सार्वजनिक संस्थान जोगाउने सूत्र

नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूले सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण, पुनःवितरण, अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाहमार्फत देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् । यी संस्थानले सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, विकास निर्माण, उत्पादनशीलता प्रवर्धनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने गर्छन् । 

नेपालमा सार्वजनिक संस्थान स्थापना र सञ्‍चालनमा आएको आठ दशकभन्दा बढी भएको सन्दर्भमा मुलुकको शासकीय प्रणाली, अर्थतन्त्रको संरचना र सरकारको नीतिमा आउने गरेको परिवर्तन, समसामयिक आर्थिक र प्रशासनिक चुनौती एवं सुशासनसम्बद्ध विषय तथा सार्वजनिक संस्थानभित्रकै व्यवस्थापकीय कमजोरीसमेतका कारण संस्थानको प्रभावकारिता अपेक्षा गरे अनुरूप भएको देखिँदैन भने कतिपय संस्थान समस्याग्रस्त रहेका छन् ।

पछिल्लो केही वर्षका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादनको स्तर समग्रमा सुधारोन्मुख रहे पनि अझ बढी चुस्त, उत्पादनमूलक, प्रतिफलदायी, जिम्मेवार, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन अपरिहार्य देखिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानको अवधारणा

सार्वजनिक संस्थान भन्नाले सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गर्न सरकारको नीति, प्राथमिकता र लगानीमा सञ्चालित व्यवस्थापकीय स्वात्तता प्राप्त गरेका सार्वजनिक निकाय हुन् । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई अनुसरण गर्दै आधारभूत वस्तु तथा सेवामा गुणस्तर कायम गरी सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, उत्पादन र वितरणमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने, उपलब्ध साधन र स्रोतको समुचित उपयोग गरी मुलुकको विकासको गतिलाई बढाउने, विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्नेलगायतका उद्देश्य राखी नेपालमा पनि सार्वजनिक संस्थानको स्थापना गरिएको हो । 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्राथमिकता दिँदै नेपालको सार्वजनिक संस्थानको संरचनामा परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसपछि पुनः अर्को राजनीतिक उथलपुथल भई समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थालाई आत्मसात् गरेको नेपालको संविधान (२०७२) लागु भयो । यसरी केन्द्रीकृत शासकीय प्रणालीबाट छलाङ मारेर मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा आइपुग्दासमेत धेरै जसो सार्वजनिक संस्थानहरू पुरानै ढाँचा ढर्रामा जेनतेन चलिरहेका छन् । 

बहुतहमा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीमा संविधानले तीनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्र तोकिसकेको छ । अझै पनि नेपालका सार्वजनिक संस्थानको संरचना, सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई कसरी सङ्घीयकरण गरी त्यसबाट राज्यले बढीभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्टता कायम हुन सकेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट कारखानालगायतका संस्थानमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको अधिकार, जिम्मेवारी र भूमिकाको स्पष्ट सीमाङ्‍कन नहुँदा, यस्ता संस्थानको कार्यक्षमता र प्रभावकारितामा अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकेको छैन ।

सार्वजनिक संस्थानको अवस्था

नेपालमा विसं १९९३ मा विराटनगर जुटमिलको स्थापना भई सार्वजनिक संस्थानको प्रादुर्भाव भएकोमा विसं २०१३ बाट योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भएपछि विसं २०१८ सम्म सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको लहर चलेको हो । विसं २०८० सम्म आइपुग्दा अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा संस्थानमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा छन् र २४ वटा आंशिक स्वामित्वका छन् । जसमध्ये हाल नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यापारिक क्षेत्रमा चार, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा छ, जनउपयोगी क्षेत्रमा पाँच र वित्तीय क्षेत्रमा नौ वटा संस्थान सञ्चालनमा छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गर्दा, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल आम्दानी छ खर्ब ६१ अर्ब पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४.८७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । आव २०७९/८० मा सञ्चालनमा रहेका २६ संस्थान नाफामा छन् । समग्र संस्थानको खुद नाफा ४८ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.४६ प्रतिशतले बढी हुन आउँछ । १५ संस्थान घाटामा छन्, जसको खुद नोक्सानी गत वर्षको तुलनामा २.८१ प्रतिशतले बढेको छ । तीन संस्थाको कारोबार शून्य रहेको छ । त्यस्तै निजीकरण गरिएका १८ वटा संस्थानमध्ये १० वटा मात्रै नाफामा सञ्चालित छन् ।

