कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशील हुँदा त्यहाँ चौतर्फी उत्साह छाउँछ । अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्न थाल्छ । बढ्दो लगानीले उद्यम व्यवसाय फस्टाउन थाल्छ । फस्टाउँदो उद्यम व्यवसायमा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । बढ्दो रोजगारीले आय बढाउँछ भने फस्टाउँदो उद्यम व्यवसायले अर्थतन्त्रमा थप उत्पादन दिन थाल्छ । वस्तु र सेवाको मूल्य सहज हुन थाल्छ । यसले मुलुकको आर्थिक वृद्धि दरमै सकारात्मक प्रभाव पार्छ । बढ्दो आयले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढ्न थाल्छ भने बचतसमेत बढ्दै जान्छ । बढ्दो बचतले लगानीका निम्ति पुँजी अभाव हुन दिँदैन । यसले समग्र अर्थतन्त्रले नै क्रियाशील हुने अवसर पाउँछ तर यता केही वर्षदेखि नेपाली अर्थतन्त्र भने क्रियाशील हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकार बनेपछि पुँजी बजारमा केही उत्साह छाए पनि समग्र अर्थतन्त्रमा क्रियाशीलता आउन सकेन । त्यसैले सरकारले गत असोजको तेस्रो साता पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले सरकारलाई बुधबार अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका अध्यक्ष खनालले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो । आयोगले अर्थतन्त्रका सबै जसो आयामको सविस्तार अध्ययन गरिरहेको छ । यो प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय उल्लेख गरिएको छ । यस्तो सुझावमा सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिन भनिएको छ । कतिपय निर्माण व्यवसायीले गत आर्थिक वर्षदेखि नै सम्पन्न गरेको विकास निर्माणका कामको भुक्तानी नपाएपछि स्रोत अभावले थप काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । अघिल्ला वर्षदेखि नै सरकारको पुँजीगत खर्च अति न्यून हुने गरेको र त्यसमा पनि निर्माण व्यवसायीले पाउनेपर्ने भुक्तानी पनि नपाउने समस्या गहिरिँदै गएको थियो । चालु आवको पहिलो छ महिना बित्न लाग्दा पनि विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेटको १४ प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च हुँदा आयोगले सरकारलाई बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी दिनका निम्ति सुझाएको हो ।
अर्थतन्त्रमा यतिबेला छ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी तरलता मौजुद रहेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानीका निम्ति ब्याजदर तल्लो विन्दुतिर कायम राख्दा पनि थप लगानी हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा आयोगले वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीलाई सहजीकरण गर्न सुझाव दिएको छ । कोभिड–१९ को प्रभावपछि नै कतिपय व्यवसायी मर्कामा परेका थिए । ब्याज फिर्ता गर्न पनि समस्या परेको थियो । वास्तविक ऋणीलाई सहजीकरण गर्न नीतिगत सुझाव दिइएको छ । खास गरी घरजग्गा कारोबारमा केही वर्षदेखि देखिएको शिथिलताले धेरै पुँजी सोही क्षेत्रमा फसेको कतिपयको अनुमानसमेत छ । आयोगले व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानुन निर्माण गर्न पनि सुझाव दिएको छ । कतिपय व्यवसायी भने समस्यामा परेको भन्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनुपर्ने ऋण क्षमता हुँदाहुँदै पनि नबुझाएको अवस्था देखिँदा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
यताका वर्षमा सहकारी क्षेत्रमा गम्भीर समस्या आएको छ । सहरकेन्द्रित कतिपय सहकारीले बदनियतपूर्ण लगानी तथा बचत अपचलन गर्दा ठुलो सङ्ख्यामा बचतकर्ता पीडित छन् । यस्तो अवस्थामा प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारीमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याएर नै सहकारीको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहँदा यस्तो सुझाव आएको हो । पुँजीगत बजेटको न्यून खर्च भइरहँदा चालु आवको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न आयोगको सुझाव रहेको छ । कतिपय सम्पादन गर्नुपर्ने पुनर्निर्माणका काम नहुँदा अर्थतन्त्र क्रियाशील हुन सकेको छैन । त्यसै क्रममा जाजरकोट भूकम्पलगायत विपत्जन्य घटनाबाट क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता दिन पनि सुझाव गरिएको छ ।
कुनै पनि विपत्पछिको पुनर्निर्माणले अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्न गई त्यसले थप आय, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्ने भए पनि आवश्यक पुनर्निर्माण पनि हुन सकेको छैन । यसै गरी सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुङ्गो लागेका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिन भनिएको छ । रेलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई थप सहजीकरण गर्न पनि सुझाएको छ । चालु आवको पहिलो छ महिना बित्न लाग्दा बजेटको मध्यावधि समीक्षासमेत गर्ने बेला आएको छ । प्राप्त सुझावलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिई कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वास देखिएको छ ।
