• १९ चैत २०८१, मङ्गलबार

बालश्रमको व्यथा

blog

आजका बालबालिका नै भोलिका भविष्य हुन्, देशका निम्ति कर्णधार हुन् । जननीको गर्भमा रहँदादेखि नै भोलि बालबालिका कस्तो हुने भन्ने मार्गचित्र कोरिँदै जान्छ । आमाको स्वास्थ्य, पोषणलगायतले जन्मने नवजात शिशुका शारीरिक र मानसिक अवस्थालाई समेत प्रभाव पार्छ । कतिपय देशमा जन्मदर ऋणात्मक भएर ठुलो समस्या खडा भएको छ । नेपाल जस्ता कतिपय देशमा अझै त्यस्तो समस्या आएको छैन । अझै पनि धेरै बालबालिका जन्मअघि नै अनेक समस्यामा पर्छन् । गरिबी, अशिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा प्रभावकारी पहुँच नभएका कारण धेरै शिशु जन्मँदै समस्या लिएर आउँछन् । जन्मपछि पनि धेरै शिशुको राम्रो हेरचाह हुन सकिरहेको हुँदैन । गरिबी र चेतनाको कमीले धेरै बालबालिका स्वस्थ्य वातावरणमा हुर्कन पाउँदैनन् । बालिग नहुँदै कतिपय बालबालिकाले बालश्रमिकका रूपमा जीवन बिताउनुपर्ने हुन्छ । यताका दशकमा बालश्रमप्रति सचेतना बढे पनि अझै लाखौँ बालबालिका बालश्रमिक छन् । 

सामान्यतया तथ्याङ्क हेर्दा बालश्रम घट्दो देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको अध्ययनले पाँच वर्षदेखि १७ वर्षसम्मका बालबालिकामध्ये ५३.३ प्रतिशत बालबालिका श्रमिकका रूपमा देखिएका छन् । यसमा अझै पनि ११ लाख बालबालिका बालश्रममा रहेको देखिएको छ । यो तीन वर्षअघिको तथ्याङ्क हो । सन् २००८ मा गरिएको अध्ययनमा नेपालमा करिब १६ लाख बालबालिका श्रममा संलग्न देखिएका थिए । यसरी हेर्दा बालश्रमको सङ्ख्यामा कमी आएको देखिए पनि यसमा अरू पनि कारण छन् । जन्मदर घटेका कारण पनि यो सङ्ख्या घटेको हुन सक्छ । पसल, होटेल, यातायात मजदुर आदिका क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अहिले पनि बालश्रमको सङ्ख्या धेरै देखिन्छ ।

जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या ९८ लाख ६९ हजार ५८३ रहेको देखिन्छ । बालश्रम कतिपय आफ्नै घरपरिवारमा पनि हुन्छन् । खास गरी कृषि अर्थतन्त्र भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा सानै उमेरदेखि कृषि काममा बालबालिकाले राम्रै गरी काम गर्छन् तर त्यो पारिश्रमिकका निम्ति नभई घरपरिवारको जीवन निर्वाहका लागि श्रम प्रयोग भइरहेको हुन्छ । त्यस्तो श्रम औपचारिक तथ्याङ्कमा नआउन पनि सक्छ । बालबालिका उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा भए पनि त्यो नितान्त अनौपचारिक हुन्छ । तिनको श्रमलाई राम्ररी पारिश्रमिक पनि दिइन्न । कतिपय आफ्ना परिवारमा नभई घरेलु कामका निम्ति प्रयोग हुन्छन् । विशेष गरी गाउँबाट सहरमा ल्याई घरेलु श्रममा लगाउने प्रचलनसमेत व्यापक छ ।

त्यसो त सरकार र सम्बद्ध निकायले बालश्रम न्यूनीकरणका निम्ति राष्ट्रिय पहल गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ । सरकारले नै १७ वटा क्षेत्रलाई जोखिमयुक्त श्रमिक क्षेत्रका रूपमा पहिचान पनि गरिसकेको छ । यस्ता बालश्रममा घरेलु बालश्रम, बाल भरिया, कृषि बालश्रम, लागुपदार्थ सङ्कलन, बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न बालश्रम रहेका छन् । त्यसै गरी इँटा उद्योग, खानी र मनोरञ्जन क्षेत्रको बालश्रम (यौन शोषणसमेत), यातायात, जरी तथा बुट्टा भराइमा संलग्न र छिमेकी देशमा पुर्‍याइएका बालश्रम पनि भेटिन्छन् । त्यस्तै यान्त्रिक वा रासायनिक क्षेत्रमा काम गर्ने, माग्ने काम गरिरहेका, सडक व्यापारमा संलग्न, जडीबुटी सङ्कलन गर्ने बालश्रमलगायत छन् । बालश्रमका क्षेत्र पहिचान गरी समयबद्ध तवरले न्यूनीकरण गर्दै त्यसलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यमा भने अझै पनि सफलता मिल्न सकेको छैन ।  

देशमा पर्याप्त अवसर र रोजगारी नभएर धैरै नेपाली यतिबेला वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका छन् । आमाबाबु नै वैदेशिक रोजगारीमा गएका कतिपय बालबालिकाको भविष्य सोचे जसरी अगाडि बढ्न सकेको छैन । कपितय बालबालिका बाबुआमा वैदेशिक रोजगारीमा भएकै कारण स्वास्थ्य तथा शिक्षामा पहुँच पाउने गरेको कुरा पनि बिर्सन मिल्दैन । मौजुदा संविधानले नै बालबालिकाको हक सुनिश्चित गर्ने भनिए त्यस अनुरूप कार्यव्यवहार अगाडि बढ्न सकेको छैन । संविधान र कानुनमा देखिँदैमा बालबालिकाको हक सुनिश्चित हुँदैन, बालश्रमबाट देशले छुटकारा पाउँदैन । देशका तीन तहकै सरकारले स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हरेक परिवारलाई रोजगारी र आयआर्जनको अवसर सिर्जना गर्न सक्दा बालश्रमबाट देशलाई मुक्त गर्न सकिन्छ । परिवारले दायित्व पूरा गर्न नसक्दा दायित्व सरकारकै हो भन्ने मनन गर्नै पर्छ ।