नीतिगत निर्णयको परिधि

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विधिको शासन नै सर्वोपरि हो । जननिर्वाचित सरकारले आवश्यक विधि निर्माण गरी त्यसैको परिधिमा रहेर राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य र मर्मको पूर्ण परिपालना हुन्छ । विधि निर्माण भने विधायिकाले गर्छ । विधायिकाले निर्माण गरेको विधि अनुरूप कार्य सञ्चालन भएको छ छैन भनेर कसी लगाउने न्यायालय हो । यसरी शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका आधारमा चल्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कहिलेकाहीँ ससाना छिद्र प्रयोग गरेर विधिलाई छल्ने कामसमेत हुन्छ । कतिपय अवस्थामा विधि छलेको आरोप पनि लाग्ने गर्छ । यताका धेरै वर्षदेखि नीतिगत निर्णय भन्दै मन्त्रीपरिषद्ले कतिपय निर्णय गर्ने प्रचलन बस्यो । अन्य निकायले गर्ने काम पनि मन्त्रीपरिषद्ले नीतिगत निर्णय भन्दै टुङ्गो लगाउँदा मन्त्रीपरिषद्माथि पनि कामको बोझ पर्न गयो । त्यसरी गरेको कुनै निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्थाको छिद्र खोज्ने क्रममा बेथिति बढ्यो । अब यो विषयलाई कानुन बनाएरै परिभाषित गरिने भएको छ । नीतिगत निर्णयको परिभाषा र परिधि तोकिने भएको छ ।

अब विधायिकानिर्मित कानुनबाटै नीतिगत निर्णय परिभाषित हुने भएको छ । प्रतिनिधि सभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा नीतिगत निर्णयलाई परिभाषित गर्ने सहमति गरेपछि अब नयाँ कानुनी प्रक्रियातर्फ नीतिगत निर्णयको विगत इतिहास मात्र बन्ने भएको छ । नियमित रूपमा तोकिएका निकायबाट हुनुपर्ने काम अब मन्त्रीपरिषद् लगिएमा त्यस्ता विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने छ । नीतिगत निर्णयको बहानामा अब मन्त्रीपरिषद्समेत अख्तियारको छानबिनबाट उन्मुक्तिमा रहने छैन । आर्थिक अनियमितता/सार्वजनिक खरिदलगायतका विवादलाई मन्त्रीपरिषद्मा लगेर निर्णय गर्ने प्रचलन व्यापक बन्यो । नीतिगतको आवरण दिने प्रचलन बढेको आरोप विगतका सरकारहरूलाई पनि लाग्दै आएको थियो । 

संसदीय उपसमितिले अख्तियार विधेयक मसौदामा नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा गरेको छ । उपसमितिले सहमतिबाटै यो विषय टुङ्गो लगाएको हो । सहमति अनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागु नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णयलाई नीतिगत मानिने छैन । यसले अब निहित स्वार्थका निर्णय मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने प्रचलनमा विराम लाग्ने छ । नयाँ प्रस्तावले खास गरी खरिद प्रक्रियालाई पनि स्पष्ट पारेको छ । कतिपय ठुला र विवादास्पद खरिद मन्त्रीपरिषद्मा लगेर सम्बद्ध निकाय उम्कने गरेका थिए । अब सार्वजनिक खरिदको प्रचलित कानुनबाहेकका निर्णय पनि नीतिगत हुने छैनन् । कानुनले कुनै अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्ने स्पष्ट गरेको विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघेर गरेका निर्णयलाई पनि नीतिगत मानिने छैन । सामान्य सङ्घसंस्था वा निकायका कतिपय निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्मै पुग्ने प्रचलन व्यापकै भएको सन्दर्भमा कानुन बन्नैपर्ने देखिएको थियो । यस्ता कतिपय विषयमा मन्त्रीपरिषद्मा पुग्नै नपर्ने विषय अब नीतिगत निर्णयको आवरणमा मन्त्रीपरिषद्मा पुग्ने छैनन् । पुगेको खण्डमा अख्तियारले अनुसन्धानको अधिकार पाउने छ । यसरी हेर्दा मन्त्रीपरिषद्का कतिपय निर्णयसमेत अब अख्तियारको अनुसन्धान क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएका छन् ।

भ्रष्टाचार हुने मुलुकका सूचीको अग्रस्थानतिर नेपालको पनि नाम आउँदा सबै नेपालीको शिर निहुरिन्छ । भ्रष्टाचारले सुशासनमा बाधा पार्दै आएको छ । भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणमा कतिपय कानुनी बाधा रहेको सन्दर्भ विगतदेखि नै उठ्दै आएको हो । यसै क्रममा नयाँ विधेयकमा अख्तियारलाई संस्थागत रूपमै बलियो बनाउने ध्येय रहेको देखिन्छ । नीतिगत निर्णयको व्यवस्था त्यसैको प्रतिफल हो । नयाँ ऐनमा बेनामे उजुरीको पनि छलफल चल्दै आएको थियो । लामो छलफलपछि उपसमिति बेनामे उजुरीको विषयबाट भने विषयान्तर भएको छ । सम्बन्धित उपदफा संशोधनका लागि नखुलेको भन्दै विषय पन्छाइएको समाचार आएको छ । बेनामे उजुरी लिन नहुने संशोधनसमेत विधेयकमा दर्ता थियो । उपसमितिले बेनामे उजुरीसम्बन्धी हालको व्यवस्थामा परिवर्तन हुने कुनै सहमति नगरेपछि साबिककै विषयले निरन्तरता पाउने छ । अख्तियारमा परेका उजुरी फस्र्योटको समय तोक्ने अधिकार अख्तियारलाई नै दिने सहमतिले विषयको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा विषयवस्तु रहने छ । यस सन्दर्भमा अख्तियारले उजुरी फस्र्योटको कार्यविधि बनाउने अधिकार पाएको छ । विधि निर्माताहरूले राखेको यो प्रस्तावले अख्तियारलाई अझ प्रभावकारी तवरले कार्यसम्पादन गर्न बल मिल्ने देखिन्छ ।