उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु उपभोक्ता माझ बिक्री वितरण गर्नु प्रतिस्पर्धी बजार हो । बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्री हुनुपर्छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि वस्तु वा सेवाको विज्ञापन गर्नु हुँदैन । बजारमा मालवस्तुको कृतिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्नु हुँदैन । कालोबजार, एकाधिकार, कृतिम अभाव, प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कानुन विपरीतका कार्य गरी बजारलाई अव्यवस्थित बनाइनु हुँदैन । कालो बजारीले प्रश्रय पाएको बजारमा प्रतिस्पर्धाको कुनै महìव नै हुँदैन । वस्तुको गुणस्तरीयतासमेत गौण हुने गर्छ । यस स्थितिमा उपभोक्ताले बजारमा वस्तुको तोकिएको मूल्यभन्दा बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । गुणस्तरहीन वस्तुसमेत उपभोक्ताले खरिद गर्न बाध्य हुने अवस्था आउँछ ।
कुनै वस्तु वा सेवाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा मालवस्तुको खरिद वा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यसका लागि सर्तहरू तोक्ने सम्झौता गर्नु हुँदैन । कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण बजार सीमित वा नियन्त्रण गर्ने वा सोको प्राविधिक विकासका लागि गरिने लगानी सीमित वा नियन्त्रण गर्ने सम्झौता गर्न, गराउन हुँदैन । वस्तु वा सेवाको थोक परिमाण सीमित वा नियन्त्रण गर्ने वा त्यस्तो वस्तुको खुद्रा उपभोग्य परिणाम वा गुणस्तर घटाउने, कुनै खास ठाउँमा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरण गर्ने वा नगर्ने, कुनै निश्चित व्यक्ति वा प्रतिष्ठानको मालवस्तुको मात्र बजार प्रवद्र्धन गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको बजारमा प्रवेश हुन नदिने कार्य प्रतिस्पर्धाविरुद्ध मानिन्छ ।
वस्तुको ढुवानीमा सिन्डिकेट लागू गर्ने, आपसी सहमतिबाट बोलपत्र वा दरभाउपत्र उल्लेख गरी दाखिला गर्ने गरी कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले सम्झौता गरेमा समेत त्यसलाई प्रतिस्पर्धाविरुद्धको कार्य नै मानिन्छ । प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ को दफा ३ मा उल्लेख भएअनुसार कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले प्रतिस्पर्धालाई सीमित वा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त्यस्तै अन्य व्यक्ति वा प्रतिष्ठानसँग एक्लै वा सामूहिक रूपमा मिली यस किसिमका स्वच्छ प्रतिस्पर्धाविरुद्धका काम कारबाही गर्न हुँदैन ।
कुनै पनि उत्पादक कम्पनी वा वितरकले उत्पादित वस्तु प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तालाई बिक्री वितरण गर्नुपर्छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्दा कम्तीमा पचास प्रतिशत स्वदेशी वस्तु बिक्री गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष रूपमा विक्रेता वा वितरकबाट खरिद गरेको वस्तुको मूल्य, गुणस्तर, परिणाम वा उपयोगितामा चित्त नबुझेमा उपभोक्ताले त्यस्तो वस्तु खरिद गरेको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित विक्रेता वा वितरकलाई फिर्ता गर्न सक्ने गरी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ मा कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण वा सीमित गर्ने उद्देश्यले वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुण, परिमाण, वारेन्टी, आयु, मूल्य फरक हुने गरी भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी बजार प्रवद्र्धन गर्न गराउन हुँदैन । स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी विज्ञापन गरी उपभोक्तालाई भ्रमित गर्नु कानुनबमोजिम दण्डनीय कार्य हुन् । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ५ मा स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी विज्ञापन गर्न नहुने गरी रोक लगाएको छ ।
