काठमाडौं, पुस २ गते । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले शिक्षा ऐन संशोधन र पारित गर्न संसद् र सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, नेपाल शिक्षक संघ र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)ले आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित शिक्षा विधेयक तथा समसामयिक शैक्षिक सवाल’अन्तक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख महरले शिक्षा ऐनमा सबै सरोकारवालाको स्वामित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
‘‘शिक्षा ऐनको केन्द्रबिन्दु गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्छ । तर जति गम्भीरताका साथ संसद् र सरकारले ऐन पारित गर्नुपर्ने हो, त्यो देखिएन । फास्ट ट्याक प्रक्रियाको नाममा पेसागत र श्रमजीवी सङ्गठनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ । नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।’’ उहाँले भन्नुभयो ।
महरले राजनीतिक दलको सहकार्यवीना शिक्षा ऐन पारित गर्न नसकिने धारणा राख्नुभयो । ‘‘शिक्षा ऐनमा दलगत धारणा स्पष्ट हुनुपर्छ । राजनीतिक सहकार्यको वातावरण बने मात्र ऐनलाई प्याकेजमा टुङ्ग्याउन सकिन्छ ।’’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको समेत उहाँको धारणा छ । ‘‘नेपालका विविध सांस्कृतिक सम्पदा, असंलग्न परराष्ट्र नीति, सेवा शुल्कको न्यून लागत, स्थिर भूराजनीतिक वातावरण र उच्च शैक्षिक सम्भावनाले विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सक्छ,’’ महरले भन्नुभयो, ‘‘विश्वभरका विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याउन शिक्षा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिने, विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने र नेपालका शैक्षिक संस्थामा विविधता तथा समावेशिताको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यसले शिक्षा क्षेत्रको विकाससँगै देशको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । हामीले अध्ययन भिसा दिने प्रावधान तत्काल गर्नुपर्छ ।’’
प्रमुख महरले संविधान संशोधनको विषयमा चर्चा गर्दै शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि पनि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।’’ संविधानले शिक्षाका अधिकारलाई मात्र सुनिश्चित गरेर पुग्दैन । गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षाका लागि स्पष्ट मार्गचित्र दिनुपर्छ । संविधान संशोधनमार्फत सङ्घीय संरचनाभित्र शिक्षाको जिम्मेवारी र अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट गर्नुपर्छ । यसले वर्तमान समस्या समाधानमा सहयोग पु¥याउँछ ।’’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेता महरले शिक्षा नीति निर्माणमा नेपाली कांग्रेसले सक्रियता देखाइरहेको बताउनुभएको छ । ‘‘नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार शिक्षा नीति बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लाखौं नागरिक र बुद्धिजीवीसँग परामर्श लिएर समावेशी नीति निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्दैछौं । त्यसका निम्ति सबैको साथ खोजेका छौं ।’’ महरले भन्नुभयो ।
शिक्षा ऐनलाई पारदर्शी र सबैको अपनत्व हुने गरी अघि बढाउन राजनीतिक सहकार्य र गम्भीरता अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।
