे पनि चुनौतीका अनेक पहाड खडा गरेको विदित छ ।
सूचना साम्राज्य त फैलिएको छ तर आमसर्वसाधारण भने कुुसूचना र अस्वस्थ मिडिया अन्तर्वस्तुबाट पीडित छन् । अझ सामाजिक सञ्जालले हात हातमा हरपल दिएको सेवाले कतिपय अवस्थामा सही सूचना पाउन कुहिराको काग जस्तै बनाएको छ । नेपाल पनि यो अवस्थाबाट भिन्न छैन । नेपालका सबै जसो मिडिया अहिले स्रोतसाधनको ठुलो दबाबमा छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एफएम रेडियो तथा टेलिभिजनले समेत आयको प्रतिकूलता भोगिरहेका छन् । यस्तो बेला नेपालमा सार्वजनिक प्रसारणको नवीन अभ्यास आरम्भ भएको छ । कतिपय मुलुकमा सार्वजनिक प्रसारण सेवाको विशिष्ट अभ्यास भए पनि विकासशील मुलुकमा यस्तो अभ्यासमा राज्यको हस्तक्षेपका अनेक तौरतरिका विद्यमान छन् । मन्त्रीका तर्फबाट सत्ताको ताबेदारी नगर्न दिइएको वचन कार्यकारीकै धारणा हो । अब कार्यान्वयनका अभ्यासमा प्रतिविम्बित हुनु पर्छ । कुनै पनि खालका हस्तक्षेप सार्वजनिक प्रसारण सेवामा मान्य हुन सक्दैन । लोकहित र संविधानमा व्यवस्था भए अनुरूपको आमनागरिकका सञ्चार एवं सूचनासम्बन्धी हकलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा उपभोग गराउन पिएबीको भूमिका सर्वोपरि हुन सक्नु नै पिएसबीको अबको प्रसारण दिशा हुनुपर्ने देखिन्छ ।
