जग्गा प्राप्तिको अडचन

आधुनिक विकास भौतिक पूर्वाधारमा आधारित हुन्छ । सडक, सिँचाइ, जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, विमानस्थल, सुरुङ तथा रेल मार्ग, व्यवस्थित सहर आदि पूर्वाधार विकासका आधार हुन् । यस्ता पूर्वाधारको व्यापक निर्माण तथा विस्तारबिना आधुनिक विकासको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । यस्ता पूर्वाधार विकास अर्थतन्त्र निर्माणका आधार हुन् । लगानी, आय, उत्पादन र रोजगारीको सिर्जना र विस्तार सहज पूर्वाधारमा मात्र सम्भव हुन्छ । पूर्वाधारको निर्माण हुन सकेन भने अर्थतन्त्र खुम्चँदै जान्छ । बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै आधुनिकीकरणले ल्याउने चुनौती धान्न सकिन्न । थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन । नेपालमा पूर्वाधार विस्तार गर्न अनेक समस्या छन् । ती समस्यामध्ये पनि जग्गा प्राप्ति गर्नु सबैभन्दा ठुलो समस्या छ । कृत्रिम तवरले जग्गा महँगो बनाउने प्रवृत्ति व्यापक रूपमा हाबी छ । कमजोर व्यवस्थापन, कानुनी अभाव आदिले विकास पूर्वाधारका निम्ति जग्गा पाउन कठिन हुँदै छ ।

अर्थशास्त्रले कुनै पनि आयोजनाले लागत लाभको विश्लेषण गर्छ । लागतको अनुपातमा लाभ उच्च हुन सकेन भने त्यस्ता आयोजना महँगो पर्न जान्छ । महँगो आयोजनाले राम्रो प्रतिफल दिन सक्दैन । केही वर्षयता नेपालमा निजी क्षेत्रमा व्यापक जलविद्युत् आयोजना बन्न थालेका छन् । ती आयोजना असाध्य महँगो हुँदा लगानीकर्ताले चाहेजति प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । आयोजना महँगो हुनुमा समयमा आयोजना सम्पन्न नहुनु, लागत अनुमान नै बढी गर्नु, आयोजना प्रवर्धकको बदमासी आदि कतिपय पक्ष छन् तर सबैभन्दा कठिन भनेको आयोजनास्थलको जग्गा प्राप्ति नै हो । कुनै नयाँ आयोजना बन्न भनेपछि भिरपाखा सबै दलाली र भूमाफियाले पहिल्यै कब्जा गर्छन् । कतिपय आयोजना प्रवर्धकसमेत त्यसैमा दोहोरो भूमिकामा हुन्छन् । जग्गाको मुआब्जा नै असाध्य महँगो पर्ने हुन्छ र आयोजनाले लक्ष्य अनुसार प्रतिफल दिन सक्दैन ।

मुलुकमा अहिलेसम्म मुआब्जासम्बन्धी स्पष्ट कानुन वा नीति छैन, देखिँदैन । स्पष्ट नीति तथा कानुन नहुँदा हुलहुज्जत, भनसुन र विभिन्न खाले दबाबका भरमा आयोजनैपिच्छे फरक मुआब्जा दर निर्धारण हुने गर्छ । करोडमा बन्ने आयोजनाका निम्ति अर्बमा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने स्थितिसमेत छ । सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवैतर्फबाट बन्ने आयोजनामा जग्गा जायज मोलमा पाइँदैन । सहर पस्ने प्रवृत्ति तथा वैदेशिक रोजगारीले गाउँघर खाली हुँदै छ । उर्वर जमिन पनि बन्जर हुँदै छ । अति न्यून ठेगमा पनि जग्गाजमिन खेती गर्ने मानिसको अभाव हुँदै छ तर कुनै पनि आयोजनाका निम्ति भनेपछि जग्गाको भाउ धेरै माग्ने प्रचलन छ । यसले गर्दा आयोजना निर्माण गर्नु फलामको चिउरा जस्तो छ । अचम्म त कतिपय राजनीति गर्नेहरू नै दलाली वा भूमाफियासित मिलेर जग्गाको भाउ आकाश पु¥याउन सहायक बन्छन् ।

जग्गाको मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बाहेकका ऐन, कानुन देखिएको छैन । देशमा परिवर्तन धेरै भइसक्यो । भौतिक पूर्वाधारको विकास आवश्यकता असाध्यै न्यून भएको त्यस जमानामा बनेको कानुनले अहिले पनि काम गर्न खोज्नु सजिलो होइन । सो पुरानो ऐनबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण र वितरण हुने गरेको छ । समितिमा जिल्लाका भूमि प्रशासक वा मालअड्डाको हाकिम सदस्यका रूपमा रहेका हुन्छन् । त्यो समितिले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउँदैन । राजनीतिक दबाब वा भोटको राजनीतिमा जग्गा मुआब्जा महँगो हुन्छ, बनाइन्छ । अनेक अडचन सिर्जना गरिन्छ ।

नेपालमा यताको दुई/तीन दशकमा भएभरको लगानी सकभर जमिनमै गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । घरघडेरी वा सहरीकरण आदिका नाममा त जग्गा आवश्यकताभन्दा महँगो थियो नै, आयोजनाका नाममा जग्गा महँगो बनाउने प्रवृत्तिले पनि अब पूर्वाधार विकास ठुलो चुनौती हुँदै छ । कतिपय देशमा जग्गा राज्यको नै हुन्छ । राज्यले चाहे अनुसार जग्गाको उपयोग हुन्छ । कृषि, बस्ती विकास, सहरीकरण, आयोजना निर्माणमा आदिमा राज्यले जग्गा उपयोग गर्छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था अँगालेको नेपालमा जग्गा राज्यकरण हुनु पर्छ भन्न त सकिन्न तर उचित मुआब्जाको माध्यमबाट सार्वजनिक उपयोगका निम्ति जग्गा प्राप्ति गर्ने नीति र कानुन भने तत्कालै बन्नु पर्छ । यसमा ढिला गरिनु हुन्न । सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवैले बनाउने आयोजना आखिर नागरिककै पैसा र पसिनाबाट बन्ने हो । आयोजनालाई सेतो हात्ती नबनाउन समयमै जग्गा प्राप्ति नीति र ऐन ल्याउनु आवश्यक छ ।