शेरबहादुर राई
ओखलढुङ्गा, पुस २९ गते । सरकारको कार्यक्रमलाई स्थानीयवासीले साथ दिने तर सरकारले आफ्नै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गम्भीरता नदेखाउने प्रवृत्तिले ‘केही भएन’ भन्ने निराशा बढाउँदो रहेछ । ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–७, टोक्सेलमा प्रादेशिक अस्पताल बनाउन १६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएका स्थानीयवासीको उमङ्गमा प्रदेश सरकारको व्यवहार तुषारापातसरह बनेको छ ।
कोशी प्रदेशको माथिल्लो पहाडी चार वटा जिल्ला सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र उदयपुरलाई लक्षित गरेर प्रादेशिक अस्पताल बन्ने भनिएपछि टोक्सेलका ३४ जना स्थानीयवासीले १६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । करिब चार वर्षअघि उक्त जग्गा प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका नाममा स्थानीयवासीले निःशुल्क रजिस्ट्रेसन पास गरेर दिएका थिए । दाताले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराए पनि प्रदेश सरकारबाट आवश्यक बजेट नआउँदा अस्पताल नबन्ने हो कि भन्ने आशङ्काले स्थानीयवासीलाई सताएको छ ।
चिकित्सा शिक्षासमेत अध्ययन/अध्यापन गर्ने गराउने लक्ष्यसहित बन्न लागेको प्रादेशिक १५० शैय्याको अस्पतालका लागि निःशुल्क जग्गाको खोजी हुँदा स्थानीयवासी हर्षित हुँदै उब्जाउ बारी काटेर दिएको नयन गौतम बताउनुहुन्छ तर हालसम्म प्रदेशबाट आएको ४५ लाख रुपियाँले केही जग्गा सम्याउनेबाहेक अरू काम हुन नसकेकाले अब नबन्ने पो हो कि भन्ने आशङ्का सुरु भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
जग्गा प्राप्तिसँगै अस्पतालको डिपिआरसमेत निर्माण भइसकेको प्रदेश सभाका पूर्वसांसद मोहनकुमार खड्काले बताउनुभयो । तत्कालीन प्रदेश सरकारबाट विनियोजित २२ लाख रुपियाँ बजेटले डिपिआर निर्माण भएको खड्काको भनाइ छ । उहाँका अनुसार दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लागतमा चिकित्सा शिक्षालयसहितको प्रादेशिक अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुने डिपिआर बनेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गनजिकै र चार÷पाँच वटा जिल्लाको पायक पर्ने स्थान भएकाले जसरी भए पनि प्रादेशिक अस्पताल बनाउन सबै जना लाग्नुपर्ने पूर्वसांसद खड्काको धारणा छ ।
पहाडी जिल्लामा सम्भावित सडक दुर्घटनामा परेकालाई उपचार गर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रादेशिक अस्पताल बनाउने योजना ल्याइएको प्रदेश सभाका पूर्वसांसद खड्काले जानकारी दिनुभयो । अघिल्लो सरकारले ओखलढुङ्गामा प्रादेशिक अस्पताल बनाउने योजना ल्याएको र त्यसको निरन्तरता दिने विषयमा आफू लागिपरेको कोशी प्रदेशका पूर्वसभामुख बाबुराम गौतम बताउनुहुन्छ । “अस्पतालको करिब दुई अर्बको डिपिआर बनेको रहेछ, यत्रो धेरै बजेटको योजना सम्पन्न हुने सम्भावना छैन, लागत घटाएर भए पनि अस्पताल निर्माण गर्नु पर्छ,” पूर्वसभामुख गौतमले भन्नुभयो, “कुनै पनि हालतमा पहाडी क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउन आवश्यक छ ।”
वर्षमा तीन करोडको दरले बजेट विनियोजन भए पनि यो योजना सम्पन्न हुन करिब ३३ वर्ष लाग्ने पूर्वसभामुख गौतमको हिसाब छ । त्यसैले लागत घटाएर अस्पताल बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको तर्क छ । प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि जग्गाको व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा जसरी भए पनि प्रदेश सरकारमार्फत योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने सङ्घीय सांसद एवं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा बताउनुहुन्छ । “प्रदेशले अस्पताल निर्माण गर्न नसक्ने भए नसक्ने निर्णय गरोस्, सङ्घबाट काम गर्ने पहल गरिन्छ,” सभापति खतिवडा भन्नुहुन्छ, “जनताको जग्गा अधिग्रहण गरेर त्यत्तिकै छोड्न मिल्दैन ।” बहुसङ्ख्यक पहाडी जिल्लाका नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी बन्न लागेको प्रादेशिक अस्पताल निर्माणको योजना जसरी भए पनि सङ्घ र प्रदेश मिलेर पूरा गर्नुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ ।
अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएमा ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर र सिन्धुलीसहितका पूर्वी क्षेत्रका नागरिकले हाल भोग्दै आएको स्वास्थ्य समस्या केही हदसम्म सहज हुने विश्वास गरिएको छ । यस क्षेत्रका नागरिकले विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा लिन काठमाडौँलगायतका सहर पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।
१५० शय्याको अस्पताल बनाउनका लागि प्रदेश सरकारका अनुसार स्थानीयले १६६ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएको तर प्रदेश तथा सङ्घका सांसदहरूले भने आस्वसन मात्र बाँड्दै कुनै सहयोग नगरेको गुनासो छ । अस्पतालको डिपीआरनुसार निर्माणका लागि ८९ करोड ५२ लाख ५४ हजार ६२७ रुपियाँ लागत लाग्ने छ ।
