प्रतीक इच्छुक शर्मा
सल्यान, माघ २ गते । विज्ञहरूले ठुलो भूकम्पको जोखिम रहेको सम्भावना देखाइरहेको अनि पटकपटक भूकम्पका धक्काले झस्काइरहेको भए पनि सल्यानमा निर्माण भइरहेका भवनले भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड पालनामा बेवास्ता गरिरहेका छन् । कमजोर निर्माण सामग्री प्रयोग र निर्माण प्रक्रियामा प्राविधिक सल्लाह अभाव हुँदा भूकम्पीय जोखिम अझ बढाएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । यहाँ रहेका १० स्थानीय तहका निर्माण भइरहेका घर प्राविधिकको सल्लाहविनै निर्माण हुने गरेको पाइएको छ ।
सल्यानको दार्मा गाउँपालिका भूकम्पले प्रभावित क्षेत्र हो । पछिल्लो पटक भूकम्पबाट दार्मा गाउँपालिकामा चार हजार ८० जना सर्वसाधारणको घरमा क्षति पुगेको थियो । साथै ३६ विद्यालय, नौ स्वास्थ्य संस्था, दुई वटा वडा कार्यालय, १२ वटा खानेपानी, सिँचाइ र सडक गरी ५९ वटा सार्वजनिक संरचनामा आंशिक क्षति पुगेको थियो । यहाँ पनि नयाँ भवन बनाउँदा स्थानीयले भवन निर्माणसंहिता पालना गरेको पाइएको छैन । दार्मा गाउँपालिका–३ का अध्यक्ष प्रेम केसीले स्थानीय तहले भूकम्पको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भवन निर्माणसंहिता पालना गर्न आह्वान गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा हालै निर्माण भइरहेका सरकारी र निजी भवनले नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको हो । भवन निर्माण भइरहेको भए पनि मापदण्ड पालना भएको छैन । शारदा नगरपालिका–१ का वीरबहादुर सेजवालले भन्नुभयो, “बर्सेनि भवन निर्माण भइरहेका छन् तर मापदण्ड उल्लङ्घन भइरहेको छ । भवन निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग, भवनको उचाइ र चौडाइको अनुपात सन्तुलित नभएको देखिन्छ ।” कुमाख गाउँपालिका–६ का नवराज शर्मा भन्नुहुन्छ, “गाउँघरमा नयाँ घर बनाउँदा प्राविधिक सल्लाह र मापदण्डबारे जानकारी छैन । सरकारले अनुगमन गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुपर्यो ।”
वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–११ का अध्यक्ष वीरबहादुर बुढाले वडाभित्र बन्ने नयाँ घर मापदण्डविपरीत निर्माण भइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार घर बनिरहेका छन् । नगरपालिकाले भवन निर्माणसंहिता पालना गर्न आह्वान गरे पनि घर बनाउनेले निर्माण प्रक्रियामा प्राविधिक इन्जिनियरको परामर्श लिएका छैनन् । भवन निर्माण अनुगमन गर्न स्थानीय निकाय र सम्बन्धित विभागले प्रभावकारी कदम चालेका छैनन् । कानुनी कारबाही अभावले मापदण्ड उल्लङ्घनलाई थप प्रोत्साहन दिएको छ । शारदा नगरपालिका–१ का नवीन भडेलले स्थानीय तहले विपत् पूर्वतयारीस्वरूप संहिता पालनालाई कडाइ गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण अभियान सबैका लागि आवश्यक छ । सरकारले यसमा ध्यान दिएन भने भविष्यमा ठुलो क्षति हुन सक्छ ।”
भौगोलिक विकटता, दक्ष जनशक्ति अभाव, जनचेतना अभाव जस्ता कारणले संहिताको पूर्ण पालना गर्न चुनौती भए पनि सरकारी भवन र नयाँ भवन बनाउँदा नक्सा पास, पुरानाको अभिलेख अनिवार्य गरिएको शारदा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश देवकोटाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले समुदायस्तरमा सचेतना र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयलाई एकैसाथ अघि बढाउन थालिएको छ । विज्ञहरूले पश्चिम नेपाल भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्रमा पर्ने र यहाँ निर्माण गरिएका भवनले मापदण्ड नअपनाउँदा भविष्यमा ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति हुन सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सङ्घीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, सुर्खेतका निमित्त प्रमुख कमल दर्लामीमगर विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहले तत्काल कदम चाल्न आवश्यक भएको बताउनुहुन्छ ।
त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर रावतले जनचेतना र अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएर भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणबारे सचेतना फैलाउन समुदायस्तरमा काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा खासै ध्यान नदिए पनि चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई भवन निर्माणसंहिताबारे अभिमुखीकरण गरिएको छ । यसलाई समुदायस्तरमै विस्तार गरिने छ ।
