.jpg)
चन्द्र पन्दाक
ताप्लेजुङ, पुस २० गते । नेपाल राहत शिक्षक समिति ताप्लेजुङले प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेशकुमार भट्टराईलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । विगत १५ महिनाअघि सरकार र राहत शिक्षक समितिबिच भएको सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै शनिबार समितिले प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराईलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।
नेपाल राहत शिक्षक समितिका जिल्ला सह–अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद चुडाल र सचिव दिलेन्द्र राईद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण बुझाउँदै आफ्ना मागहरू पूरा हुनुपर्ने राहत शिक्षकले अडान राखेका छन् । पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका भट्टराईलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐनमा नीतिगत प्रबन्धका लागि परिणाममुखी भूमिका निर्वाह गरी दिन राहत शिक्षकले अनुरोध पनि गरेका छन् ।
राहत शिक्षकको पेसागत स्थायित्वका लागि सङ्घीय शिक्षा ऐनमा नीतिगत प्रवन्ध गर्न माग गर्दै लामो समयदेखि आफूहरू आन्दोलनरत रहेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । शिक्षा ऐनको मस्यौदा निर्माणका क्रममा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत शिक्षा मन्त्रालयले एकलौटी ढङ्गबाट मन्त्रालयले ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको भन्दै त्यसतर्फ पनि भट्टराईको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा आम शिक्षक तथा कर्मचारीको माग नसमेटिएको अवस्थामा राहत शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रेको समेत स्मरण गराएका छन् । सडक आन्दोलनकै क्रममा सरकार र राहत शिक्षकबिच भएको पाँच बुँदे सहमति अक्षरस कार्यान्वयन गराउन पहलका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराईलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको जिल्ल सहअध्यक्ष चुडालले बताउनुभयो ।
यता ध्यानाकर्षण बुझ्नुहुँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराईले राहत शिक्षकको समस्याप्रति आफू जानकार रहेको बताउँदै आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले राहतसहितका अस्थायी तथा अन्य समस्यामा रहेका शिक्षकको हितमा सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्नेगरी संसदमा प्रयत्न भइरहेको पनि सुनाउनुभयो । राहत शिक्षकले २०८० असोज १२ गते सरकारसँग भएको पाँच बुँदे सहमतिको प्रतिलिपिसमेत ध्यानाकर्षपत्रसँगै बुझाएका छन् ।
