• १३ पुस २०८१, शनिबार

समिति सभापतिका लागि गठबन्धन दलमा सहमति

blog

समितिका सभापतिको भागबन्डा टुङ्ग्याउन बसेको सत्ता साझेदार प्रमुख दलको बैठक । तस्बिर : मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालय

धनगढी समाचारदाता

धनगढी, पुस १३ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अन्तर्गतको विषयगत समितिमा सभापतिका लागि दलबिच भागबन्डा मिलेको छ । प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का नेताको बिहीबार बसेको बैठकले सभापतिको विषयलाई टुङ्गो लगाएको हो । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र नेकपा (एमाले) को संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलसमेतको उपस्थितिमा विशेष समिति थप्ने गरी सभापतिको भागबन्डा टुङ्ग्याइएको छ । 

बैठकले अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत विकास समितिको सभापति सत्ता साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पाउने निर्णय गरेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीका अनुसार सामाजिक विकास समितिको सभापति नेकपा (एमाले) ले लिने निर्णय गरिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी) लाई दिने निर्णय भएको छ । यस्तै थप गरिएको विशेष समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसले लिने बैठकमा निर्णय भएको सचेतक धामीले बताउनुभयो ।  

प्रदेश सभामा रहेका चार वटामध्ये तीन संसदीय समिति लामो समयदेखि सभापतिविहीन थिए । तत्कालिन सभापतिहरू सरकारका मन्त्री नियुक्त भएपछि नेतृत्वविहीन बनेका थिए । ती समितिका सभापति चयनका लागि गत असोजमा निर्वाचन तालिका घोषणा गरेको थियो तर दलबिच भागबन्डा नमिल्दा निर्वाचन हुन सकेको थिएन । अब समितिका सभापतिका लागि टुङ्गो लागिसकेकाले प्रदेश सभाको अधिवेशन सुरु भएपछि चाँडै निर्वाचन हुने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक धामीले बताउनुभयो । अहिलेसम्म विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले मात्रै पूर्णता पाएको थियो तर तीन वटा समिति भने सभापतिविहीन छन् । सभापति नहुँदा ती समितिले तदारुकताका साथ काम गर्न सकेका छैनन् । काम चलाउनका लागि ज्येष्ठ प्रदेश सभा सदस्यले समितिको सभापतित्व ग्रहण गर्दै आउनुभएको छ । 

यसैबिच बैठकले अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत विकास समितिलाई विभाजन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । विषयगत समितिका कामको चापलाई ध्यानमा राखेर आवश्यकता र औचित्य पुष्टि भएमा विभाजनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाइएको छ । प्रदेश सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ का रूपमा लिने गरिन्छ । समितिमा ऐन, कानुन निर्माणका सन्दर्भमा दफावार छलफल हुने गर्छ ।