प्राचीनकालदेखि नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौसत्ता सम्पन्न मुलुक रहँदै आएको छ । एसियाकै पुरानो देश नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश रहेन । विश्वमा उदय भएका साम्राज्यले संसारभर अनेक उपनिवेश फैलाए पनि त्यी सबै खालका उपनिवेशबाट नेपाल अलग रह्यो । सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतालाई सधैँ उच्च महìव दियो । नेपालले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, पञ्चशीलका सिद्धान्तलगायतका आधारमा नेपालले सबै मुलुकसित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध अगाडि बढाउँदै आएको छ । भूगोल, जनसङ्ख्या र अर्थतन्त्रमा दुई विशाल भारत र चीनबिचमा रहेको नेपालले दुवै छिमेकी मुलुकसित घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्दै समग्र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । दुवै मुलुकसित एकअर्काको चासो तथा पारस्परिक लाभका आधारमा सम्बन्धका आयाम फराकिलो पारिरहेको नेपालका निम्ति उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानको ठुलो महत्व छ । उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी आमसहमतिका आधार गरिने अभ्यासले पारदर्शितालाई जोड दिएको छ ।
उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही मङ्सिर १७ गते चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँले गर्नुहुने आसन्न औपचारिक भ्रमणबारेमा यतिबेला व्यापक चासो बढेको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा भ्रमणबारे बहस र छलफल भइरहेका छन् । त्यसै क्रममा चीन भ्रमणका सम्बन्धमा सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग छलफल आयोजना गरियो । सबैभन्दा चासोको विषय भने विगतमा चीनसित भएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन नै भएको छ । चीनले बाँकी विश्वलाई भूसतह तथा समुद्रबाट जोड्ने दीर्घकालीन महìवाकाङ्क्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) आरम्भ गरेको छ । नेपालले सात वर्षअघि नै बिआरआईमा हस्तारक्षर गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन सम्झौता भएको छैन । बिआरआईकै कारण पनि प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणले यतिबेला उच्च महत्व पाएको देखिएको छ ।
बिआरआई परियोजना अन्तर्गत चीनले धेरै देशमा पूर्वाधार परियोजनामा व्यापक लगानी विस्तार गरेको छ । बिआरआई अन्तर्गत बढी जसो लगानी ऋणमा आधारित छन् । नेपालको यति बेलाको सबैभन्दा बढी चासो भने चीनसित बिआरआई अन्तर्गत ऋण वा अनुदान भन्ने नै देखिएको छ । चीनले नेपालको विकासमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको सन्दर्भमा यो चासो अन्यथा होइन । यसअघि कतिपय अनुदान र कतिपय ऋणका आधारमा नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोगी बन्दै आएको चीनले नेपालमा बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा आउन भन्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन तर के कस्तो सहयोग लिने भन्ने नेपालको प्राथमिकता हो । भ्रमण जानुअघि सबैसित संवाद तथा छलफल गरी देशको समग्र हितमा भ्रमणका कार्यसूची तयार गरिनु अत्यन्तै सराहनीय सुकार्य हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणका कार्यसूची स्पष्ट गर्ने क्रममा बिआरआई ऋणको परियोजना नभएको उल्लेख गर्नुहुँदै चीनसँग ऋण लिने र नलिने भन्ने अहिले विवादको मूल विषय नभएको स्पष्ट गर्नुभएको छ । नेपालको आर्थिक विकासमा बाह्य पुँजीको आवश्यकता अझै केही वर्ष आवश्यक पर्ने देशीय वस्तुस्थिति छ । देशभित्र सङ्कलन भएको राजस्वले साधारण खर्च हाराहारी मात्रै धान्दै आएको परिपेक्ष्यमा विकास आवश्यकता र आकाङ्क्षा पूरा गर्न बाह्य सहयोग आवश्यक पर्छ नै । नेपालले लिएको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको चाप बिस्तारै बढ्दै छ । साँवा तथा ब्याज बुझाउने समय परिपक्क हुँदै गएको चालु आर्थिक वर्षकै बजेटबाट स्पष्ट देखिन्छ । पुँजीगत बजेटभन्दा बढी साँवा तथा ब्याज तिर्न स्रोत विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्थाले आगामी दिनमा ऋण लिँदा गम्भीर हुनुपर्ने परिस्थिति भने सिर्जना भएको छ ।
नेपालले बाह्य सम्बन्धलाई उचाइमा पु¥याउन राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि मान्नु पर्छ । ऋण वा अनुदान भन्ने विवादभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ र प्राथमिकतामा आधारमा बाह्य सहयोग लिनु उचित हुन्छ । कतिपय मुलुकले ऋण लिएर समयमा तिर्न नसकेका कारण ऋण पासोमा परेका उदाहरण पनि छन् । त्यसबाट पनि नेपालले पाठ सिक्नु पर्छ । चीनसितको लामो र मित्रवत् सम्बन्धलाई ऋण वा अनुदानको विवादमा पार्नु पनि ठिक हुँदैन । सम्बन्धलाई बहुआयामिक बनाउने कूटनीतिक कुशलता आवश्यक छ । भ्रमणको सन्दर्भमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले कार्यदल नै बनाएर सरकारलाई सुझाव दिन आन्तरिक गृहकार्यसमेत गरिरहेका छन् । विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन अबको मूल प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ । देशभित्रको राजनीतिमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भए पनि विदेश नीतिमा सबैको उही स्वरमा साझा हितलाई सर्वोपरि मान्नु पर्छ । देशहितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई सफल बनाउन सबैको सहयोग वाञ्छनीय छ ।
