अत्तरिया समाचारदाता
अत्तरिया, पुस २१ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सङ्घ सरकारले प्रदेशमा सचिव पठाउने र फिर्ता बोलाउने कार्यलाई अब नसहने चेतावनी दिनुभएको छ । कहिले सचिव आउलान् र काम प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्ला भन्ने अन्योल प्रदेशमा अझै कायम रहेको बताउँदै उहाँले प्रदेशमा एघारौँ तहका कर्मचारीलाई सचिव बनाउने व्यवस्था रहेको र प्रदेश सरकारले आफँै सचिव बनाउने बताउनुभयो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन प्रदेश कार्यसमितिले प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली सुदूरपश्चिम प्रदेशले पास गरेको अवसरमा आयोजना गरेको सम्मान तथा धन्यवाद कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले ऐन निर्माण गर्दा थारू, राना थारूका समस्याको समस्या पनि चाँडै समाधान गर्ने बताउनुभयो । यो ऐनले कुनै पनि कर्मचारीको वृत्ति विकास विकास नरोक्ने, अबको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले चाँडोभन्दा चाँडो ओएनएमका लागि समिति बनाएर काम गर्ने बताउनुभयो । साथै प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसमेत अगाडि बढाइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
२०८० फागुन १७ गते प्रदेश सभामा दर्ता भई फागुन २० गते प्रदेश सभाका प्रत्येक सदस्यलाई अध्ययनका लागि दिएको थियो तर सरकार फेरबदलका कारण त्यसमाथि छलफल भएको थिएन । वर्तमान सरकार गठन हुनेबित्तिकै त्यसलाई प्रक्रियागत अगाडि बढाएको बताउँदै उहाँले पुस ३० गतेभित्र प्रदेश सभामा दर्ता गराउने बताउनुभयो ।
यस्तै कार्यक्रममा प्रदेश सभाका विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवान सिं विष्टले प्रदेशको ऐन निर्माण गर्दा नौ वटै जिल्लाका कर्मचारीसँगको सुझाव सल्लाहमा ऐन निर्माण गरिएको बताउनुभयो ।
अब छिट्टै स्थानीय तह संचालन ऐन निर्माण गर्ने बताउँदै उहाँले कर्मचारीको तलब कोषका लागि के गर्ने स्थानीय सरकारले के गर्ने भनेर प्रदेशका ८८ वटै पालिका प्रमुखसँग आइतबार छलफल गर्ने बताउनुभयो । माघ १५ गतेभित्र नै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आउने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पास भएको अवसरमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन प्रदेश कार्यसमितिले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, प्रदेशका विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवान सिंह विष्ट, प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव कमल पोख्रेललाई सम्मान गरको छ ।
तिनै तहबिच सहकार्य आवश्यक
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशको समग्र विकास र सकारात्मक परिवर्तनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिच सहयोग, सहकार्य र सहअस्तित्व आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजना र नगरपालिका सङ्घ तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको सहकार्यमा धनगढीमा आयोजित दुई दिने अन्तरक्रिया कार्यव्रmलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तिनै तहका सरकारबिच सहकार्य अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू, प्रदेश सभा सदस्य, मन्त्रालयका सचिव, स्थानीय तहका प्रमुखहरू सहभागी रहेको सो कार्यव्रmममा विभिन्न विधाका विषय विज्ञले प्रस्तुति राख्नुभएको थियो ।
सो व्रmममा अन्तरसरकारको समन्वय र सकारात्मक परिवर्तनका कार्यबारे विशेष छलफल गरिएको थियो । स्थानीय तह र प्रदेशबिच समन्वय बढाउने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा स्थानीय सरकार सञ्चालन नेतृत्व अभिवृद्धि गर्ने, दुुवै तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्य बढाउने, स्रोत परिचालनमा सुधार ल्याउनेलगायतका उद्देश्यसहित कार्यव्रmमको आयोजना गरिएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गेहेन्द्र बमले बताउनुभयो ।
कार्यव्रmममा सुदूरपश्चिमको समग्र अवस्थाका बारेमा प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेलले प्रस्तुति राख्नुभएको थियो । सङ्घीयताको सवलीकरणमा स्थानीय तहको भूमिका विषयमा प्रस्तुति सङ्घीयताविद् खिमलाल देवकोटाले र अन्तरसरकार समन्वयका आयाम विषयक प्रस्तुति प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, सुशासन प्रवर्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्थानीय तहको नेतृत्वको भूमिका र कर्तव्य विषयक प्रस्तुति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरका प्रमुख माधवप्रसाद पोखरेलले राख्नुभएको थियो ।
