काठमाडाैँ, मङ्सिर २२ गते । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले १० दिनभित्रै निर्माण व्यवसायीहरूले बाँकी भुक्तानी पाउने दाबी गर्नुभएको छ ।
१७ औँ राष्ट्रिय निर्माण दिवसको अवसरमा शनिवार काठमाडौँमा प्रभातफेरी कार्यक्रममा सहभागी हुँदै मन्त्री दाहालले सो घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले निर्माण क्षेत्र बिना विकास निर्माणका कामहरू अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि आफूले शुक्रवार नै हस्ताक्षर गरिसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले असोजको बाढी पहिरोले निर्माण सामग्री उत्पादन र आयातमा समस्या भइरहेकोप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । निर्माण व्यवसायीहरूका समस्या छिटै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । उहाँले समयमै राज्यले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिन नसक्दा अहिलेको समस्या आएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "निर्माण क्षेत्र बिना विकास निर्माणका कामहरू अघि बढ्न सक्दैनन् । राज्यले निर्माण गर्दैन । राज्यको तर्फबाट पनि विकास निर्माणका लागि कम्पनी एउटा खोलेको छ तर त्यो कम्पनी निष्क्रिय जस्तै छ । जति पनि विकास निर्माण सम्बन्धी निर्माणका कामहरू छन् यो यहाँहरुको मार्फतबाट हुने गर्दछ । स्वाभाविक रूपले यहाँहरूका समस्याहरू समाधान हुनुपर्छ । यहाँहरू समस्यामा रहेर त्यो काम गर्न सक्नुहुन्न । राज्यको तर्फबाट पनि जिम्मेवार भएर जुन भुक्तानी दिनुपर्ने छ, त्यो समयमै दिनुपर्छ । समयमै दिन नसक्दा राज्य पनि नाजवाफ भएको छ।"
उहाँले यस सम्बन्धमा हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तर्फबाट यसको समाधान निकालिसकेको बताउनुभयो । "भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तर्फबाट यहाँहरूले पाउनु हुने भुक्तानी मलाई लाग्छ, हामीले अवधि त तोक्दै तोक्दै गयौँ, यति समयभित्र यहाँहरूले भुक्तानी पाउनुहुन्छ भनेर । केही भुक्तानीहरू मिलाएर दियौँ पनि । तर अब हामीले १० देखि १२ दिनभित्र नै मैले हिजो मात्रै त्यो फाइलमा साइन गरिसकेको छु," उहाँले भन्नुभयो ।
यसैगरी उहाँले भुक्तानीका लागि दश दिन नकट्ने समेत जानकारी गराउनुभयो । निर्माण सामग्रीहरूको सन्दर्भमा गत असोजको बाढी पहिरोले गर्दा हाम्रा थुप्रै योजनामा समस्या भएको छ । सडक,पुल भत्किएको छ । निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनी पनि तहसनहस भएका छन् । मूल्य भन्दा पनि प्राप्त गर्न नै समस्या पर्ने महसुस भएको छ । त्यसमा कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा सरकारको ध्यान गएको छ," उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री दाहालले आगामी बजेट बनाउनु पूर्व नै पूर्वतयारीका साथ योजनाहरू बनाएर काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । खरिद नियमावली १३ औँ संशोधनमा भएका कमजोरीलाई पनि मिलाएर लैजाने बताउनुभयो । खरिद ऐनले धेरै समस्यामा पारेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनले विकास निर्माणका काममा बाधा पारेको बताउनु भयो । समयमै काम सम्पन्न गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता निर्माण व्यवसायीहरूले जनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
