गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ २ गते । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण एवं लगानी अभिवृद्धिका लागि सरकारले ल्याएका अध्यादेश सकारात्मक रहेको भन्दै निजी क्षेत्रबाट स्वागत गरिएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बेग्लाबेग्लै विज्ञप्ति जारी गरी यसले दूरगामी प्रभाव पार्ने जनाएका छन् ।
सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत ११ वटा, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत १२ वटासहित जम्मा २४ वटा कानुनमा संशोधन गरेको हो ।
परिसङ्घले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि कानुनमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी विस्तृत अध्ययनसहितको सुझाव सरकारलाई बुझाएको स्मरण गर्दै समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको अवस्थामा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेको छ ।
हाल बजारको समग्र मागमा आएको उच्च सङ्कुचन तथा व्यवसायीको खस्कँदो मनोबललगायतका कारणले लगानी बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा कानुनमा गरिएको सुधारले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश जाने परिसङ्घको विश्वास छ । तथापि गत वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा केही कानुनमा संशोधन गरिए पनि समयमै आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि नबनाइँदा सुधार गरिएका कानुनबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेकोतर्फ गम्भीर हुन आग्रह पनि परिसङ्घले गरेको छ । सुधार गरिएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समयमै आवश्यक नियमावली तथा कार्याविधि ल्याउनसमेत परिसङ्घ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यसै गरी सार्वजनिक सेवा सुधार गर्दै व्यावसायिक वातावरण र लगानी अभिवृद्धिका लागि कानुनमा संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश सकारात्मक रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
अर्थतन्त्रको सुधार एवं लगानीमैत्री वातावरणका लागि चेम्बर अफ कमर्सले कानुनी पाटो सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको जनाएको छ ।
वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको देखिएको चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बताउनुभयो । रकम फिर्ता लैजान चाहने विदेशी लगानीकर्ताको प्रस्ताव सात दिनमै स्वीकृत हुने अध्यादेशमा उल्लेखित व्यवस्थाको चेम्बरले स्वागत गरेको छ । यसले मुलुकभित्र लगानीको राम्रो वातावरण रहेको सन्देश जाने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चेम्बरले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि लगानी सम्मेलनका क्रममा उठाएको इजी इन्ट्री र इजी एक्जिटको विषय सम्बोधन भएको छ ।” सूचना प्रविधि उद्योगले विदेशमा कार्यालय खोल्न र लगानी गर्न सक्ने अध्यादेशमा उल्लेखित प्रावधान आइटी क्षेत्रको विकासका लागि कोशेढुङ्गा भएको चेम्बरको ठहर छ ।
