अविनाश चौधरी
धनगढी, कात्तिक २८ गते । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कैलालीको कैलारी गाउँपालिकामा बेथिति मौलाउनुका साथै भ्रष्टाचार बढेको भन्दै खबरदारी गरेको छ ।
भ्रष्टाचार र बेथितिकोविरुद्ध विधिको शासन, पारदर्शिता, विकास र समृद्धिका लागि खबरदारीसहित पालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको सो पार्टीले जनाएको छ । माओवादी केन्द्रका कैलारी अध्यक्ष बतासु चौधरीले कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजसमझ चौधरीलाई १७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउनुभयो ।
विगत वर्षमा नेपाल सरकारको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पारेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार कैलारी गाउँपालिकाले ७६.४९ अङ्क प्राप्त गरी मुलुककै उत्कृष्ट पाँच पालिकामध्ये तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो । पछिल्लो समय पालिका हरेक स्तरमा ओरालो लागेको माओवादी केन्द्रले आरोप लगाएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ अनुसार गाउँपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार अनुसार सुशासन कायम गरी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि अन्त्यसम्म काम गर्न माओवादीले खबरदारी गरेको छ । यस्तै, हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत वडा नम्बर ५ को पवेरादेखि कटैनी नदीसम्मको उच्च जोखिमपूर्ण बाटोको सम्बन्धित निकायसँग तुरुन्त समन्वय गरी मर्मत सम्भारका लागि अगाडि बढ्न माग गरेको छ ।
यस्तै, कैलारी गाउँपालिकाकै तथ्याङ्क अनुसार शैक्षिक गुणस्तर दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको भन्दै शैक्षिक सुधारका ठोस कार्यक्रम बनाइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माओवादीको माग छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ दफा ११ ज (४) अनुसार मातृभाषामा पठनपाठन र विद्यालयको नियमित अनुगमन, नियमन तथा नियन्त्रण गर्न माग गरिएको छ ।
कैलारी गाउँपालिकाको स्थानीय आयस्रोतहरू तालतलैया, घाट, नाका, निकासी/पैठारी, वनजङ्गल र अन्य विभिन्न शुल्कहरूमा भइरहेको बेथिति नियन्त्रण गर्न तथा संलग्नलाई कानुनी दायरा ल्याउन माग गरिएको छ । पावर ट्रिलर, तालतलैया काण्ड तथा मुद्दामा मुछिएकाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि सम्बन्धित निकायमा अविलम्ब प्रक्रिया अगाडि बढाउन माओवादी केन्द्रको माग छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद १४ दफा ९९ को उपदफा १,२,३ र ४ बमोजिम कैलारी गाउँपालिकालाई विशेष संरक्षित वा थारु स्वायत्त क्षेत्र घोषणा र थारु भाषालाई पालिकाको कामकाजी भाषा कायम गर्नु पर्ने माओवादीको जोड छ । कैलारी गाउँपालिकामा ठेक्का भएका विभिन्न अधुरा योजनाको ताकेता गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन, महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा औँल्याइएको सुझाव तथा निर्देशनहरू तुरुन्त कार्यान्वयन र प्रतिवेदनमा देखिएका एकमुष्ट बेरुजु रकम असुल गर्न माओवादी केन्द्रले माग गरेको छ ।
