काठमाडौं, पुस २५ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गरेरै भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुधार गर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (इजोन) को साक्षात्कारमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सबै विश्वविद्यालयहरु सुधान गर्न आवश्यक भए पनि सबैभन्दा पहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुधार गर्नुपर्ने औंल्याउनुभयो ।
उहाँले विश्वविद्यालयहरुमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न सबैभन्दा ठुलो भूमिका पदाधिकारीहरुले खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु राजनीतिक विचारसँग आबद्ध भएकाले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसकेको उहाँको बुझाइ छ । उहाँले राजनीतिले मात्र पद निर्माण गर्छ भन्ने विचारको विकास गरिएका कारण राजनीतिक हिसावले नजोडिए पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न नसक्ने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको बुझाइ रहेको बताउनुभयो ।
शिक्षामत्री भट्टराईले भन्नुभयो, ‘‘विश्वविद्यालयमा हिजोदेखि नै आन्दोलनको प्रभाव पर्ने ठाउँ भएको भएर त्यो अन्दोलन नबुझेका मान्छेहरु नेतृत्वमा पुग्दा त्यो जिम्मेवारी लिन नसकेका उदाहरण पनि पर्याप्त छन् । त्यसैले सबै विश्वविद्यालय सुधार्ने हो । तर सबैभन्दा पहिला त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधार्ने हो । त्यसका लागि कानुनमा भएका कुराहरुलाई परिवर्तन गरेर भए पनि सुधार्ने हो । त्यसको लागि पदाधिकारीहरुलाई मैले कति सहयोग गर्नुपर्छ ? मैले आजसम्म १०० प्रतिशत भन्दिन ६० प्रतिशत सहयोग गरेको छु ।’’
मन्त्री भट्टराईले विश्वविद्यालयको सुधारका लागि सबैको सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अनुदान आयोगलाई विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गरेको दाबी गर्नुभयो । आफू मन्त्री भइसकेपछि विश्वविद्यालयको सुधारका लागि आयोगसँग पटक पटक छलफल राखेको बताउनुभयो ।
‘‘अनुदान आयोगलाई हामीले विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने एउटा संस्थाको रुपमा विकास गरेका छौं । तर अनुदान आयोगका कानुनी दायरा साँघुरो छ । कतिपय कुरा हामी गर्न सक्दैनौं भन्नुहुन्छ । तर म आइसकेपछि पाँच पटक बैठक राखेको छु आयोगसँग विश्वविद्यालयको सुधारका लागि । अहिले फेरि विश्वविद्यालयमा नयाँ पदाधिकारी आइसक्नुभएको छ ।,’’ शिक्षामत्री भट्टराईले भन्नुभयो, ‘‘उहाँहरुसँग पनि बसेका छौं । पहिलो बुँदामा नै हामीले विश्वविद्यालयको सुधारको विषय उल्लेख गरेका छौं । आजको दिनमा विश्वविद्यालयहरुमा जति पनि समस्या छन् त्यसलाई समाधान गर्न सबैभन्दा पहिलो भूमिका पदाधिकारीहरुले खेल्नुपर्छ ।’’ विश्वविद्यालयको सुधारका लागि सहयोग गर्न सरकार सधैं तत्पर रहेको उहाँको भनाइ छ ।
