गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ५ गते । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सम्बद्ध कसुर कायम नभए पनि कसुरदार कायम गर्न मिल्ने र मतियारलाई समेत प्रमाणको भार हुने फैसला गरेको छ । कसुर सम्पन्न गर्न मुख्य व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने मतियारले पनि प्रमाणको भार स्वयं आफैँले पुर्याउनुपर्ने अदालतले व्याख्या गरेको हो ।
अदालतले कुनै प्रतिवादीलाई सम्बद्ध कसुरमा अभियोजन नगरे पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चलाउन मिल्ने व्याख्या गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रचलित कानुनले स्वतन्त्र कसुर मानेको पनि अदालतको व्याख्या छ ।
मतियारका रूपमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाई दोषी ठहर भएका पुनरावेदक रवीशचन्द्र पाठकको मुद्दामा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले मतियारमा पनि प्रमाणको भार हुने व्याख्या गरेको हो । भारतीय नागरिक पाठकलाई ३५ लाख ४४ हजार स्रोत नखुलेको रकमसहित बाँकेमा पक्राउ गरिएको थियो । मुख्य अभियुक्त धिरज तिवारीलाई भने फरारकै अवस्थामा मुद्दा दायर गरिएको थियो । तिवारी पनि दोषी ठहर हुनुभएको थियो ।
आफूले साहुले लगाएको काम गरेको र प्रमाणको भारसमेत नरहेको जिकिरसहित सर्वोच्चमा पाठकले गरेको पुनरावेदनमा २०८० फागुनमै फैसला भएको थियो तर फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको हो । बरामद रकमको वैधानिक स्रोत खुलाउनुपर्ने दायित्व मुख्य प्रतिवादीमा रहेको तर बरामद रकमका सम्बन्धमा प्रमाणको भार मतियारमा हुने व्याख्या अदालतले गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “सम्पत्ति शुद्वीकरणको कसुरमा बरामद रकमको वैधानिक स्रोत पुष्टि गर्ने भार प्रतिवादीमा नै निहित रहेको अवस्थामा यी मतियारसमेतले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ ले निषेधित कार्यमा मुख्य कसुरदारलाई गैरकानुनी रूपमा आर्जित रकम लुकाउने, छिपाउने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यमा सहयोग गरी उक्त कसुर सम्पन्न गर्नका लागि मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको अवस्थामा बरामद गरिएको रकमका सम्बन्धमा प्रमाणको भार स्वयं आफैँले पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।”
विशेषले २०७७ चैत २७ मा नै पाठकसहित तीन जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । सुरु अदालतले धिरज तिवारीलाई मुख्य कसुरदार ठहर गरेको थियो । धिरजलाई अदालतले तीन वर्ष कैद र ७० लाख ८८ हजार रुपियाँ जरिवाना गरेको थियो । घटनामा संलग्न अर्का नाबालक नितेश तिवारीलाई अदालतले दुई महिना कैद गरेको थियो । पाठकलाई मतियारका रूपमा एक वर्ष छ महिना कैद र ३५ लाख ४४ हजार रुपियाँ जरिवाना ठहर गरेको थियो तर उक्त रकम आफूले बोकेको मात्र भएकाले रकम बोकेर हिँड्दैमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नहुने जिकिर गर्दै पाठकको पुनरावेदन दर्ता भएको थियो । उक्त रकमको स्रोत खुलाउने र प्रमाण पुर्याउने दायित्व साहुकै भएकाले आफूले सफाइ पाउनुपर्ने जिकिर पुनरावेदक पाठकले गर्नुभएको थियो । साहुले लगाएको काम गरेको र यसमा आफ्नो आपराधिक मनासायसमेत नरहेकाले सफाई पाउनुपर्ने जिकिर उहाँको थियो ।
२०७५ फागुन १२ गते नेपालगन्ज–११ बाट पाठक र नाबालक तिवारीलाई ३५ लाख ४४ हजार रुपियाँसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । बरामद रकमको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