यस्ता संस्थानमा नेपाल सरकारको सेयर तथा ऋण गरी कुल लगानीमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.६२ प्रतिशत वृद्धि भई आव २०७९÷८० मा छ खर्ब ६१ अर्ब १० करोड ४४ लाख पुगेको छ । संस्थानहरूको कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व आव २०७९/८० सम्ममा ५२ अर्ब ८७ करोड पुगिसकेको छ, जुन बढ्दो व्रmममा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै संस्थानहरूको सम्भावित दायित्वसमेत अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ४५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।

आव २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने पाँच संस्थानमा नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चाार कम्पनी लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष रहेका छन् । घाटामा रहेका पाँच प्रमुख संस्थानहरूमा नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, र नेपाल टेलिभिजन पर्छन् ।

सार्वजनिक संस्थानको भूमिका र योगदान

सरकारको आर्थिक नीतिमा महत्वपूर्ण अङ्‍गका रूपमा रहेका सार्वजनिक संस्थानले आव २०८०/८१ मा मात्र जिडिपीमा करिब १० प्रतिशतको योगदान रहेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देखाउँछ । यी संस्थानले देशभरि विभिन्न सार्वजनिक वस्तु र सेवा उत्पादन, वितरण र पुनःवितरण गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै मुलुकको आर्थिक वृद्धि, सन्तुलित क्षेत्रीय विकास र जनताको जीवनस्तर सुधारमा उल्लेख्य भूमिका खेलिरहेका छन् । आव २०७९/८० को तथ्याङ्क अनुसार जम्मा वार्षिक सञ्चालन खर्च ४३ अर्ब ९० कोड १८ लाख रहेका संस्थानले ३२,१८० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् ।

विद्युत् क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्दै जनताको दैनिक जीवनयापनलाई सुलभ बनाउन र ऊर्जा क्षेत्रबाट आर्थिक विकासमा ठुलो योगदान पु¥याएको छ । प्राधिकरणले नेपालको विद्युत् पहुँचमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई जोड्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगमले निर्वाध आपूर्ति गर्दै औद्योगिक क्षेत्र, यातायात, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्न र सामान्य जनजीवनलाई सन्तुलित राख्न अहम् भूमिका खेलिरहेको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नियामकीय भूमिकामा र नेपाल टेलिकमले कार्यसञ्चालन स्तरमा रही सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास विस्तार गर्दै निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी दुर्गममा समेत सुलभ रूपमा गुणस्तरीय इन्टरनेट, टेलिफोन सेवा पु¥याउँदै डिजिटल समावेशीकरणमा योगदान पु¥याइरहेका छन् । गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रासस, रेडियो नेपाललगायत सञ्चार सम्बद्ध संस्थानले जनताको सुसूचित हुने हकको संरक्षण प्रवर्धन गर्दै आएका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रका नौ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये ९९ प्रतिशतभन्दा सरकारी स्वामित्व रहेको वाणिज्य बैङ्क लिमिटेड तथा सरकारको अधिकांश सेयर स्वामित्वका कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड र नेपाल बैङ्क लिमिटेडले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास, सरकारको नीति अनुरूप स्रोत परिचालन, पुँजी निर्माण, वित्तीय साक्षरता बढाउने तथा वित्तीय समावेशीकरणसहित सेवाको पहुँच विस्तार गर्नेसमेतका महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । 

खाद्यान्नको सहज आपूर्ति व्यवस्थापन, बजारमा मूल्य नियन्त्रण, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गर्दै नेपाल खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन खाद्यान्न आपूर्ति गर्दै आएको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै भोकमरी नियन्त्रण खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नमा तथा सहरी क्षेत्रमा आपूर्ति व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएको छ ।

विद्यमान समस्या र चुनौती

कार्यदक्षता कमजोर र प्रतिस्पर्धी क्षमता शून्य : आफ्नो क्षेत्रको सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको प्रारूप निर्माण, उत्पादन र वितरणमा समय, लागत, दुरी र गुणस्तरका हिसाबले निजी क्षेत्रदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत प्रतिस्पर्धी हुनुपर्नेमा नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू आफूलाई एकाधिकार प्राप्त क्षेत्रमा समेत जनताको आवश्यकता र छनोटलाई सम्बोधन गर्न चुकिरहेका छन् । उदाहरणको रूपमा वार्षिक अर्बौंको बजेट पारित गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १०–१२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सक्नु चिन्ताजानक विषय हो ।

आत्मनिर्भरता छैन, सरकारी अनुदानमा निर्भरता : सेवा प्रवाहमा विविधीकरण, नवप्रवर्तन, प्रविधिको प्रयोग गरी आफ्नो उत्पादकत्व बढाउँदै लैजानुपर्नेमा अधिकांश संस्थान आफ्नै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र सञ्चा लन खर्चसमेत बेहोर्न नसकी सरकारको अनुदानमा निर्भर हुँदा सरकारलाई आर्थिक बोझसरह हुन पुगेका छन् । यस्ता व्यावसायिक संस्थानहरूले आत्मनिर्भर मात्र होइन, मुनाफा कमाएर सरकारलाई लाभांश दिन सक्षम हुनुपर्नेमा उल्टै सरकारी अनुदान तथा ऋण बढ्दै जाँदा दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमा समस्या भएको छ ।

