बुटवल समाचारदाता
बुटवल, पुस १२ गते । लुम्बिनी प्रदेशका अपाङ्गता भएका अधिकारकर्मीले प्रदेशका सांसद र मन्त्रीहरूलाई एउटै मञ्चमा राखेर नमुना संसदीय अभ्यास गरेका छन् । त्यस क्रममा उनीहरूले प्रदेश सरकारलाई अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माण गर्न दबाबसमेत दिएका छन् । प्रदेशका सांसद र मन्त्रीहरूलाई एकसाथ राखेर अपाङ्गता भएकाहरूले अहिलेसम्म अधिकारका नाममा आश्वासन मात्रै पाएको गुनासो गरेका छन् ।
नमुना संसदीय अभ्यास अवलोकनपछि बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमीश्वर ढकालले प्रदेशमा अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले अपाङ्गता भएकाहरूले पाउने वृत्तिविकासका अवसर र लुम्बिनी प्रदेशमा बनाइने सबै संरचना अपाङ्गतामैत्री बनाउने विषयमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिने बताउनुभयो ।
नेपाल दृष्टिविहीन उत्थान सङ्घको आयोजनामा रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा भएको नमुना संसदीय अभ्यास कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ढकालले गत शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले अपाङ्गता र दलितसम्बन्धी विधेयक तयार गरी मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्न मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले निर्देशन दिनुभएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकार अपाङ्गता भएकाहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै हिउँदे अधिवेशनमै यो विधेयक आउने सम्भावना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सांसद जमुना ढकालले अपाङ्गता भएकाहरूलाई घरबाटै विभेद गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि प्रकारको विभेद नहोस् भन्न अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाले खबरदारी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी अपाङ्गता क्षेत्रका अधिकारकर्मीले विभिन्न संसदीय समितिको सभापतिको भूमिका प्रस्तुत गर्दै अपाङ्गता भएकामाथि राज्यले मात्रै होइन, समाज र आफ्नै घरपरिवारले समेत घृणा गर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए । नेपाल अपाङ्ग महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष हुमनाथ अधिकारीले प्रदेशमा सरकारी भवन बनाउँदा अपाङ्गतामैत्री बनाउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश संसदीय समितिका सभापतिहरूको भूमिका प्रस्तुत गर्दै अपाङ्गता भएका अधिकारकर्मीले यातायात क्षेत्रमा अपाङ्गता भएकामाथि धेरै ठुलो अपमान हुने गरेको गुनासो गरेका थिए ।
