• २० पुस २०८१, शनिबार

जलयात्रा गर्दै सम्पन्न भयो मेयर फोरम

blog

महाकाली नदीमा जलयात्रा गर्दै परशुराम नगरपालिकाका नगर प्रमुख, प्रमुखसहितको टोली । तस्बिरः पुस्कर भण्डारी

पुस्कर भण्डारी

डडेल्धुरा, पुस १६ गते । नेपाल भारत सिमा नदी महाकालीमा पहिलो पटक व्यावसायिक रुपमा जलयात्रा (र्याफटिङ) को सुरुवात गर्दै प्रमथ सुदूरपश्चिम मेयर २०८१ सम्पन्न भएको छ । 

परशुराम नगरपालिकाले परशुरामधाममा आयोजना गरेको प्रथम सुदूरपश्चिम मेयर फोरम २०८१ मा महाकाली सम्वाद कार्यक्रम गरी काली नदीमा र्याफटिङ सञ्चालन गरिएको छ । 

काली नदीमा निरन्तर र्याफ्टिङ गर्न घोषणापत्र समेत जारी गरिएको छ । सोमबार उद्घाटन गरिएको फोरममा सुदूरका सम्भावना बारे पनि चर्चा गरिएको थियो । संविधानविद कासीराज दाहालले संघीयतामा संविधानको मर्मअनुरुप संघीय सरकार सञ्चालन हुन नसकेको बताउनुभएको थियो । 

नेपाल सरकारले १६ वटा नदीहरुमा र्याफ्टिङ गर्न सकिने भन्दै अनुमति दिएको छ । १६ वटा नदीहरुमध्ये १५ नदीहरुमा र्याफ्टिङ गरिदैआएको छ । महाकादी नदीमा मात्र र्याफ्टिङ सञ्चालन गरिएको थिएन । हाल कञ्चनपुरको भिमदत्त, डडेल्धुराको परशुराम, बैतडीको दशरथचन्द र दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाहरुले आपसी समन्वय गरी र्याफ्टिङ सञ्चालन गरिएको हो । 

महाकाली नदीले जोखिम मात्र निम्त्याउदैन, अवसर पनि दिन्छ भन्ने लक्ष्यका साथ व्यावसायिक रुपमा र्याफ्टिङ सुरु गरिएको परशुराम नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत बडायर जोशीले बताउनुभयो । 

वर्षातमा महाकालीमा आउने बाढीले जमिन कटान, भूक्षयीकरणसँगै भौतिक पूर्वाधारलगायत ठुलो मात्रामा धनजनको क्षति गर्दै आइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘नदी किनारका वस्तीका स्थानीयहरुले समस्यासँगै मात्र जुध्नुपर्ने बाध्यता छ । अब यहाँका स्थानीयहरुलाई रोजगार बनाउन व्यावसायिक रुपमा र्याफ्टिङ सञ्चालन गरेका छौ । अब महाकाली नदीमा र्याफ्टिङ निरन्तर रुपमा चल्छ ।’

ग्रामीण महिला विकास तथा एकता केन्द्र (रुडुक) को सहयोगमा अहिले परशुराम नगरपालिकासँग दुई वटा र्याफ्ट छ । उहाँका अनुसार सन् २०१५ मै र्याफ्ट सञ्चालनका लागि परीक्षण गरिएको थियो । त्यसयता पनि विश्व पानी दिवसका दिन परशुराम नगरपालिका ५ मा अवस्थित परशुरामधामबाट कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिकाको खल्लामसेट्टीसम्म दुई पटक नदीमा र्याफ्टिङ सञ्चालन गरिएको थियो । 

चार महिनासम्म महाकाली नदीमा र्याफ्टिङ चालउन तालिमसमेत दिइने नगरप्रमुख जोशीले बताउनुभयो । आनुमतीपत्र दिन सरकारको दुई वर्ष र्याफ्टिङ गरेको हुनुपर्ने नियम भएको भए पनि यहाँका लागि नियम परिवर्तन गरी अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) दिलाइने उहाँले बताउनुभयो ।  

महाकाली सम्वादमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री डा. रणबहादुर रावल, भिमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदम बोगटी, परशुुराम नगरपालिकाका नगर प्रमुख जोशी, रुडक केन्द्रिय कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक कृष्णकुमार श्रेष्ठ, नीजि क्षेत्रबाट र्याफ्टिङ सञ्चालन गर्दै आइरहेको नेपाल एसोसियसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सी (नारा) का अध्यक्ष शिव अधिकारी, सिड्सका कार्यक्रम संयोजक आकृति अवस्थीले  धारणा राख्नुभएको थियो ।