गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर १२ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई आमनागरिकको पहुँच पुग्ने गरी विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा मङ्गलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम योगदान गर्नेका लागि मात्रै नभएर योगदान गर्न नसक्ने नाबालक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र वृद्धवृद्धासम्मका लागि आवश्यक पर्ने भएकाले सबैको पहुँच हुने गरी विस्तार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
उहाँले सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्न सक्नेमा औपचारिक क्षेत्रतर्फका श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीमा गएका, वैदेशिक रोजगारीकै सिलसिलामा विदेशमा स्वरोजगार बनेका, नेपालको अनौपचारिक र स्वरोजगारको क्षेत्रमा काम गर्ने र सरकारको अस्थायी वा करार सेवामा काम गर्नेलाई कोषको योजनामा समेट्नु पर्छ भन्नेमा सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले यी विषयमा अगाडि बढ्न नीतिगत रूपमा समस्या भए तत्काल सम्बोधन गरेर अगाडि बन्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कोषमा योगदान गरेका योगदानकर्ताका छोराछोरीलाई पनि एक लाखभन्दा बढी उपचार खर्च लागेको खण्डमा लागेको खर्चको ५० प्रतिशत कोषले बेहोर्ने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले घोषणा गर्नुभएको उक्त कार्यक्रमको ९० दिनपछि लाभ लिन सकिने जनाइएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनका चरणमा धेरै समस्या आएकाले यसका ऐन, नियमावली, कार्यविधि सुधार गर्नका अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने गरी पूर्वश्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उक्त समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले कहाँ, कुुन र के विषय परिवर्तन गर्नुपर्ने हो स्पष्ट सबै विषय आएपछि यसका आधार ऐन, नियमावली र कार्यविधि संशोधन गरेर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाइने उहाँको भनाइ छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गर्नेमध्ये सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने रहे पनि निरन्तरता दिने असाध्यै कम भएकाले यसको निरन्तरताका लागि विदेशस्थित दूतावास, गैरआवासीय नेपाली सङ्घसमेतको सहभागितामा अभियान चलाउने तयारी भएको श्रममन्त्री भण्डारी जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट दिने योजना लगभग एकै प्रकृतिको भएकाले दुवैलाई गाभेर एकीकृतबाट सञ्चालन गर्ने गरी अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको स्वास्थ्य बिमालाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयसँग काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटयुसिसी) का अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर कुँवरले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागु भएको छ वर्ष पूरा भए पनि यो जसलाई आवश्यकता थियो त्यो वर्ग वा समुदायलाई अहिलेसम्म समेट्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यो कार्यक्रम अनौपचारिक, स्वरोजगार र सरकारको करार सेवामा रहेका र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई आवश्यकता हो तर त्यो वर्गलाई लाभ दिने विषयमा सरकार र रोजगारदाता प्रतिष्ठान दुवै चुकेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हाल जुन स्थानमा छ त्यहाँसम्म पु¥याउन निजी क्षेत्रको ठुलो र महत्वपूर्ण योगदान रहेको दाबी गर्नुभयो ।
कोषका अनुसार हाल १९ हजार ७६९ रोजगारदाता र १७ लाख ९७ हजार ६४० योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध छन्, जसमा औपचारिकतर्फ पाँच लाख ४३ हजार ४९१, वैदेशिक रोजगारीतर्फ १२ लाख ५३ हजार ६१५, स्वरोजगारमा २२७ जना र अनौपचारिकतर्फ ३०७ जना आबद्ध छन् ।
सो अवधिसम्म कोषमा ६८ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । कोषबाट औषधोपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनातर्फ एक अर्ब ४८ करोड, १६ लाख ७८ हजार १४७ रुपियाँ, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी रकम १५ करोड २० लाख ६५ हजार ११२ रुपियाँ अवकाश दाबी रकम पाँच अर्ब ४८ करोड ९६ लाख रहेको छ । यस्तै आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम १८ करोड ५५ लाख पाँच हजार ९६८ रुपियाँ रहेको कोषले जनाएको छ ।
