काठमाडौं, पुस २२ गते । उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुक सङ्घीय ढाँचामा गए पनि प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन अझै हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
सोमबार सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति उच्चस्तरीय परामर्श गोष्ठीमा बोल्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुक सङ्घीयतामा गए पनि अझै कतिपय व्यवस्थाहरू एकात्मक प्रणालीकै रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सङ्घीयतामा मुलुक रहे पनि वित्तीय व्यवस्थापनका स्रोत परिवर्तन हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व सङ्कलन, आन्तरिक ऋण, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदानका स्रोतहरूबाट मात्रै स्रोत व्यवस्थापन भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अहिले यी वित्तीय स्रोतबाट मात्रै वित्त परिचालन गरेर राष्ट्रको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो । उहाँले प्रचलित राजस्व सङ्कलन, आन्तरिक ऋण, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदानका स्रोतबाट विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न नसक्ने परिस्थिति रहेको जानकारी दिनुभयो ।
‘‘सङ्घीय ढाँचामा हामी गएका छौं । तर प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । सङ्घीयता लागु भएसँगै हामीले वित्तीय व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म गरेको अभ्यास राजस्व सङ्कलन, आन्तरिक ऋण, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदानका स्रोतहरूबाट मात्रै स्रोत व्यवस्थापन गर्छौं । अहिले यी वित्तीय स्रोतबाट वित्त परिचालन गरेर हाम्रो राष्ट्रको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नछौं ।’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘प्रचलित राजस्व सङ्कलन, आन्तरिक ऋण, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदानका स्रोतबाट विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्नसक्छौँ भन्ने प्रश्न सरकार सामु छ । अब वैकल्पिक वित्तको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हौं ।’’
उहाँले राजस्व सङ्कलन, आन्तरिक ऋण, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदानका स्रोत बाहेक अन्य वैकल्पिक वित्तको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले लिएका नीतिहरू पछिल्लो समय वितरणकारी भएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेकाले समाजवादमा पुग्ने हतारोले वितरणकारी नीतिहरू लिएको देखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले जबसम्म उत्पादनमा वृद्धि, स्रोतको प्रबर्द्धन गर्न नसकेसम्म वितरणकारी नीतिहरू प्रभावकारी हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले घोषणा गरेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू अन्डर फन्डेट रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सन् २०२६ मा विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति भएपश्चात त्यसको प्रभाव सहुलियतपूर्ण ऋणहरूमा पर्ने स्थिति रहेको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिँदा मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यान दिएर लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकार खर्च व्यवस्थापनमा कमजोर देखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा सरकारसँग सिमित स्रोत र साधन रहेको बताउनुभयो ।
‘‘२०२६ मा विकास उन्मुख देशमा स्तराेन्नति हुँदैछौं । स्वभाविक रूपमा त्यसको प्रभाव सहुलियतपूर्ण ऋणहरूमा पर्ने स्थिति छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिदा मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्छ तर त्यहीअनुसार हुन सकेको छैन । पछिल्लो बजेटलाई हेर्दा राजस्वले साधारण खर्च धानेको छ भनेर साधारण खर्चका अनेकौं शीर्षकलाई अन्डर फन्डेट गरिएको छ ।,’’ अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘खर्च व्यवस्थापनमा हामी असाध्यै कमजोर देखिएका छौं । आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा सरकारसँग सिमित स्रोत र साधन छ । साधारण खर्च धान्न धौँधौँ परेको राजश्वको अवस्था छ । विकास आयोजनाहरू ऋण र अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई पनि प्रभावकारी रूपमा विकास गर्न सकेका छैनौं ।’’