राजनीतिक दबदबा र कर्मचारी सङ्गठनको प्रभाव : संस्थानमा राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरूको रूपमा रहेका कर्मचारी सङ्गठनहरूले संस्थागत सुदृढीकरण र पेसागत सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा कर्मचारी सरुवा, बढुवा र नीति निर्माणमा समेत बोर्ड र व्यवस्थापनलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने, अनुचित दबाब प्रभावमा पार्ने कारण संस्थानहरू अस्थिर भएका छन् ।

सङ्गठनात्मक विशिष्टताको अभाव : संस्था जुन उद्धेश्यका लागि स्थापित भएको हो, त्यसैसँग सम्बन्धित नियमित प्रकृतिका कामको लागि समेत आफ्नो संयन्त्र परिचालन नगरेर परामर्श सेवा खरिद गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । उदाहरणको रूपमा नेपाल टेलिकमले आफूसँग पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति, विशेषज्ञ क्षमता र यथेष्ट फिल्ड कार्यालयहरू हुँदाहुँदै पनि टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको विस्तार तथा तार, फाइबर र टावरजस्ता पूर्वाधारहरूको सामान्य मर्मतको लागि समेत परामर्श सेवा खरिद गर्ने गरेको देखिन्छ ।

वित्तीय अनुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर : सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा, आवधिक प्रगति समीक्षा समयमा हुन नसक्नु, संस्थानभित्रको सार्वजनिक खरिदमा नियामकीय क्षेत्रबाट बारम्बार प्रश्न उठाउनु, संस्थानहरूकै नाउँमा अर्बौंको बेरुजु कायम हुनु, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अभावका कारण आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदा वित्तीय व्यवस्थापनमा चुस्तता आउन नसकी वित्तीय जोखिम बढ्ने तथा गैरबजेटरी अनुत्पादक खर्चसमेत बढेको देखिनु जस्ता विषय गम्भीर समस्याको रूपमा रहेका छन् ।

नेतृत्वमा योग्य व्यक्तिहरूको अभाव, कमजोर आर्थिक अनुशासन, दायित्व सिर्जना गर्ने, ‘गभर्मेन्ट इन् बिज्नेस’ को अवधारणाबाट टाढा, शून्य अनुसन्धान र विकास, बोर्ड सदस्यहरूको लाभ केन्द्रित व्यवहार, सम्पर्क मन्त्रालयहरूको नियमन कमजोर, सरकारी लगानीको न्यून प्रतिफललगायत थुप्रै कमजोरी छन् । 

संस्थान सबलीकरणका उपाय

उल्लिखित समस्या र चुनौती सम्बोधन गरी सरकारका व्यावसायिक हातहरूको रूपमा परिकल्पना गरिएका सार्वजनिक संस्थानको दक्षता, क्षमता, उत्पादकत्व र पारदर्शितामा अभिवृद्धि गर्दै संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधारमार्फत संस्थागत सबलीकरण गरी सेन्टर अफ एक्सेलेन्स बनाउन देहायका उपाय सुझाइएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानको सङ्घीयकरण, पुनर्संरचना तथा एकीकृत गर्ने, व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने, उत्पादन र सेवा प्रक्रियालाई सरल बनाउने, नियमित लेखा परीक्षण र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्ने, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गरी कार्यसम्पादनमा सुधार गर्ने, संस्थानहरूको प्रगति नियमित रूपमा मापन गर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेपको न्यूनीकरण गर्ने र आत्मनिर्भरता बढाउनु पर्छ । 

निष्कर्ष

नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूले आन्तरिक उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, र जनतालाई आधारभूत सेवाहरू उपलब्ध गराउने जस्ता लोककल्याणकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । यद्यपि, राजनीतिक हस्तक्षेप, परम्परागत कार्यशैली, प्रविधिको न्यून प्रयोग, वित्तीय अनुशासनको अभाव, आत्मनिर्भरताको कमी, कमजोर कार्यसम्पादन स्तर तथा प्रतिस्पर्धी क्षमतामा क्षयीकरण जस्ता समस्याले यी संस्थानको कार्यक्षमता कमजोर बनाएको छ । यस्ता समस्या तथा चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्नका लागि माथि उल्लिखित सुधारका उपाय कार्यान्वयन गर्न सकेमा नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी, र आत्मनिर्भर बनाउँदै राष्ट्रको समग्र विकासमा योगदान पु¥याउन सकिन्छ ।