अनलाइनको झन्झट

सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले संसारलाई सानो गाउँ जस्तै बनाएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर व्यापार व्यवसायमा प्रविधीकरण व्यापक हुँदै गएको छ । यसले न्यून लगानीमा कम जनशक्तिका माध्यमले समयको बचतका साथ व्यवसाय फस्टाउँदा मुनाफामा वृद्धि हुँदै गएको देखिएको छ । निजी क्षेत्रमा मात्र होइन, सरकारी क्षेत्रमा समेत सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर धेरै देशले सरकारी खर्चमा व्यापक कमी ल्याएका छन् । सरकार ४.० भनिने डिजिटल सेवाले पारदर्शिता प्रवर्धन गरी सुशासन प्रदान गरिरहेका छन् । नागरिक कार्यालय नै नपुगी कम समयमा सेवा पाएर सन्तुष्ट हुन्छन् । अनलाइन सेवामार्फत नै नागरिकलाई सेवा प्रदान गरिने डिजिटल सरकारको अवधारणालाई नेपालले पनि अवलम्बन गर्न थालेको छ । डिजिटल नेपालको अवधारणा साकार पार्न आरम्भ गरिएको डिजिटल सेवामा सबैतिर मिठो अनुभव भने छैन । कतिपय सेवा अझ बढी समस्यामा छन् । सेवाग्राहीले झन्झट बेहोर्नु परेको छ । 

नेपालमा डिजिटल सेवाको बलियो प्रतिबद्धता छ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ यस दिशामा महìवपूर्ण कदम हो । सरकारी निकायले प्रदान गर्ने सेवा डिजिटलमा रूपान्तरण गर्न नीतिगत मार्ग प्रशस्त गरियो । डिजिटल आकाङ्क्षा अनुरूप राज्यका निकायले नागरिकलाई अनलाइनमार्फत दिने सेवा भने सबैतिर धेरै सुखद रहेन । सेवाका क्रममा पटक पटक ‘जाम’ मा पर्ने गरेको छ । ‘लाइन होइन, अनलाइन’ भन्ने अवधारणामै नकारात्मक असर पर्ने गरी झन्झटिलो बन्नु राम्रो होइन । अनलाइनमै भरेर सनाखत गर्न मात्रै कार्यालयमा उपस्थित गर्ने प्रयास ‘सिस्टमको समस्या’ ले प्रभावकारी नभएको नाजुक अनुभव बढ्दो छ । केही दिनअघि राहदानी विभागको सेवासमेत यस्तै कारणले ठप्पै हुन जाँदा सेवाग्राही ठुलो मर्कामा परे ।

अनलाइन सेवामा धेरै झन्झट पाउने कार्यालयमा यातायात कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयदेखि अन्य नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने ‘चल्ती’ कै कार्यालयसमेत छन् । ‘सफ्टवेयर चलेन, साइट डाउन भयो, सर्भरमा ओभरलोड भयो’ जस्ता बहानाले नागरिकले घन्टौँसम्म सास्ती बेहोर्नु सामान्य भएको छ । डेढ/दुई वर्षअघि पाउनुपर्ने सवारीचालक प्रमाणपत्र कतिपयले अझै पाउन सकेका छैनन् । अनलाइन सेवा व्यवस्थित नहुँदा हुने ‘जाम’ ले सेवाग्राही वास्तवमै तनावमा छन् । प्राविधिक विषय भएकाले समस्या आउने भए पनि तत्काल समाधान निकाल्न सरकारी संयन्त्रलाई तयार राख्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ भए पनि अनेक कारणले त्यस्ता निकायले सेवा प्रवाहमा समस्या देखाउनु डिजिटल नेपालको ठुलो चुनौती हो ।

डिजिटल सेवा प्रवाह गर्नु रहर मात्र होइन । गुणस्तरीय पूर्वाधार विस्तार, दक्ष जनशक्ति, सरकारी निकायमा सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता, पारदर्शिता आदि डिजिटल सेवाका आधारभूत पक्ष हुन् । काम झुलाएर टेबुलमुनिबाट कारोबार गर्ने प्रवृत्तिका कर्मचारी, बिचौलियाको चलखेलमा रमाउने वातावरण आदि डिजिटल फ्रेमवर्कका अवरोधक हुन् । अब्बल डिजिटल सेवाका निम्ति गुणस्तरीय सूचना प्रविधि पूर्वाधार पहिलो सर्त हो । त्यसमा खरिद तथा व्यवस्थापनमै समस्या आउने गरेको कतिपयको अनुभव छ । कतिपय निकायको डिजिटल व्यवस्थापनमा आउने समस्या दक्ष जनशक्तिको अभावमा पनि हुने गरेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा जनशक्तिको क्षमता विकासमा ध्यान नदिँदा पनि डिजिटल नेपालको सपना पूरा गर्न समस्या भएको छ । डिजिटल नेपालको लक्ष्यमा पुग्न सरकारका विविध निकाय क्रियाशील छन् । खास गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय त्यसतर्फ नेतृत्वदायी हिसाबले अग्रसर छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुर डिजिटल सेवा प्रभावकारी बनाउने गरी अनुगमन, मूल्याङ्कन, संस्थागत विकास र सरोकारवालासँग समन्वय गर्न एकीकृत रूपमा काम गरिनुपर्ने अनुभव सुनाउनुहुन्छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले नागरिकको सेवालाई दृष्टिगत गरेरै काम गरिरहेको भनिए पनि सेवामा सहजीकरण हुन नसक्नु भने विडम्बना नै हो । 

अनलाइन सेवा प्रभावकारी बनाउने कार्यसँगै सूचना तथा तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गरिनुपर्ने चुनौती पनि छ । हरेक मन्त्रालय तथा सार्वजनिक निकायले अनलाइनसँगै वेबसाइट पोर्टल पनि अद्यावधिक राख्नु पर्छ । तथ्याङ्कीय पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी व्यवस्थापन चाहिन्छ । दक्ष जनशक्तिले मात्र त्यस्तो व्यवस्थापन सम्भव भए पनि ठुलो मात्रामा दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भएको कतिपयको अनुभव छ । भएका कतिपय जनशक्ति निजी क्षेत्रमै राम्रो सुविधामा काम गरिरहेका छन् । सरकारी सेवामा न्यून तलब तथा सुविधाले पनि दक्ष जनशक्ति पुग्न कठिन भएको कतिपय अधिकारीको अनुभव छ । विशेष सेवाका निम्ति विशेष सुविधाको अवधारणाले पनि डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्न सकिने छ ।