गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर १८ गते । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विपन्न नागरिकका लागि बिनाधितो सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि संशोधन गरी गरिब तथा विपन्न घरधुरीका लागि आयोजनाको क्षमता हेरेर दुई लाखदेखि अधिकतम पाँच लाख रुपियाँसम्म बिनाधितो सहुलियत दरको कर्जा लिएर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
यसबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार सबै नागरिकमा समान हुने तर आर्थिक हिसाबले विपन्न नागरिकले त्यसको लाभ नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
“स्रोतमाथिको अधिकार सबै नागरिकको हुनु पर्छ, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई अगाडि बढाउन नसकेसम्म हामीले परिकल्पना गरेको समृद्धि हासिल हुन सक्दैन,” ऊर्जामन्त्री खड्काले भन्नुभयो, “विपन्नलाई विद्युत् आयोजनाको मालिक बनाउने र त्यसको लाभ उनीहरूसम्म पु¥याउन यो व्यवस्था गरिएको हो ।”
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले नीतिगत सुधारका लागि सरकारले काम गरिरहेको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो । सुरुमा आयोजना प्रभावित जिल्ला र प्रसारण लाइन रहेका जिल्लाका विपन्न बासिन्दामा लागु गरिए पनि बिस्तारै उक्त व्यवस्थालाई देशभर लागु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सेयर खरिदका लागि आयोजना निर्माण हुने जिल्लाभित्रका आर्थिक रूपले विपन्न पिछडिएका र गरिब नागरिकलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत शतप्रतिशत बिनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनका लागि कम्पनीले मन्त्रालयको सहयोग लिई आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत देशभर २२ जलविद्युत् आयोजनालाई यसअघि नै अगाडि सारिसकेको छ । जसमा माथिल्लो त्रिशूली, माथिल्लो अरुण, अरुण किमाथाङ्का, घुन्साखोला, सिम्बुवाखोला, रसुवागढी, सान्जेन, अपर सेती, बुढी गण्डकी, भेरी बबई डाइभर्सन, चैनपुर सेतीलगायत आयोजना छन् ।
