गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ५ गते । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी काम छिट्टै पूरा गरी द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सन्धि सम्झौतालाई ध्यानमा राखेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन सुझाव दिनुभएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययन विभागले ‘शान्ति प्रक्रिया : विगत र वर्तमान’ शीर्षकमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले राजनीतिक दलबिच विश्वासको सङ्कट देखिएकाले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन ढिलाइ भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दलहरूबिचको समझदारीले नै राजनीतिक परिवर्तन हुँदै आएको र अवरोध हट्दै आएको छ । तर पछिल्लो पटक दलहरूबिच देखिएको विश्वासको सङ्कटले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन असहज भएको हो ।”
तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियाको मूलधारमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका सिटौलाले दिगो शान्ति, लोकतन्त्र, समृद्धि र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने विषय बृहत् शान्ति सम्झौताको केन्द्र रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समृद्धि तथा सामाजिक न्यायको पाटो अझै पूरा हुन बाँकी छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुन जरुरी छ ।”
नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिनबाहेकको पाटोमा शान्ति प्रक्रियाको बाटो सफलतापूर्वक हिँडिरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले द्वन्द्व व्यवस्थापन भइसकेको १८ वर्षसम्म समाज रूपान्तरण नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ज्ञवालीले भन्नुभयो, “समाजमा वितृष्णा व्याप्त छ । त्यसमा संविधान वा प्रणालीको दोष छैन । राजनीतिक अभिनेताको कमजोरी हो ।”
उहाँले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत हिँड्न नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहार, यातना र बेपत्ता पारिएकोलगायतका विषयमा समझदारी हुन्न । पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र पीडितले न्याय पाउनु पर्छ । पीडकले गल्ती गरेको अनुभूति गरे र पीडितले क्षमा दिएको अवस्थामा त्यस्ता विषय समझदारीमा टुङ्ग्याउन सकिन्छ ।”
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं सङ्गठन विभाग प्रमुख जनार्दन शर्माले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता मूलभूत विषयलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा राज्यप्रति जनताको वितृष्णा बढेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था छ । कानुन बनेको छैन । कर्मचारी प्रशासनका लागि कानुन अभाव छ ।
सङ्घीयता ल्यायौँ तर आवश्यक कानुन ल्याउन सकेनौँ । प्रमुख राजनीतिक दलले नै उपेक्षा गरेका छन् ।”नेता शर्माले सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशी र अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी संविधान संशोधन भए अर्को द्वन्द्वको विजारोपण हुने भएकाले त्यसप्रति सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो ।
