गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ३ गते । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चार महिनामा मुलुकमा १७ अर्ब रुपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
उद्योग विभागका अनुसार साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म १५४ परियोजनामार्फत १७ अर्ब तीन करोड ७७ लाख रुपियाँ बराबरको लगानी प्रस्ताव आएको हो । गत असोजमा नौ अर्ब १२ करोड ९७ लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । चार महिनाको अवधिमा लगानी प्रतिबद्धतामा वृद्धि भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कात्तिकमा मात्र ३६ परियोजनामा ६१ करोड ३७ लाख ९६ हजार रुपियाँको प्रतिबद्धता आएको हो ।
चालु आवको पहिलो चार महिनामा आएको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता अन्तर्गतका परियोजनामध्ये १५१ परियोजना साना, एउटा मझौला र दुई वटा ठुला परियोजना छन् । चालु आवमा विभागले ४४ अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । चार महिनामै वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता लक्ष्यनजिक पुग्न थालेको छ ।
चार महिनामा आएको प्रतिबद्धतामध्ये ६६ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब १८ करोड रुपियाँ बराबरको लगानी प्रस्ताव पर्यटन क्षेत्रमा आएको छ । विभागका अनुसार यस क्षेत्रमा यो अवधिमा ११३ परियोजना दर्ता भएका छन् । यस्तै सेवा क्षेत्रका २० परियोजनामार्फत तीन अर्ब ८५ करोड, उत्पादनमूलक १३ परियोजनामार्फत एक अर्ब २२ करोड र कृषि क्षेत्रका दुई परियोजनामार्फत ५८ करोड रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
विभागका अनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रका सात परियोजनामार्फत १७ करोड रुपियाँ र खानीजन्य क्षेत्रका दुई परियोजनामार्फत चार करोड रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यस अवधिमा ऊर्जामूलक क्षेत्रमा भने विदेशी लगानी प्रस्ताव नआएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
यसैबिच चार महिनामा स्वचालित मार्गबाट डेढ अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । साउनदेखि कात्तिकसम्म १०९ परियोजनामार्फत एक अर्ब ६२ करोड ७३ लाख रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता स्वचालित मार्गबाट आएको छ । स्वचालित मार्गबाट लगानी प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था गत वैशाखमा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । स्वचालित मार्गबाट लगानीकर्ताले ५० करोड रुपियाँसम्म लगानी प्रतिबद्धता गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वचालितमार्गबाट सबैभन्दा धेरै सूचना प्रविधिका ८० परियोजनामा ४३ करोड लगानी प्रस्ताव आएको छ । यस्तै पर्यटनमूलक १३ परियोजनामा ४२ करोड रुपियाँ लगानी प्रस्ताव आएको छ । सेवामूलक आठ परियोजनामा ३८ करोड, पूर्वाधारमूलक दुई परियोजनामा चार करोड, उत्पादनमूलक छ परियोजनामा ३५ करोड रुपियाँ लगानी प्रस्ताव आएको विभागको तथ्याङ्क छ ।
लगानी भित्र्याउन नीतिगतसँगै कानुनी सुधारका कारण लगानी प्रतिबद्धता बढ्दै गएको विभागले जनाएको छ ।
