• १४ पुस २०८१, आइतबार

उच्च र जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा

blog

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, पुस १४ गते   ।  न्यायपरिषद्ले उच्च र जिल्ला अदालतका २५ न्यायाधीशको सरुवा र काज पदस्थापन गरेको छ । शुक्रबारको परिषद् बैठकले उच्च अदालतका आठ न्यायाधीशको सरुवा गरेको छ । यस्तै उच्चकै एक न्यायाधीशको काज सरुवा गरेको छ । जिल्ला अदालतका १६ न्यायाधीशको पनि सरुवा भएको छ ।  

निर्णय अनुसार विशेष अदालतका सदस्य खुसीप्रसाद थारूलाई उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जमा सरुवा गरिएको छ । यस्तै उच्चकै रमेश ढकाललाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा सरुवा गरिएको छ । 

न्यायाधीश डालकुमार खड्कालाई उच्च अदालत दिपायलबाट पाटन ल्याइएको छ । रेखा थापा पाण्डेलाई उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासमा सरुवा गरिएको छ । न्यायाधीश सागर विष्टलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास सरुवा गरिएको छ । यस्तै मातृकाप्रसाद मरासिनीलाई उच्च अदालत सुर्खेत सरुवा गरिएको छ । उच्च अदालत सुर्खेतमा कार्यरत माधव धिताललाई उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा सरुवा गरिएको छ । यस्तै उच्चकै हरिप्रसाद भण्डारीलाई उच्च अदालत तुलसीपुरमा काज सरुवा गरिएको छ । 

परिषद्ले १६ जना जिल्ला न्यायाधीशको पनि सरुवा गरेको छ । जसमा प्रकाश ढुङ्गानालाई पर्वत, लालकाजी श्रेष्ठलाई मनाङ, केशव घिमिरेलाई मोरङ सरुवा गरिएको छ । यस्तै रोशन गजुरेल इलाम, रोमानाथ अधिकारी सप्तरी, विदुर काफ्ले सिराहा, विद्याराज पौडेल मुस्ताङ, चन्द्रप्रसाद तिवारी बाँके, उत्तम सिलुवालको पर्सा जिल्ला अदालतमा सरुवा भएको छ । 

सरुवा हुने अन्यमा रोशनकुमार भट्टराई अछाम, ओमबहादुर सोडारी सिराहा, सञ्जीव पोखरेलको बाजुरा जिल्ला अदालतमा सरुवा भएको छ । यस्तै उपेन्द्रकेशर खनाल पर्सा, महेश खनाल कपिलवस्तु, डोलनाथ न्यौपाने कालीकोट र गोपालप्रसाद थापाको सिराहा जिल्ला अदालतमा सरुवा भएको छ । 

परिषद्ले विशेष अदालतको रिक्त सदस्य पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश विदुर कोइरालालाई सिफारिस गरेको छ । न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारूको सरुवा भएसँगै कोइरालालाई विशेषमा सदस्य सिफारिस गरिएको हो । परिषद्को सिफारिस अनुसार मन्त्रीपरिषद्ले सदस्य नियुक्त गर्ने छ । यस्तै राजस्व न्यायाधिकरणको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ब्रजेस प्याकुरेललाई सिफारिस गरिएको छ । वर्तमान अध्यक्ष रमेश ढकालको सरुवा भएसँगै प्याकुरेललाई सिफारिस गरिएको हो । सिफारिस अनुसार मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएपछि औपचारिक कार्यभार सुरु हुने छ ।