कुनै पनि सङ्गठनका निम्ति जनशक्ति व्यवस्थापन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । सङ्गठनको निर्दिष्ट लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न कारगर जनशक्ति आवश्यक पर्छ । जनशक्ति आफैँ कारगर हुँदैनन् । आधारभूत शिक्षा र योग्यताका साथै पर्याप्त तालिम तथा प्रशिक्षण आवश्यक पर्छ । शिक्षा र योग्यताका आधारमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी अझ प्रतिस्पर्धात्मक तौरतरिकाबाट सेवामा प्रवेश गरेपछि पनि नयाँ जनशक्तिलाई पुराना र काबिल जनशक्तिको मातहतमा प्रशिक्षित गरिनु उचित हुन्छ । यसले सङ्गठनभित्र काम गर्ने संस्थागत सिप, शैली र संस्कार हस्तान्तरण हुँदै जान्छ । बिस्तारै नयाँ जनशक्तिले पनि पुरानाबाट कार्यव्यवहार सिक्दै जान्छ । पुराना र परिपक्व जनशक्तिको सिप र शैली नयाँ जनशक्तिले सिक्दै जाँदा सङ्गठनको संस्थागत लक्ष्य र उद्देश्य हासिल हुँदै जान्छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापनको यो सामान्य मापदण्ड कतिपय अवस्थामा भने अभाव देखिन्छ । खास गरी लोक सेवा उत्तीर्ण गरी सरकारी सेवामा काम गर्ने उत्साह बोकेर गएका नयाँ जनशक्तिले अनेकौँ अवरोध बेहोर्नु परेको देखिन्छ । अधिकृत हुनासाथै कतिपय एकै पटक आफैँ कार्यकारी जिम्मेवारीमा पुग्छन् त कतिपय पाका र परिपक्व जनशक्तिले सम्पादन गर्नुपर्ने अनुगमन आदि जिम्मेवारीमा पुग्छन् । सैद्धान्तिक अध्ययन पूरा गरेका र सेवा प्रवेशपछि सामान्य तालिम मात्र लिएको जनशक्ति एकै पटक आफैँ सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने काममा पुग्दा आत्तिन्छन् । दुर्भाग्य के छ भने अहिले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मा खटाइएका इन्जिनियरले एउटा सामान्य तालिमसमेत पाएका छैनन् । कतिपयलाई सम्पादन गरिनुपर्ने कामको प्रकृति नै थाहा हुँदैन । सिकाउने कोही हुँदैन । जिससमा नयाँ नियुक्त भएका इन्जिनियरले सामान्य प्रशिक्षणसमेत पाएका छैनन् । तालुकदार स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) ले इन्जिनियरहरूलाई तालिम दिन खोज्दा सामान्य प्रशासनले चासो नदेखाएको गुनासो गरिएको छ । परिणामस्वरूप इन्जिनियर र कोरा कार्यकारी अधिकृत अलमलमा परेका छन् । काम गर्ने ऊर्जा नै अलमलले खाइदिन सक्छ ।
वर्तमान तीन तहको सङ्घीय संरचनाले सङ्घ, प्रदेश र पालिकालाई अलग अलग सरकार मानेको छ । यसमा जिससको भूमिका धेरै बृहत् हुँदैन । जिससले आफैँ केही काम गर्दैन, अरू निकायले गरेका कामको अनुगमन गर्छ । अनुगमन गर्न लामो समय काम गरेका अनुभवी इन्जिनियर आवश्यक पर्नु स्वाभाविक हो । नयाँ इन्जिनियर अनुगमन गर्न पुग्दा समस्या पर्न सक्छ । त्यसै गरी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका हकमा एकै पटक कार्यकारीको जिम्मेवारीले समस्या आउने देखिएको छ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट तालिम सकेका नयाँ अधिकृतलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाउँदा स्थानीय तहको नतिजा नै कमजोर बन्दै गएकोसमेत पाइएको छ । कतिपय पालिकाको विकास निर्माण तथा सुशासनमै समस्या देखिएको छ ।
स्थानीय तह अलग्गै सरकार हो । पालिकाको कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी गुरुत्तर हुने गर्छ । उसले स्थानीय तहभित्रको नीति निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि कतिपय पढेलेखेकासमेत नहुने अवस्था पनि आउँछ । नीति निर्माणसँगै बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट प्रक्रिया पूरा गरी त्यसको सम्पूर्ण कार्यान्वयनको प्रशासकीय जिम्मेवारी पनि प्रमुख कार्यकारीकै नेतृत्वमा हुन्छ । बजेट कार्यान्वयनसँगै नियमित सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै गरी जिससका इन्जिनियरलाई जिल्लाभित्रका विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सरकारी कार्यालयको संस्थागत क्षमताको अनुगमन ठुलै भारी पर्न जान्छ । अनुभवीले सम्पादन गर्नुपर्ने काममा कोरा जनशक्तिलाई जिम्मेवारी दिँदा लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल हुन पनि कठिन पर्ने देखिन्छ ।
यो विषयमा सरकारी तहमा विमर्श नै नभएको पनि होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनले पनि कतिपय कुरा उठान गरेको छ । स्थानीय तहमा नयाँ कोरा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा विकास निर्माण र सेवा प्रवाह कमजोर भएको औँल्याइएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले पनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ जनशक्तिलाई एकै पटक गहन कार्यकारी जिम्मेवारीले काममा अवरोध आएको अनुभव व्यक्त गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयको पनि आफ्नै भनाइ छ । मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइमा स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कार्य अन्त्य गर्न र जिससमा प्राविधिक जनशक्ति पूर्ति गर्ने उद्देश्यले नयाँ नै भए पनि जनशक्ति पठाइएको हो । पूर्ण रूपमा अधिकार दिएर पठाइएको जनशक्तिले काम गर्न पछि पर्न नहुने उहाँको तर्क गलत होइन तर पनि सङ्घीय लक्ष्य पूरा गर्न आगामी दिनमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा गम्भीर गृहकार्य वाञ्छनीय देखिन्छ ।