बजारमा बिक्रीका लागि राखिएका वस्तुको परिमाण वा गुणस्तर घटाउने, तोकिएको ठाउँमा वस्तुको बिक्री नगर्ने, मालवस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण नगर्नेजस्ता कार्यले बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा नियन्त्रण हुन पुग्छ । बजारमा एकाधिकार कायम गरी हस्तक्षेपकारी भूमिका कसैले पनि खेल्नु हुँदैन । बजारमा हुने यस्ता हस्तक्षेपकारी भूमिकाले बजार विभाजन हुने सम्भावना रहन्छ । वस्तु वा सेवाको बिक्रीमा फरक किसिमको सर्त तोक्ने, वस्तु ढुवानी वा वितरणमा ‘सिन्डिकेट’ लागू गर्नेजस्ता कार्यले पनि बजार प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढ्न सक्दैन ।
यस्ता कार्यले बजारको संरक्षण हुँदैन । यसले बजारमा कालोबजारी तथा महँगी बढ्ने, उपभोक्ता ठगिने सम्भावना रहन्छ । यस्ता कार्यमा रोक लगाउने उद्देश्यले प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६, जस्ता कानुन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यो ऐनले वस्तु उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानबीच बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
उपभोक्ताको माझ मालवस्तुको उचित बिक्री वितरण नगर्नु, एक ठाउँका लागि तोकिदिएको वस्तु अन्यत्र लगेर बिक्री गर्नु, एजेन्सी वा डिलरसीपको सर्तविरुद्ध कार्य गरी वस्तुको विचलन गर्नु कालोबजारी गर्नु हो । त्यस्तै कुनै माल वस्तुको कृतिम अभाव सिर्जना गरी मूल्यवृद्धि गर्नु, कमसल वस्तुलाई गुणस्तरीय वस्तु भनी झुक्याइ बजारमा बिक्री गर्नु, नेपाल सरकारले निर्धारित गरिदिएको मूल्य वा उत्पादक, आयातक वा वितरकले निर्धारित गरेको मूल्यभन्दा बढी लिई वस्तु बिक्री गर्नु पनि कालोबजारी हो । अनुचित नाफा लिएर बजारमा बिक्री गर्ने वा त्यसरी अनुचित नाफा लिने उद्देश्यले वस्तु सङ्ग्रह गर्ने कार्य पनि कालोबजारी ठहरिन्छ ।
कालोबजारीले व्यापारी, व्यवसायी, उत्पादक, वितरकहरूको नाफामा मनग्य वृद्धि हुने गर्छ । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ ले कालोबजार, नाफाखोरी, मालवस्तुको विचलन, कृतिम अभावजस्ता कार्यलाई सामाजिक अपराध मानेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि देशको राजनीति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्थालाई हेरेर व्यापारी, व्यवसायीहरू कृतिम अभाव सिर्जना गरी तरुन्तै मालवस्तुको मूल्य बढाउन खप्पिस छन् । यस्ता कार्यमा राज्यका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले रोक लगाउन सक्नुपर्छ ।
बजारबाट स्वच्छ प्रतिस्र्धात्मक ढङ्गले उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा छनोट गर्ने अधिकार उपभोक्तालाई छ । त्यस्तै उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पु-याएर प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा बिक्री गर्नु तथा त्यस्तो बिक्रीका लागि भ्रमपूर्ण विज्ञापन वा प्रचारप्रसार नगर्नु उत्पादकको दायित्व हो । उत्पादकले गुणस्तरीय वस्तु वा सेवालाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बिक्री गरी उपभोक्ताको हितलाई सदैव ध्यान दिनुपर्छ । बजारमा कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीमा विभिन्न सर्त तोक्ने, सञ्जाल बनाई अप्रत्यक्ष रूपमा वस्तु बिक्री वितरण गर्ने, वस्तुको खरिद बिक्रीमा उपहार राख्ने, भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्नेजस्ता उपभोक्ताको हित विपरीतका कार्यले बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम रहन सक्दैन ।
त्यसैले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उदार, बजारमुखी बनाउन, उत्पादक र व्यावसायिक क्षमता बढाई राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउन, बजारलाई अवाञ्छित हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न, वस्तु वा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गराई उपभोक्तासमक्ष पु¥याउन बजारमा वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ति, सङ्घ, संस्था, उद्योग वा प्रतिष्ठानबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनु आवश्यक छ । बजारमा हुने स्वच्छ प्रतिस्पर्धाले वस्तु वा सेवा उचित मूल्यमा सहजै पाउन सकिन्छ । बजारको राम्रो विकास हुन्छ । मूल्यमा समेत नियन्त्रण हुन्छ । यस कार्यबाट वस्तु उत्पादक वा वितरकको व्यावसायिक क्षमताको विकास भई बजार अझ बढी व्यवस्थित हुने गर्छ ।