गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर २६ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको नेपाल–चीनबिच भएको फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसनको हस्ताक्षरित दस्ताबेज सरकारले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि सम्झौता भएकै दिन चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको थियो ।
दुई देशबिच बिआरआई सम्झौतालाई सार्थकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणको अवसर पारेर यही मङ्सिर १८ गते फ्रेमवर्कमा द्विपक्षीय हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसको छ दिनपछि मात्र नेपाल सरकारले फ्रेमवर्कको दस्ताबेज सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपालमा फ्रेमवर्कमार्फत परियोजना सञ्चालन गर्दा कुनै प्रकारको अनुदानमार्फत मात्र गरिने व्याख्या भइरहे पनि सार्वजनिक दस्ताबेजमा ऋण र अनुदान दुवै शब्दावली परेका छैनन् । फ्रेमवर्क तयार पार्दाका बखत भएको बहस र छलफलमा चीनले अनुदान मात्र उल्लेख गर्न नमानेपछि त्यसमा वित्तीय सहयोग (एड फाइनान्सिङ) शब्द राखेर हस्ताक्षर गरिएको छ । दुई देशको आपसी सहमतिमा आवश्यकता अनुसार परियोजनाको वित्तीय मोडालिटी तयार गरेर त्यसमा लगानी सुनिश्चित गरिने सम्झौताको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । बुँदा नम्बर ४ मा चीन सरकारले बिआरआईमार्फत नेपालको विकासमा सघाउँदै प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने कुरा भने प्रस्ट लेखिएको छ ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसमध्येको एक नेपाली कांग्रेसका नेतृत्वले बिआरआईमार्फत ऋण लिन नहुने निर्णय नै गरिसकेकाले त्यसै अडान अनुसार कार्यदल नै गठन भएर ऋणको विषयमा दस्ताबेज मौन देखिने गरी लेखिएको छ । तथापि दुई दलको आपसी सहमतिमा १० वटा परियोजना भने तय गरिएका छन् । जस अनुसार पूर्वाधार निर्माण तथा सहरी विकास शीर्षकमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना, किमाथाङ्का–खाँदबारी सडक, किमाथाङ्का पुल र एकीकृत चेकपोस्ट, नेपाल–चाइना सीमापार रेलवे परियोजनाको नेपाली भूभागको निर्माण, डडेलधुराको अमरगढी सिटीहल परियोजना छन् ।
त्यस्तै ऊर्जा परियोजना अन्तर्गत सीमापार जिलुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण रहेको छ । त्यसै गरी शिक्षा, स्वास्थ्य अन्तर्गत मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय र काठमाडौँ साइन्टिफिक सेन्टर र साइन्स म्युजियम निर्माण रहेको छ ।
औद्योगिक र व्यापारिक पूर्वाधार अन्तर्गत झापामा चाइना–नेपाल औद्योगिक मैत्रीपार्क निर्माण गरिने उल्लेख छ । खेलकुदतर्फ झापा स्पोटर््स एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स निर्माण गरिने औँल्याइएको छ । यी सबै परियोजनामध्ये अधिकांश विस्तृत अध्ययन हुन भने बाँकी छ । सामान्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाइने भन्ने विषय भने सबैमा उल्लेख छ ।
सहकार्य गर्दा नेपाल सरकारको परराष्ट्र तथा अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्व लिने गरी हुने तोकिएको छ । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमातहत नभई दुई देशको आन्तरिक कानुनबमोजिम परियोजनाका काम हुने प्रस्ट लेखिएको छ । आपसी सहमतिमा फ्रेमवर्कमा संशोधन र रद्द गर्न सकिने छ । जसमा कुनै पनि जारी परियोजनाको असर नपर्ने प्रस्ट उल्लेख छ ।
